काठमाडौं । अनुभवी कर्मचारीलाई एकै झट्कामा हटाउने प्रस्तावप्रति पूर्व मुख्य सचिवदेखि पूर्व सचिवसम्मको कडा आपत्ति, विधेयकका विवादास्पद व्यवस्था नसच्याए प्रशासनिक संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका विवादास्पद प्रावधानविरुद्ध पूर्व प्रशासकहरू एकजुट भएर उत्रिएका हुन ।
प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सनसम्बन्धी सुविधामा गरिने कटौतीले कर्मचारीमाथि अन्याय गर्ने, प्रशासनिक मनोबल गिराउने र राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने भन्दै पूर्व मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिवहरूले सरकारको प्रस्तावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्व प्रशासकहरूले विधेयकमा केही सकारात्मक व्यवस्था रहे पनि अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट हटाउन सक्ने उमेरसम्बन्धी प्रावधान र पेन्सन कटौतीको प्रस्तावले समग्र विधेयकलाई विवादको घेरामा पारेको बताएका छन् ।
उनीहरूले सरकारलाई कर्मचारीको अभिभावक बन्न आग्रह गर्दै हचुवाका भरमा सेवा सुरक्षा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागी पूर्व प्रशासकहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाको कडा आलोचना गर्दै विधेयकका विवादास्पद प्रावधान संसदबाटै सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पूर्व मुख्य सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण र प्रशासनको दीर्घकालीन क्षमतामाथि प्रहार गर्ने प्रावधानका रूपमा चित्रण गरे । विधेयक लागू हुँदाका बेला ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन उमेर पुगेका कर्मचारीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने तर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानुपर्ने व्यवस्था न्यायसंगत हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘ऐन आउँदा ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन मात्रै पुगेका कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा रहने तर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी एकैपटक अवकाश जाने व्यवस्था सरासर अन्यायपूर्ण देखिन्छ । यस्तो पनि ऐन–नियम हुन्छ ?’ कोइरालाले प्रश्न गरे ।
संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले पनि एकपटकका लागि लागू हुने प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्थालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरे । समान अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको सामान्य अन्तरकै आधारमा सेवा निरन्तरताका विषयमा फरक व्यवहार गरिनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ । विधेयकमा सकारात्मक पक्ष रहे पनि केही गम्भीर विवादास्पद व्यवस्थाले समग्र विधेयकको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
कानुन निर्माण गर्दा विभेद सिर्जना हुने अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने र त्यस्ता प्रावधान न्यायिक परीक्षणको विषयसमेत बन्न सक्ने भएकाले समयमै सच्याउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिए । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पनि विधेयकका विवादास्पद व्यवस्थाले यसका सकारात्मक पक्षलाई ओझेलमा पारेको बताए ।
उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनले लामो समयसम्म मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यसमा हतारमा अन्यायपूर्ण व्यवस्था समावेश गर्नु उचित हुँदैन । ‘केही राम्रा प्रावधान भए पनि केही खतरनाक प्रावधानले निजामती सेवाको मुटुमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेको देखिन्छ, जसका कारण विधेयक बढी आलोचित हुन पुगेको हो,’ मैनालीले भने ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विधेयकका विवादास्पद प्रावधानमाथि संसदमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र सरोकारवालाका सुझाव समेटिनुपर्ने बताए । उनले व्यावसायिक, सक्षम र कानुनप्रति उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रशासनलाई व्यक्तिको आदेशमा चल्ने संयन्त्र बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले विधेयकमा कर्मचारी प्रशासनलाई कस्तो बनाउने र देशप्रति प्रतिबद्ध जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण स्पष्ट नदेखिएको बताए । प्रशासनलाई थप सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा अस्थिर र असन्तुलित बनाउने खालका प्रावधान राखिएको उनको टिप्पणी थियो ।
छलफलमा सहभागी पूर्व प्रशासकहरूको साझा निष्कर्ष निकालेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कानुन मात्रै होइन, मुलुकको प्रशासनिक संघीयता, संस्थागत निरन्तरता र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने आधारभूत कानुन हो ।
त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ, तत्कालीन परिस्थिति वा प्रशासनलाई आफूअनुकूल चलाउने सोचका आधारमा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न नहुने उनीहरूको जोड छ । विशेषगरी ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र पेन्सन कटौतीको प्रस्तावले कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, मनोबल र प्रशासनिक निरन्तरतामा पार्न सक्ने असरलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
अनुभवी कर्मचारीको संस्थागत ज्ञान र लामो सेवाबाट प्राप्त क्षमता गुमाउनु राज्यकै लागि महँगो पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेकाले अब यसको विवादास्पद पक्ष सच्याउने जिम्मेवारी संसदको काँधमा आएको छ । पूर्व प्रशासकहरूले सकारात्मक प्रावधानलाई जोगाउँदै विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण देखिएका व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
