काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा शैक्षिक योग्यता र समकक्षताको विवाद नयाँ होइन । कतिपय विवादहरु अदलातसम्म पुग्ने गरेका छन् । यस्तै एउटा प्रकरणमा नेपाली सेनाका सेनानी जगत शाहको सम्भावित पदोन्नति (बढुवा)का लागि गरिएको सिफारिसलाई लिएर शैक्षिक योग्यताको समकक्षता सम्बन्धी विवाद आएको छ ।

शाहको इन्जिनियरिङ अध्ययनको अवधि, पाठ्यक्रम तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट प्राप्त गर्नुपर्ने समकक्षताको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नले उनको बढुवा सिफारिसलाई थप विवादित बनाएको हो ।
विशेषगरी, इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गर्न आवश्यक अध्ययन अवधि, निर्धारित पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर तथा समकक्षता प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक मापदण्डको विषयले यस विवादलाई प्राज्ञिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट गम्भीर बनाएको छ ।
यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निकायहरूले गरेका निर्णय तथा पाटन उच्च अदालतको २०७६ असोज ८ गतेको फैसलालाई आधार मान्दा शैक्षिक योग्यताको समकक्षता र त्यसका आधारमा गरिने पदोन्नति सिफारिसबारे थप प्रश्नहरू उठेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा प्राज्ञिक परिषद्ले विदेशी र अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्न निश्चित प्राज्ञिक मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ ।
विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निर्णयअनुसार इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहको समकक्षता निर्धारण गर्दा अध्ययन अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर तथा निर्धारित शैक्षिक आवश्यकताहरू पूरा भए–नभएको विषयलाई महत्व दिइन्छ ।
विशेषगरी, चार वर्षे पूर्णकालीन इन्जिनियरिङ अध्ययन तथा विश्वविद्यालयले तोकेको पाठ्यक्रम र क्रेडिट आवर पूरा गरेको अवस्थामा मात्र समकक्षता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ । यसैगरी, तीन वर्षे इन्जिनियरिङ कार्यक्रम वा ‘ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरूको हकमा समकक्षता निर्धारण गर्दा थप प्राज्ञिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
एकातिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निकायहरूले इन्जिनियरिङ उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्दा निश्चित अध्ययन अवधि, पाठ्यक्रम र क्रेडिट आवर पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम राखेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, सेनानी जगत शाहको शैक्षिक योग्यता र समकक्षता सम्बन्धी विवादकै बीच पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको विषयले प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ ।
शाहको इन्जिनियरिङ अध्ययनको अवधि, पाठ्यक्रम र समकक्षता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरूको आधिकारिक निरूपण नभएसम्म उनको शैक्षिक योग्यताको वैधता तथा बढुवा सिफारिसको आधारबारे निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुने देखिन्छ ।
विशेषगरी, विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको समकक्षता मापदण्ड र अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको प्राज्ञिक स्वायत्तताको व्याख्यालाई ध्यानमा राख्दा, विवादित शैक्षिक योग्यताका आधारमा पदोन्नति सिफारिस गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील र पदानुक्रमित संगठनमा पदोन्नति गर्दा शैक्षिक योग्यता, प्रमाणपत्रको वैधता तथा आवश्यक समकक्षता स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले सेनानी जगत शाहको बढुवा सिफारिसमा देखिएको विवादको निरूपण गर्न सम्बन्धित निकायले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अध्ययन अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त समकक्षताको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निकायहरूले निर्धारण गरेका मापदण्ड र पाटन उच्च अदालतको फैसलाको व्याख्यालाई यस प्रकरणमा कसरी लागू गरिएको छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, समकक्षता निर्धारण समिति तथा प्राज्ञिक निकायका विभिन्न निर्णयअनुसार तीन वर्षे इन्जिनियरिङ वा चार वर्षभन्दा कम अवधिको अध्ययनलाई स्वतः त्रिविको सरहको समकक्षता प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको विषय विवादको मुख्य आधार बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अध्ययन अवधिमा अपुग भएका विषय तथा विश्वविद्यालयले तोकेका आवश्यक पाठ्यक्रम पूरा गरी सम्बन्धित प्राज्ञिक निकायको निर्णयअनुसार समकक्षता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
शैक्षिक उपाधिको समकक्षतासम्बन्धी विवाद यसअघि पनि अदालतसम्म पुगेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै जितेन्द्र कुमार महतो समेतका निवेदकहरूले पाटन उच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज ८ गते फैसला गरेको थियो । उपलब्ध विवरणअनुसार, उक्त मुद्दा नम्बर ०७५–०२७०मा निवेदकहरूले माग गरेको रिट पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको थियो । अदालतले विश्वविद्यालयको आफ्नै ऐन, नियम, विनियम तथा प्राज्ञिक स्वायत्तताअनुसार शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निकायमा रहने विषयलाई महत्व दिएको बताइएको छ ।
समकक्षता निर्धारण गर्दा अध्ययन अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर तथा विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेका शैक्षिक मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्ने र ती मापदण्डभन्दा बाहिर गएर समकक्षता प्रदान गर्न आदेश दिन नमिल्ने अदालतको व्याख्याले यस विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।
यस फैसलालाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अधिकार र समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रियाको कानुनी व्याख्याका रूपमा हेरिएको छ ।


















