काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’ र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको असमझदारी क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको छ । सरकार सञ्चालनको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, पार्टीभित्र कसको प्रभाव रहने र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा कसको निर्णय चल्ने भन्ने प्रश्नले दुवै नेताबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको देखिन्छ । महामन्त्री नियुक्तिमा अल्झिएको सहमति, राजदूत सिफारिसमा भएको विवाद, मन्त्री नियुक्तिमा बालेनले एकलौटी गरेको आरोप र आधा रातमा चोलेन्द्र शमशेर राणा पक्राउ प्रकरणले यी दुई नेताबिच दूरी बढाएको छ ।
सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनको बढ्दो संवाद, महामन्त्री नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, विवादित राजदूत सिफारिस, मन्त्री नियुक्तिलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रकरणले रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप सतहमा ल्याएका हुन् ।
पार्टीभित्रका नेताहरूको भनाइ र सार्वजनिक घटनाक्रमलाई आधार मान्ने हो भने यो विवाद अब व्यक्तिगत असमझदारीमा मात्रै सीमित छैन, सरकार र पार्टीको नेतृत्वबीच निर्णय प्रक्रियामै मतभेद बढिरहेको संकेत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले १४ असोजमा प्रतिनिधिसभामा रहेका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो संवाद गरे ।
छलफलमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने र विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको योगदान बढाउने विषय उठेको थियो । त्यसक्रममा बालेनले सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्न सुझाव दिएको बताइएको छ । त्यसको भोलिपल्ट रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले संसद्मा आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भएको र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्न प्रयास गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
महामन्त्री आचार्यको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो दिनको सुझावप्रतिको व्यंग्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन र पार्टी नेतृत्व गरिरहेका लामिछानेबीचको असमझदारी सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म पुगेको संकेत गरेको छ ।
यसअघि बालेनले जेन-जी पुस्ताका सांसदहरूसँग पनि संवाद गरेका थिए । संसदीय भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ लाग्नसमेत सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर उनीहरूको भूमिका र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई पार्टीभित्र कसरी लिइएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बालेनको यो सक्रियता सामान्य संसदीय सुधारको प्रयास हो वा पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति, भन्ने विषयमा पार्टी सशंकित छ ।
रास्वपाभित्रको विवादको अर्को प्रमुख केन्द्र पार्टीका पदाधिकारी नियुक्ति बनेको छ । असारमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी र सदस्य मनोनीत गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषगरी बालेननिकट व्यक्तिलाई महामन्त्री, उपसभापति र सहमहामन्त्री बनाउने विषयमा निर्णय लम्बिँदै गएको छ ।
बालेन निकट महामन्त्रीमा सुदीप ढकाल र भूपदेव शाहमध्ये एक जनालाई तथा उपसभापतिमा सुनिल लम्साल र सुधन गुरुङमध्ये एक जनालाई अघि सार्ने विषयमा छलफल भएको बताइएपनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । सभापति लामिछानेले मनोनयन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बालेन पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । सहमहामन्त्रीमा असिम साह मात्रै मनोनयन गरेको र अन्य पदमा खाली राखेकोमा बालेन पक्ष असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बताएको छ ।
महामन्त्रीका लागि बालेन पक्षबाटै विभिन्न नाम अघि सारिँदा आन्तरिक सहमति बन्न सकेको छैन । त्यसैले नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई लामिछानेको मात्रै असहयोगका रूपमा बुझ्न सकिँदैन । तर सहमतिअनुसार पदाधिकारी मनोनीत नहुनुले पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँटको विवाद भने कायमै रहेको देखिन्छ । पार्टीमा कसको प्रभाव रहने भन्ने विषय अब संगठनात्मक नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बालेनले आफ्नो निकट समूहलाई पार्टी संरचनामा स्थापित गर्न चाहेको र सभापति लामिछानेले त्यसमा नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको भन्ने व्याख्या पार्टीभित्र सुनिन थालेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले हालै विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि पनि रास्वपाभित्र प्रश्न उठाइएको छ । राजदूत नियुक्तिमा सभापति लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रभाव बढी रहेको बालेननिकट नेताहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार केही सिफारिसमा कूटनीतिक अनुभवभन्दा आर्थिक हैसियत, व्यावसायिक सम्बन्ध र गैरसरकारी संस्थासँगको आबद्धतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र योग्यताबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।
