Logo
Logo

भारतसँग बालेनको अग्निपरीक्षाः वर्षौंदेखि थाती मुद्दाको जवाफ माग्लान् ?


0
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । आगामी मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म हुने यो भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भेट हुँदैछ । तर यो भेटलाई सामान्य कूटनीतिक भेटघाट मात्रै ठानेर पुग्दैन । किनभने यो भेटमा दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्यको कुरा मात्रै हुने छैन, वर्षौंदेखि थाती रहेका सीमा विवाद, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वयं बालेनको राजनीतिक छवि पनि जोडिएको छ ।

काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको जवाफमा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । अहिले त्यही भारतका प्रधानमन्त्रीसँग एउटै टेबलमा बस्दैछन् । फरक यत्ति हो, त्यतिबेला बालेनसँग काठमाडौं महानगरको जिम्मेवारी मात्रै थियो । अहिले सिंगो देशको जिम्मेवारी छ । त्यसैले यो भ्रमणलाई लिएर धेरैको चासो छ– मोदीसँगको भेटमा बालेनले नेपालको सीमा विवाद कति जोडदार ढंगले उठाउलान् ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे प्रस्ट कुरा गर्लान् कि विकास, व्यापार र सहयोगका एजेन्डामै भेट सीमित होला ?

भारतसँग नेपालको सीमा विवाद आजको समस्या होइन । यसको पछाडि लामो इतिहास छ । सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेपछि यो विवाद फेरि सतहमा आएको थियो । जम्मु–कश्मीरको विशेष हैसियत हटाएर लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत आफ्नो भूभागभित्र देखायो । नेपालले त्यसको कडा विरोध ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोटसमेत पठायो । तर नेपालको आपत्तिलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेन ।

विवाद त्यतिमै रोकिएन । सन् २०२० को मे महिनामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुलाको पिथौरागढ हुँदै नेपालको दार्चुलास्थित गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक उद्घाटन गरे । यो सडक कैलाश मानसरोवर यात्रालाई सहज बनाउने उद्देश्यले बनाइएको भारतको दाबी थियो । तर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर सडक बनाएको भन्दै नेपालले फेरि विरोध जनायो ।

नेपालले संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिरहँदा भारतले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपालले सन् २०२० मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसलाई संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन ग¥यो ।

त्यसपछि सीमा विवाद दुई देशबीचको सामान्य कूटनीतिक असमझदारीमा मात्रै सीमित रहेन । यो संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन्यो । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ– के नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र नै नभएको हो ? संयन्त्र पनि थियो, सहमति पनि भएको थियो । तर समस्या के भयो भने सहमति कार्यान्वयन नै भएन ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीबीच कालापानी र सुस्तालगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय बनाउने सहमति भएको थियो । आवश्यक परे सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक सहयोग लिने पनि भनिएको थियो । तर विडम्बना ! सहमति भयो, कागजमा हस्ताक्षर भयो, तर संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेन । अर्थात् समस्या समाधान गर्ने बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अघि बढाइएन । यसले के देखाउँछ भने नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने उपाय नभएको होइन । त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर संवादको अभाव भएको हो ।

त्यसैले अब बालेनले मोदीसँग यही प्रश्न राख्नुपर्नेछ । सन् २०१४ मा भएको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र किन निष्क्रिय बनाइयो ? अब त्यो संयन्त्रलाई कहिलेदेखि सक्रिय बनाउने ? किनभने सीमा विवाद वर्षौंदेखि थाती राखेर दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो छ भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।

तर सीमा विवाद उठाउँदा त्यसको प्रकृति बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपाल र भारतबीचका सबै सीमा समस्या एउटै खालका छैनन् । मुख्यतः दुई प्रकारका विवाद छन् । पहिलो, कालापानी र सुस्ताजस्ता भूभागको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद । दोस्रो, सीमास्तम्भ हराउने, दशगजा मिचिने र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण । यी दुई विषय एउटै होइनन् । त्यसैले सबै विवादलाई एउटै डालोमा हालेर समाधान खोज्न पनि मिल्दैन ।

