Logo
Logo

कर्जा दुरुपयोगमा फौजदारी मुद्दा, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्यो अन्योल


0
Shares

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रयोजन खुलाएर लिएको कर्जा अन्यत्र उपयोग गरेको विषयलाई ऋण असुली वा बैंक र ऋणीबीचको व्यावसायिक विवादमा मात्र सीमित नराखी फौजदारी कसुरका रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

कर्जाको किस्ता नियमित भुक्तानी भइरहेको अवस्थामा पनि स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक उपयोग भएको विषय अनुसन्धानको आधार बन्न सक्ने भएपछि विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको कानुनी जोखिम र भविष्यको कर्जा लगानीमा पर्ने प्रभावबारे चिन्ता बढेको छ ।

बैंकबाट कर्जा लिँदा एउटा प्रयोजन देखाउने तर रकम अन्य व्यवसाय, कम्पनी वा व्यक्तिगत आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । विशेषगरी व्यावसायिक कर्जामा ऋणीले एउटा परियोजनाका लागि लिएको रकम अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो कर्जाको साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी भइरहेको हुन्छ । तर अब नियमित भुक्तानीलाई मात्रै कर्जा दुरुपयोगको आरोपबाट बच्ने आधार मान्न नसकिने अवस्था सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बैंकबाट स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा कर्जा प्रयोग भएको देखिएमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सकिने व्याख्या गरेको हो । यसका लागि सम्बन्धित बैंकले उजुरी दिनैपर्ने वा ऋणीलाई पहिले कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त नरहेको अदालतको ठहर छ । नियामक निकायको निरीक्षणबाट कर्जा दुरुपयोग भएको तथ्य देखिएमा त्यसलाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने बाटो पनि फैसलाले स्पष्ट गरेको छ ।

प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएका रूपन्देहीका एक ऋणीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । ऋणीले रूपन्देहीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजन देखाएर ४ माघ २०८१ मा बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उक्त रकम स्वीकृत प्रयोजनअनुसार उपयोग नभएको पाइएको थियो ।

निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर्जाको रकम ऋणीसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूका खातामा पुगेको र त्यहाँबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा स्थानान्तरण भएको थियो । एउटै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका अन्य कम्पनीको ऋण भुक्तानीमा समेत रकम प्रयोग भएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले ३० असार २०८३ मा थप अनुसन्धानका लागि उक्त प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको थियो । त्यसपछि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ८ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउँदै प्रहरीले ऋणीलाई पक्राउ गरेको थियो । परिवारका तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कर्जा दुरुपयोगको विषयले थप कानुनी महत्त्व पाएको हो ।

फैसलाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्जा दुरुपयोगको अनुसन्धान बैंकको उजुरीमा मात्र निर्भर नहुने व्याख्या हो । सामान्यतया बैंकले ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न नसकेको, किस्ता अनियमित भएको वा धितोबाट असुली सम्भव नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अभ्यास छ । तर अदालतको व्याख्याले कर्जा प्रवाहकै क्रममा उल्लेख गरिएको प्रयोजन र रकमको वास्तविक उपयोगबीचको अन्तरलाई पनि फौजदारी अनुसन्धानको विषय बनाउन सकिने देखाएको छ ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत आफ्नो कर्जा अनुगमन प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ । कर्जा स्वीकृत गर्दा लिइएको व्यावसायिक योजना, रकम भुक्तानी भएको खाता, लगानीको वास्तविक अवस्था र परियोजनाको प्रगतिबीच नियमित मिलान गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । कर्जा प्रवाहपछि ऋणीले रकम कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पर्याप्त निगरानी नगरे बैंक आफैं पनि नियामकीय प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छन् ।

तर फैसलाले कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग भएको देखिनेबित्तिकै ऋणी स्वतः फौजदारी कसुरदार हुने भनेको छैन । कर्जा कहाँ र कसरी प्रयोग भयो, त्यसमा ऋणीको भूमिका के थियो र त्यसबाट कानुनले परिभाषित गरेको कसुर स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षणबाट पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । यसले कर्जा उपयोगमा देखिएको सामान्य विचलन र नियतपूर्वक गरिएको वित्तीय अपराधबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।

यद्यपि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा एउटा परियोजनाका लागि लिइएको कर्जा बजारको अवस्था, लागत वृद्धि, परियोजना ढिलाइ वा अन्य आर्थिक परिस्थितिका कारण अर्को क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा रकमको उपयोग परिवर्तन हुनु र नियतवश कर्जा दुरुपयोग गर्नु एउटै प्रकृतिका घटना होइनन् । अनुसन्धानका क्रममा यी दुई अवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसकिए ऋणीमा कानुनी जोखिम बढ्ने मात्र होइन, व्यावसायिक निर्णयसमेत प्रभावित हुन सक्छन् ।

विशेषगरी, राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नुअघि प्रवाह भएका कर्जाको विषय थप संवेदनशील देखिन्छ । त्यसअघि कर्जा प्रयोजन र वास्तविक उपयोगबीचको अन्तर देखिने गरी प्रवाह भएका ऋणको संख्या ठूलो हुन सक्ने भएकाले ती सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने चुनौती छ ।

कतिपय कर्जा अहिले पनि विभिन्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा लगानीकै रूपमा रहेको अवस्थामा ती कर्जामाथि फौजदारी अनुसन्धान सुरु भए वित्तीय प्रणालीमा थप दबाब पर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर छ । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारमा उत्साह देखाउन नसकेको समयमा कानुनी जोखिमको अनिश्चितताले नयाँ कर्जा लिने तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने निर्णयलाई थप प्रभावित गर्न सक्छ ।

ऋणीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन र कर्जा भुक्तानी नियमित राखे पनि रकमको प्रयोजन परिवर्तन भएको विषय भविष्यमा फौजदारी अनुसन्धानको आधार बन्न सक्ने भएपछि लगानीकर्ताले थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ कसुरलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु वित्तीय अनुशासन र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक छ । तर कर्जा दुरुपयोगको अनुसन्धानलाई केवल प्रयोजन परिवर्तनको आधारमा अघि बढाउनेभन्दा त्यसको प्रकृति, कारण, नियत र वित्तीय क्षतिसँगको सम्बन्धसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा ऋण असुली र नियामकीय कारबाहीबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयसमेत फौजदारी मुद्दामा प्रवेश गर्ने जोखिम रहन्छ ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000