विगतमा पुराना दलहरूले गैरसरकारी संस्थाको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएको भन्दै आलोचना गर्ने रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अहिले आफ्नै सरकारका निर्णयबारे प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री परिवर्तनको विषयले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको मतभेद थप स्पष्ट पारेको बताइएको छ ।उद्योगमन्त्रीमा गणेश पराजुलीलाई नियुक्त गर्न लामिछाने इच्छुक रहेको, तर प्रधानमन्त्री बालेनले उनीसँग परामर्श नगरी दीपक साहलाई नियुक्त गरेपछि रवि पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । बालेन पक्षले भने पराजुलीलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर्क गरेर रवि पक्षलाई थामथुम पारेको थियो । यो प्रकरणले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार र पार्टी सभापतिको राजनीतिक प्रभावबीचको सीमा कहाँ रहने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने कि पार्टी सभापतिसँग राजनीतिक सहमति खोज्ने भन्ने विवाद कुनै एउटा नियुक्तिमा सीमित छैन । तर सरकार सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रिया स्थापित नभएको भन्दै उनीहरुबीच विवाद बढेको छ ।
रास्वपाभित्र भने चोलेन्द्र पक्राउको घटनालाई बालेन र लामिछानेबीचको राजनीतिक असमझदारीसँग जोडेर हेरिएको छ । यो प्रकरणपछि सरकारले महान्याधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको समेत राजिनामा मागिएको छ । बालेननिकट स्रोतहरूले लामिछानेको न्यायिक नियुक्ति र अदालतसँगको सम्बन्धलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, लामिछाने जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । जबराको नियन्त्रण, न्यायिक नियुक्ति र रवि–बालेनबीचको शक्ति संघर्षबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । प्रधानन्याधीश र महान्याधिवक्ता नियुक्तिमा सरकारलाई रविले झुक्याएको भन्दै बालेन पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । चोलेन्द्र प्रकरण यसैको प्रभाव रहेको दावी गरिएको छ ।
यसका साथै रास्वपाभित्रको असमझदारी नेताहरूका अभिव्यक्ति र आपसी विवादमा पनि देखिन थालेको छ । सभापति लामिछानेनिकट सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र बालेननिकट गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच भएको भनाभनलाई पार्टीभित्रका केही नेताले गुटगत असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको असमझदारीको मूल प्रश्न शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित देखिन्छ । लामिछाने पार्टी सभापति हुन् भने बालेन प्रधानमन्त्री । एउटा पक्षले पार्टी संगठन र राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न चाहनु तथा अर्को पक्षले सरकार सञ्चालनमा स्वायत्तता खोज्नु स्वाभाविक राजनीतिक बहस हुन सक्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविभाजन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र सहमतिप्रति प्रतिबद्धता समेत देखिँदैन ।
महामन्त्री नियुक्ति लम्बिनु, मन्त्री छनोटमा मतभेद देखिनु, राजदूत सिफारिसमाथि प्रश्न उठ्नु र न्यायिक घटनाक्रमलाई लिएर फरक बुझाइ सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै हुन् वा एउटै शक्ति संघर्षका अलग–अलग रूप, यसको प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले दुवै नेताबीचको सम्बन्धमा तनाव रहेको संकेत गर्छन् । उनीहरूबीचको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद भैसकेको छैन ।
राहदानी ठेक्कामा विवाद
यस्तै मतभेदको अर्को कारण राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा पनि हो । जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रयासमा बालेन पक्षले पर्याप्त परामर्श नगरेको लामिछानेनिकटहरूको बुझाइ छ । उक्त प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरूबीचको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र सरकारी निर्णयको औचित्यलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका थिए ।
राहदानीको ठेक्का प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले गिजोल्दा त्यसविरूद्धको मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । गत असार १ गते प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमबहादुर राई, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर थर्काएका थिए ।
यसअघि नेपाललाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले अदालतमा मुद्दा लैजान उनीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि असार ९ गते आयोगले दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतले ठेक्कासम्बन्धी विवादमा दिएको आदेश र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई लिएर चोलेन्द्रको नियन्त्रणमा लिने घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताइएको छ ।
