काठमाडौं । मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ऋण, ब्याज र व्यवस्थापकीय कमजोरीको चक्रव्यूहमा फसेको छ । ५०–५६ अर्बको दायित्व, चर्को ब्याज र वर्षौंदेखिको बेथिति सुधारका प्रतिवेदन थन्क्याएर निगममाथि राजनीति, अब पनि कार्यान्वयन नगरे राष्ट्रिय ध्वजावाहकको भविष्य थप संकटमा परेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक मानिएको संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा सरकार भने वर्षौंदेखि समस्या पहिचान गर्ने, समिति बनाउने र सुधारको प्रतिबद्धता जनाउने चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । निगमको वित्तीय संकट कुनै एक दिनमा उत्पन्न भएको होइन ।
कमजोर व्यवस्थापन, ऋणको भारी, महँगो ब्याज, नीतिगत अन्योल र विगतका सुधार योजनाको कमजोर कार्यान्वयनले समस्या जटिल बनाएको देखिन्छ । पटक–पटक सुधारको चर्चा भए पनि संस्थालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र त्यसको परिणाम सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगमलाई वित्तीय रूपमा सक्षम र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर यस्ता प्रतिबद्धता यसअघि पनि दोहोरिँदै आएका छन् । अब निगमलाई आश्वासन होइन, समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी र मापन गर्न सकिने परिणाम चाहिएको छ ।
संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले ऋणको ब्याजले संस्थाको नगद प्रवाहमा ठूलो दबाब परेको बताएर आफू उम्किन खोजिरहेका छन्् । उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणमा ९.२५ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा १०.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ । उनले यो ऋण तिर्ने कुनै पनि योजना पेश गर्न सकेका छैनन ।
निगमका निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले संस्थालाई सुधार्न टालटुले उपायले नपुग्ने र समग्र प्रणालीमै व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउदै आएपनि यसतर्फ पर्यटन मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । नेपाल एयरलाइन्सको सुधारबारे बहस हुँदा निजीकरणको विकल्प पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । तर निगमलाई सरकारी स्वामित्वमै राख्ने वा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने भन्ने निर्णय भावनात्मक नाराका आधारमा होइन, स्पष्ट आर्थिक र सार्वजनिक हितका मापदण्डमा हुनुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहँदा राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? निजी क्षेत्रको सहभागिताले दक्षता बढाउँछ कि सार्वजनिक दायित्व कमजोर पार्छ ? निगमको सम्पत्ति, ऋण र सम्भावित दायित्वको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ ? यात्रु, कर्मचारी र राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कमा त्यसको प्रभाव के पर्छ? यस्ता प्रश्नको जवाफबिना निजीकरण वा यथास्थितिलाई निर्विवाद समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।
निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएकाले यसको सार्वजनिक महत्त्व छ । तर राष्ट्रिय गौरवको नाममा वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन । सरकारी स्वामित्व कायम राखिए पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शी नियुक्ति, प्रतिस्पर्धी व्यवस्थापन र नियमित लेखापरीक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
