Logo
Logo

जलवायु न्यायः नेपालप्रति अन्याय


0
Shares

काठमाडौं । जलवायु न्यायको नारा लगाउँदै टर्की पुगेको जम्बो टोलीको उपलब्धि शून्य भएको छ । पर्वतीय एजेन्डा पहिलो दिनमै अस्वीकृत भएपछि अनुदानका लागि दबाब दिनुपर्ने सरकार ऋणको वकालतमा व्यस्त हुँदा उपलब्धिविहीन भएको हो ।

भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकीमा उर्लिएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको अढाइ महिना बितेको छ । तर बाढीपीडितको आँसु अझै रोकिएको छैन । घरबारविहीन नागरिकको ओत लाग्ने ठाउँ छैन । आफ्नै आँखाअगाडि परिवारका सदस्य गुमाएकाहरू शोकबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । बेपत्ता आफन्तको सास वा लासको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडा झन् कहालीलाग्दो छ ।

तर तिनै नागरिकको पीडा, क्षतविक्षत भूगोल र बाढीले निम्त्याएको विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाएर जलवायु न्याय माग्न टर्कीको अन्ताल्या पुगेको सरकार आफैँ भने कूटनीतिक असफलताको भारी बोकेर फर्कने अवस्थामा पुगेको छ । जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा मन्त्री, सांसद, सचिव, राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीको जम्बो टोली अन्ताल्या पुगे पनि सम्मेलन उपलब्धिविहिन र निराशाजनक छ ।

जलवायु न्याय, ऐतिहासिक प्रदूषणको क्षतिपूर्ति र ऋणरहित निःशर्त अनुदानको चर्को नारा लगाएको सरकारले आफ्नै प्रमुख पर्वतीय एजेन्डा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा स्थापित गर्न सकेन । महिनौँदेखि ‘ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल’ भन्दै प्रचार गरिएको नेपालको प्रस्ताव पहिलो दिनकै छलफलमा अस्वीकृत भयो । जलवायु वित्तमा पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । बरु अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले पाँच–सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान जुटाउनसमेत कठिन रहेको स्वीकार गर्दै ऋणको विकल्प अघि सारेका छन् ।

जलवायु न्याय, ऐतिहासिक प्रदूषणको क्षतिपूर्ति र ऋणरहित निःशर्त अनुदानको चर्को नारा लगाएको सरकारले आफ्नै प्रमुख पर्वतीय एजेन्डा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा स्थापित गर्न सकेन । महिनौँदेखि ‘ऐतिहासिक कूटनीतिक पहल’ भन्दै प्रचार गरिएको नेपालको प्रस्ताव पहिलो दिनकै छलफलमा अस्वीकृत भयो । जलवायु वित्तमा पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । बरु अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले पाँच–सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान जुटाउनसमेत कठिन रहेको स्वीकार गर्दै ऋणको विकल्प अघि सारेका छन् ।

सन् १९९५ देखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अहिले टर्कीको अन्ताल्यामा जारी छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयास र नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषय सम्मेलनका प्रमुख सरोकार हुन् ।

नेपालले यसपटक पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु संकटलाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने भन्दै ठूलो तयारी गरेको दाबी गरेको थियो । भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर ’१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ सम्बन्धी छुट्टै औपचारिक कार्यसूची राख्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको थियो ।

महिनौँदेखि सिंहदरबारले उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको यही प्रस्ताव सम्मेलनको पहिलो दिनमै अस्वीकृत भयो । नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक एजेन्डा वार्ताको प्रारम्भिक चरणमै कमजोर बनेपछि प्रतिनिधिमण्डलको तयारी र कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

टर्की उड्नुअघि नै आवश्यक राजनीतिक सहमति र समर्थन जुटाउनुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरू भ्रमण व्यवस्थापनमै केन्द्रित भए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थिति सम्मेलनमा प्रभावकारी वार्ताभन्दा औपचारिक कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा बढी केन्द्रित भएको छ ।

कोप सम्मेलनको तयारीमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको भूमिका पनि विवादमा परेको छ । सम्मेलनका लागि आवश्यक वैज्ञानिक तथ्य, जलवायु क्षतिको विवरण, वित्तीय माग, कानुनी आधार र वार्ताको रणनीति तयार पार्नु महाशाखाको मुख्य जिम्मेवारी थियो । तर तयारीका क्रममा महाशाखा प्राविधिक र नीतिगत कामभन्दा भ्रमण व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको थियो ।

महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल र उपसचिव दीपा ओलीलगायतका अधिकारीहरू सयौँ प्रतिनिधिको भिसा, हवाई टिकट, होटल बुकिङ र भ्रमण भत्ताको व्यवस्थापनमा अल्झिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा सञ्जय आचार्य, वन मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकालसहितको टोली सम्मेलनमा सहभागी छ ।

नोभेम्बर २० सम्म चल्ने सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले ’अन्ताल्या लिडर्स समिट’ र पाँच पर्वतीय मुलुकको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु वित्तसम्बन्धी विभिन्न सत्रमा सहभागिता जनाउने र नोभेम्बर १७–१८ मा मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक वार्ता हुने कार्यक्रम छ । तर सम्मेलनको सुरुवाती चरणमै पर्वतीय एजेन्डा अस्वीकृत भएपछि र जलवायु वित्तमा ठोस उपलब्धि देखिन नसकेपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको बाँकी सहभागितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक बिदा कटौती, प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको नारा लगाउँदै सत्तारोहण गरेको वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार आफ्नै पूर्वघोषित एजेण्डा र प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनस्र्थापनाको एजेण्डा अलपत्र पार्दै यो भ्रमणले विदेश शयरमा व्यस्त रहेको प्रष्ट भएको छ ।

बालेन साह नेतृत्वको सरकारका एक तिहाइ मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिएका छन् । देशभित्र बाढीपहिरोपीडितको पुनस्र्थापना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सरकारी सेवा प्रवाहको सुधार र सुशासनका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्का करिब एकतिहाइ मन्त्री विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको नाममा विदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा रहेका १६ मन्त्रीमध्ये ६ जना यिही कार्यक्रममा पुगेका छन् ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000