- आनन्द श्रेष्ठ
धरान, २५ पुस । एउटा सेक्यूरिटी कम्पनीमा काम गर्ने कुल वहादुर मगर गत दशै ताका कोरोना भाईरसका कारण १६ दिन थला परेका थिए । ३ जना छोरा छोरी र श्रीमती सग डेरामा वस्दै आएका मगरले औषधीमुलो नपाएर झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको थियो । वल्लतल्ल ऋण लिएर ज्यान जोगाएर उनी फेरी अस्पतालको डिउटीमा जान थालेका छन । उसको नाममा सेक्यूरिटी कम्पनीले अस्पताल प्रशासनवाट औषधीमुलोको लागी भनेर सरकारद्दारा विनियोजित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि पाएको छ । तर, उनले भने पाच पैसा पाएका छैनन । यो सम्वाददाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको वारेमा वताउदा उनले छक्क पर्दै भने ‘ए होर हामीलाई त थाहा पनि छैन । वरु यो जागिर पाउन पनि एउटा मान्छेलाई दुई महिनाको तलवको रकम धुस खुवाउनु परेको थियो ।’
नेपालमा सुरक्षा गार्ड भएर काम गर्ने एउटा मजदुरको कसरी शोषण भईरहेको छ भन्ने सानो उदाहरण मात्र हो यो । त्यसो त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले मजदुरको श्रम शोषण नहोस भन्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक र अन्य सवै खाले सुविधाहरुलाई ऐनमा नै उल्लेख गरी श्रमिकलाई हक अधिकार दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसभन्दा अघि सेक्यूरिटी गार्डमा काम गर्नु भनेको टाईमपास मात्र गर्ने तल्लोस्तरको काम भन्ने भएको थियो । तर यो ऐन वनेपछि साच्चिकै जिम्मेवारीपुर्ण जागिर जस्तो देखिन गएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक तथा सन्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना विमा, औषधोपचार विमा र पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऐनमा मात्र उल्लेख गरेन । मजदुरले साच्चिकै सुविधाहरु पाउन भन्ने उद्देह्यले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरीदिएको छ । जुन कोषमा श्रमिकले आफनो तर्फवाट तलवको १० प्रतिशत र उसले काम गर्ने कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर जम्मा ३० प्रतिशत रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । जुन कोषमा रकम जम्मा गरे वापत श्रमिकले एक वर्षमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचारको लागी विमा रकम पाउछ । त्यो उपचार जुनसुकै रोगको लागी जुनसुकै अस्पतालमा गराए पनि रकम कम्पनीले श्रमिकलाई उपलव्ध गराउनु पर्छ । एक वर्ष भित्र कुनै किसिमको दुर्धटना भएमा १० लाख सम्मको विमा रकम पाउने छ । यसैगरी वुढेशकालमा श्रमिक र उनका आश्रित परीवारले दु:ख नपाउनु भनेर ६५ वर्ष पुगेपछि पेन्सनसमेत पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । सोहि वमोजिम कुनै पनि सेक्युरेटि कम्पनीलाई रोजगारदाता सस्था वा सरकारी निकायले श्रमिकको न्युनतम मासिक तलव १३ हजार ४सय लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमसहित भुक्तान गर्ने गरेका छन । तर सो रकम अधिकाश कम्पनीहरुले कोषमा नराखि आफनो खल्तीमा राख्ने गरेकोले सुरक्षाकर्मी श्रमिकहरु ठुलो शोषणमा पर्न गएका छन । यसरी श्रमिकलाई दिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीलाई कार्वाहि र अनुगमन गर्ने श्रम विभागले समेत राम्रो काम नगरी दिदा कम्पनी मोटाउदै जाने र श्रमिक शोषणमा पर्ने चलन अहिले आम वन्न थालेको छ ।
कसरी शोषण गर्छन सेक्यूरिटी कम्पनीहरु
