सुदूरपश्चिममा दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा माफियाहरू सलबलाउँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनजंगलमाथि फेरि वन माफिया तथा काठ तस्करको नजर पर्न थालेको छ । ‘दिगो वन व्यवस्थापन’का नाममा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने रुख कटान तथा वन पैदावार सङ्कलनका गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वन व्यवस्थापनका नाममा वैज्ञानिक तथा दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारिए पनि यसको कार्यान्वयन पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसके वन संरक्षणमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । विशेष गरी सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा रुख कटान, काठ सङ्कलन र ओसारपसारका गतिविधि बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरसहित पहाडी जिल्लाका वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि अवैध कटानी, काठ तस्करी र वन पैदावारको अनधिकृत सङ्कलन चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । विगतमा पनि वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा विभिन्न बहानामा वन क्षेत्रमा प्रवेश गरी काठ तथा अन्य वन पैदावार दोहन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

वन व्यवस्थापनको नाममा हुने गतिविधिमा स्पष्ट मापदण्ड, नियमित अनुगमन र कडाइ नहुने हो भने वन संरक्षणभन्दा वन दोहनलाई नै प्रोत्साहन पुग्ने वातावरण बन्न सक्ने वन संरक्षणमा सक्रिय व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

दिगो वन व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य वनको उत्पादनशीलता कायम राख्दै जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समुदायको हित संरक्षण गर्नु हो । तर व्यवस्थापनका नाममा अत्यधिक रुख कटान, कमजोर पुनःरोपण तथा वन क्षेत्रको व्यावसायिक दोहन भए त्यसले दीर्घकालीन रूपमा वन विनाश निम्त्याउन सक्छ ।

सुदूरपश्चिम जैविक विविधता र वन स्रोतका हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो । चुरे क्षेत्रदेखि तराईका वनसम्म फैलिएको वन प्रणालीले भूक्षय नियन्त्रण, पानीको स्रोत संरक्षण, वन्यजन्तुको वासस्थान र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

विशेष गरी चुरे क्षेत्रमा हुने वन विनाशले बाढी, पहिरो, भूक्षय र पानीका मुहान सुक्ने समस्या थप गम्भीर बनाउन सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले वन व्यवस्थापनका नाममा हुने जुनसुकै गतिविधिलाई वातावरणीय प्रभाव र वनको दीर्घकालीन अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरोकारवालाले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउँदा वनको वास्तविक अवस्था, रुखको उमेर तथा प्रजाति, पुनःउत्पादन क्षमता र जैविक विविधतालाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै कटानयोग्य रुखको पहिचानदेखि काठ ओसारपसार र बिक्री वितरणसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वन क्षेत्रमा हुने गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने हो भने दिगो वन व्यवस्थापनको आवरणमा तस्करी र अवैध कटानीले प्रश्रय पाउन सक्ने जोखिम छ । त्यसैले प्रदेश सरकार, डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।

वन संरक्षणका नाममा बनेका नीति तथा कार्यक्रम कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै सुदूरपश्चिमका वनजंगल दोहनबाट जोगाउन सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अर्को नाम दिगो वन व्यवस्थापन

सुदूरपश्चिमका वन क्षेत्रमा काठ तस्करी र वन दोहनका घटना दोहोरिन थालेपछि वन व्यवस्थापनको पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ । विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुरमा विगतमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’का नाममा भएको रुख कटान र त्यसपछि देखिएको अनियमितताको पृष्ठभूमिले अहिले दिगो वन व्यवस्थापनका नाममा हुने गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । उक्त कार्यविधि २०७१ कात्तिक २७ गते तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएको थियो । पछि यसको कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र वन फँडानीबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले खारेज गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममाथि अध्ययन गरी कार्यविधि खारेज गर्न र वन विनाशमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिको अध्ययनमा कार्यविधि सचिवस्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएको र वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षलाई समेट्ने राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । 

कैलाली–कञ्चनपुरमा विवादित विगत

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बेला सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका वन क्षेत्रमा समेत व्यापक रुख कटान भएको विषय विवादमा आएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे क्षेत्रमा समेत अनधिकृत गतिविधि र रुख कटान भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरासहितका जिल्लाको अवस्था समेत समेटिएको थियो ।

कैलाली र कञ्चनपुरका चुरे क्षेत्रमा रुख कटानको विषय सार्वजनिक भएपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति आलोचना तीव्र बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले २०७६ जेठमा सालका रुख कटान, काठ बिक्री वितरण तथा ओसारपसारमा रोक लगाएको र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययनपछि कार्यविधि खारेज गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि खारेज भयो, समस्या भने हटेन

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि वन संरक्षण र वन पैदावार व्यवस्थापनको चुनौती भने कायमै छ । विगतमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा काटिएको काठसमेत लामो समय वनमै अलपत्र परेको र काठको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा अवरोध हुँदा चोरी–तस्करी बढ्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको थियो । 

यसबीच सरकारले वैज्ञानिक वनको विकल्पका रूपमा दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा अघि बढाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड-२०७८’ र ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसले अहिलेको बहसलाई झन् महत्त्वपूर्ण बनाएको छ-वन व्यवस्थापनको नाम परिवर्तन मात्र गर्ने कि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर वास्तविक रूपमा दिगो र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्ने ?

तस्करी बढ्दा वन कर्मचारीहरूको संरक्षण

सुदूरपश्चिमका वन क्षेत्रमा काठ चोरी तथा तस्करीका घटना देखिन थालेका अवस्थामा वन व्यवस्थापनका नाममा हुने कटान, घाटगद्दी, ढुवानी र बिक्री वितरणको प्रक्रियामा वन कर्मचारीहरूको मिलेमतो र संरक्षण हुने गरेको छ । 

विगतको अध्ययनले नै वैज्ञानिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कागजातमा अनियमितता, नक्कली उपभोक्ता विवरण तथा अन्य प्रक्रियागत कमजोरी भेटिएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले अहिले दिगो वन व्यवस्थापन अघि बढाउँदा रुख छनोटदेखि कटान, नापजाँच, घाटगद्दी, ढुवानी र बिक्रीसम्म प्रत्येक चरणमा तस्करहरू, वन माफियाहरू र वन कर्मचारीहरूको मिलेमतो हुने गरेको सरोकारवालहरू बताउँछन् । 

विशेष गरी चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता अझ गम्भीर छ । चुरेमा हुने अनियन्त्रित वन दोहनले भूक्षय, बाढी, पहिरो र पानीका मुहानमा असर पार्ने भएकाले त्यहाँ वन व्यवस्थापनलाई केवल काठ उत्पादनसँग जोडेर हेर्न नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।
त्यसैले सुदूरपश्चिममा अहिलेको आवश्यकता दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई लागु गर्ने होइन, त्यतिबेला लागु भएको वैज्ञानिक वनबाट देखिएका कमजोरी र अनियमितताबाट पाठ सिक्दै कानुनसम्मत, पारदर्शी र वातावरणमैत्री कानुन बनाएर प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु हो ।