अझ प्रधानमन्त्री बालेनकै एउटा अभिव्यक्ति यहाँ सम्झनुपर्ने हुन्छ । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यही भनाइले संसद्मा विवाद सिर्जना गरेको थियो । त्यसपछि विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरे । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ कालापानी र लिपुलेकजस्तो भूभागको स्वामित्व विवाद नभई दशगजा क्षेत्रको विवाद अर्थात् क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिए । पछि रास्वपाको चितवन महाधिवेशनमा बालेनले कालापानी र लिपुलेकमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको बताएका थिए । त्यसैले अब भारतसँगको वार्तामा बालेनले कुन ठाउँको विवाद के हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सीमा विवाद समाधानका लागि प्राविधिक आधार पनि नभएको होइन । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा तयार पारेका १८२ वटा स्ट्रिप म्यापमध्ये कालापानी र सुस्ताबाहेकका अधिकांशमा सहमति जुटेको बताइन्छ । अब ती नक्सामा हस्ताक्षर हुन सके मात्रै पनि सीमा विवादको ठूलो हिस्सा समाधान हुन सक्छ । त्यसैले फेरि अर्को नयाँ संयन्त्र बनाउने कुरा गर्नुभन्दा पनि भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन बालेनले जोड दिनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो– भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय । सन् २०१५ मै भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । पछिल्लो पटक सन् २०२६ मा फेरि यही नाकाबाट मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे । तर लिपुलेक नेपालको दाबी भएको भूभाग हो । त्यसमाथि भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु नै अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बालेनले मोदीसँग मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । आवश्यक कूटनीतिक पहलमार्फत चीनसँग पनि नेपालको चासो र अडान स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ ।

सीमा विवाद समाधान हुनै सक्दैन भन्ने पनि होइन । भारत र बंगलादेशबीचको उदाहरण पनि हेरौँ । दशकौँदेखि अल्झिएको सीमा विवाद सन् २०१५ मा ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्टमार्फत समाधान गरिएको थियो । त्यस क्रममा भारतले १११ वटा र बंगलादेशले ५१ वटा एन्क्लेव एकअर्कालाई हस्तान्तरण गरे । यसले के देखाउँछ भने ठूलो देशसँगको सीमा विवाद पनि निरन्तर संवाद, आपसी सहमति र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट समाधान हुन सक्छ । नेपालले पनि यो उदाहरणबाट पाठ सिक्न सक्छ ।

तर बालेनको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद मात्रै एजेन्डा होइन । हवाई रुट, रेलमार्ग, ऊर्जा, व्यापार र पुनर्निर्माणका विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । सबैभन्दा पहिले हवाई रुटकै कुरा गरौँ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपालले सन् २०१४ देखि नै भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ । तर, भारतबाट आवश्यक अनुमति नपाउँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका यी विमानस्थल चल्न सकेको छैन । विमानस्थल बनाउने, अर्बौं खर्च गर्ने, तर जहाज आउने बाटो नै बन्द ? बालेनले मोदीसँग यो विषयमा ठोस सहमति खोज्नैपर्छ ।

रेलमार्ग विस्तारको विषय पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ । तर नेपालका लागि रेलमार्ग भनेको धार्मिक यात्रामा मात्रै सीमित विषय होइन । यो सीमापार व्यापार, सामान ढुवानी र पूर्वाधार विकाससँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले जयनगर–जनकपुर रेल सेवालाई थप विस्तार गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाउने र नेपाल–भारतबीचको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा पनि ठोस सहमति आवश्यक छ ।

त्यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन र पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि भ्रमणका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन् । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रूपमा बेच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको विषय पनि अघि बढिरहेको छ । यी परियोजनाले गति लिन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, भोटेकोशी र रसुवामा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । त्यसपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव गरेको छ । यसमा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दुवै समावेश छन् । अब भारतले कति सहयोग गर्छ ? अनुदान कति दिन्छ र ऋण कति दिन्छ ? त्यसमा कस्ता सर्त राख्छ ? यी विषय पनि बालेनको भारत भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण रहनेछन् ।

तर यी सबै एजेन्डा उठाउनुअघि नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । कुन विषयमा नेपालको अडान के हो ? कुन विषयमा कस्ता प्रमाण छन् ? विगतमा भएका कुन सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् ? भारतसँग के माग्ने र त्यसबाट नेपालले के पाउने ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नभई प्रधानमन्त्री मोदीसँगको टेबलमा पुग्नुको खासै अर्थ हुँदैन ।

अब बालेन र मोदीको पहिलो भेटको उपलब्धि फोटो खिच्ने, हात मिलाउने र संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने कुराले मात्रै मापन हुँदैन । वास्तविक उपलब्धि त त्यसपछि देखिनुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा वार्ताको ढोका खुल्छ कि खुल्दैन ? सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन ? भैरहवा विमानस्थलका लागि हवाई रुटको गाँठो फुक्छ कि फुक्दैन ? रेलमार्ग र ऊर्जा परियोजनाले गति लिन्छन् कि लिँदैनन् ? यी प्रश्नको जवाफले नै भ्रमणको उपलब्धता देखाउनेछ ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000