नेपालमा झण्डै ४सय सेक्युरेटि कम्पनीहरु दर्ता भएर सचालनमा छन । ति मध्ये हाल सम्म ४१ वटा कम्पनीहरुले मात्र नविकरण गरेको श्रम विभागको तथ्याडले देखाउछ । नेपालका नम्वर एक मा गनिने सेक्युरेटि कम्पनी गरुढ लगायत साढे तिन सय कम्पनीले नविकरण गर्न सकेका छैन । तर उनीहरुले सरकार लगायत नीजी कम्पनी, वैकहरुमा आफनो सुरक्षाकर्मीहरु को आपुर्ति चाहि गरीरहेका छन । कुनै पनि सरकारी वा नीजी सस्थाले श्रमिक आपुर्ति गर्न आपुर्तिकर्ता कम्पनी सग श्रम ऐन २०७४को दफा ५८(३) अनुसार ऐनले तोकेको सवै किसिमको सेवा सुविधा दिने शर्तमा सम्झौता गर्नु पर्दछ । सोहि आधारमा सरकारले आपुर्तिकर्ता कम्पनीहरुको नविकरण वर्षै पिच्छे गर्नु पर्दछ । यदि सो ऐन मुताविक सेवा सुविधा नदिने कम्पनीहरुलाई सरकारले नविकरण गर्न मिल्दैन । हाल ऐन मुताविक मजदुरलाई सेवा सुविधा नदिने तर उनीहरुको नाममा सरकारवाट लिएको रकम खल्तीमा हाल्ने कम्पनीहरुले करौडौ रुपैया वुझाउनु पर्ने देखिन्छ । श्रम विभागको तथ्याडकअनुसार हाल नेपालकै केहि ठुला कम्पनीहरुलगायतले करौडौ रुपैया सुरक्षा कोषमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । सो पैसा तिर्न नसकेर छटपटिरहेका कम्पनीहरुले केहि नेता तथा कर्मचारीहरुलाई थोरै पैसा घुस खुवाएर ठुलो रकम लुकाउन छुट पाउदै आएका छन ।
यस वर्षको लागी यहि पौष मसान्त सम्ममा उनीहरुले श्रम ऐनमा तोकिए वमोजिमको शर्त पुरा गरी नविकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि शर्त पुरा गर्न सकेन भने ति कम्पनीहरुलाई दिएको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोडछकी तोडदैन त्यो भने हेर्न वाकि नै छ । यसको लागी यो सम्वाददाताको खवरदारी निरन्तर हुने नै छ ।
जिम्मेवारी ठुलो, पारिश्रमिक सानो ?
हजारौ जनताले पैसा राख्ने ठाउँ हो बैंक । त्यो वैक को सवै सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा कर्मीहरुले लिएका हुन्छन । रात दिन नभनी ज्यान नै जोखिममा पारेर गरीने पेशा हो सुरक्षाकर्मीको । उसले पहरा दिए पछि मात्र धेरै मानिसहरु मस्त सुत्न पाएका हुन्छन । उनीहरुको सानो पनि गल्तीले ठुलो घटनाहरु घटन सक्छन । यस्तो ठुलो जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने सुरक्षाकर्मी मजदुरहरु ठुलो शोषणमा पर्दा पनि मजदुर युनियनहरु, सरकारी निकायहरु सुतेको देख्दा श्रमिकहरुले कहा न्याय माग्न जाने ? मजदुरले आफु वाच्ने न्युनतम पारीश्रमिक र सेवा सुविधाहरु पनि पाउन नसक्दा धेरै घटनामा स्वयक सुरक्षाकर्मीहरुवाटै लुटपाट, डकैत र चोरी हुने गरेको देखिएको छ । धेरै जसो वैक डकैति काण्डमा सुरक्षाकर्मीहरुको पनि संलग्नता देखिनु, हालै धरानस्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक जना सुरक्षाकर्मीले विरामीको कुरुवावाट ५० हजार चोरी गरेर पक्राउ परेको घटना प्रतिनिधी उदाहरण हुन । यदि सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कम्पनीले ईमान्दारीतापुर्वक प्रदान गर्ने हो भने यस्ता घटनाहरु स्वत रोकिनु साथै दक्ष सुरक्षाकर्मीको सख्यामा उल्लेख्य वृद्दि हुने छ ।
सेक्यूरिटी कम्पनीहरु को वाध्यता
देशमा आर्थिक गतिविधी वढेर वैकहरुको सख्यामा वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि नीजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन व्हातै वढेर गएको छ । अहिले होटल, नीजी निवास, ठुला योजनाहरु लगायत अस्पताल हरुले पनि नीजी सुरक्षाकर्मीहरु राख्न थालेका छन । यस हिसावले नेपालमा पनि सुरक्षाकमीैको माग दिन प्रतिदिन वढि नै रहेको छ । सोहिअनुसार सुरक्षा प्रदायक कम्पनीहरुको सख्या पनि वढेर ४ सय पुगिसकेको छ । सरकारी निकायले सुरक्षाकर्मीको सेवा लिन नीजी कम्पनीहरु वीच टेण्डर आव्हान गर्ने गर्दछ । सो टेण्डर आव्हान गर्दा तिव्र प्रतिस्पर्दा हुने गरेको कारण कम्पनीहरुवीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने त छदैछ, त्यसवाहेक सम्वन्धीत निकायका हाकिम, दलाल, राजनितिककर्मीहरुलाई पनि अवैध कमिशन खुवाउने प्रचलनले गर्दा ति कम्पनीहरुले चोर वाटो समात्न वाध्य भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्तत उनीहरुले कमिशन वापत वाढने रकमहरु तिनै मजदुरहरुले पाउने सेवा सुविधा वाट नै कटाएर दिनु पर्ने भएकोले जव सम्म टेण्डर हाल्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुदैन तव सम्म श्रम शोषण श्रृखला रोकिन नसक्ने कुरा एक कम्पनीका मालिक ठोकुवा गर्छन ।
