प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । तसर्थ, अदालतले जतिसक्यो चाँडो यस मुद्दाको फैसला गरेको खण्डमा मुलुकले एउटा निकास पाउने थियो । संसद् विघटन भएकै कारण सबै राजनीतिक दलहरु विघटनका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् । अचम्म त के छ भने, विघटन गर्नेहरुले पनि लाजै पचाएर सडकबाटै यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो भनिरहेका छन् । यसो भन्नेहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले घेराबन्दी गरेको, काम गर्न नदिएको जस्तो कुतर्क गरिरहेका छन् ।
दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले उनी यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । संविधानमा उल्लेखित जतिवटा धारामा नुहाए पनि उनलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कुनै पनि धाराले दिएको छैन । आफ्नै दलका सांसदहरुले उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेका हुन् भने त्यसको उपचार उनले नेकपाको संसदीय दलभित्र खोज्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसकेको खण्डमा उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना संसद्मा गर्नुपथ्र्यो । संसद्मा फेरि पनि अन्य दलको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना जीवितै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफ र ओली गुटका नेताहरुले भेलामा गर्ने भाषणलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम ठिक हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । किनभने, ओली आकाशबाट खसेर प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । उनी नेकपाका अध्यक्ष हुन् । नेकपाको अध्यक्षसमेत भएको व्यक्ति पार्टीप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । झापाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेर आएपछि उनलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । त्यस आधारमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव र समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका हुन् । यो कुरा उनले बिर्सँदा उनी राजनेताबाट लाजनेता बनेका छन् ।
दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले उनी यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । संविधानमा उल्लेखित जतिवटा धारामा नुहाए पनि उनलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कुनै पनि धाराले दिएको छैन । आफ्नै दलका सांसदहरुले उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेका हुन् भने त्यसको उपचार उनले नेकपाको संसदीय दलभित्र खोज्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन नसकेको खण्डमा उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना संसद्मा गर्नुपथ्र्यो । संसद्मा फेरि पनि अन्य दलको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना जीवितै थियो ।
जहाँसम्म पार्टीभित्रको समस्या हो, त्यसको समाधान पनि पार्टीभित्रै खोज्न सकिन्थ्यो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूमाथि जथाभावी आरोप लगायो भन्दैमा प्रचण्डलाई तह लगाउन संसद् नै भंग गर्नु एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन । हरेक पार्टीमा विवाद हुन्छ, हरेक सरकारमा विवाद हुन्छ । तर, अहिले ओलीले गरेको गलत नजिरलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्ने हो भने जति तिहाइ बहुमत ल्याए पनि त्यो सरकार दुई वर्षभन्दा बढी टिक्दैन । र, पुनः देश अस्थिरताको भुँमरीमा फस्छ भन्ने कुरालाई नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्न दिन हुन्न । २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम नियाल्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासक होस् वा निरंकुश शासक जोबाट पनि देश र जनताले धोका खानुपरेको इतिहास छ । त्यो इतिहास नदोदोहोरियोस् भनेरै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । त्यही संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था अन्त्य भएको घोषणा त्यत्तिकै गरेको होइन । राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् ।
अहिले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको नाताले संविधानविपरीत आएको लोकतन्त्रविरोधी सिफारिस खारेज गर्नुपथ्र्यो । तर, सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थाले पनि संविधान जोगाउन सकेन र राजा महेन्द्रले ०१७ साल पुस १ गते नेपाली कांग्रेसको सरकार र संसद् भंग गरेर आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिए जसरी, ओलीले पुस ५ गते आफूलाई राजा महेन्द्रको ठाउँमा उभ्याए । संसद् विघटन गर्ने कुरालाई विश्वका कुनै पनि लोकतन्त्रवादीहरुले समर्थन गर्न सक्दैनन् । अहिले ओलीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई ठिक मान्ने हो भने ०१७ साल पुस १ गते र माघ १९ गतेको ज्ञानेन्द्रको कदमलाई पनि ठिक भन्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, ती दुईवटा कदम पनि संविधानमै टेकेर गरिएको थियो ।
पार्टी एकता गर्दा ओलीले ठूलो जहाज चलाइरहेको बताएका थिए । उनले चलाएको जहाजमा अर्का पाइलट प्रचण्ड थिए । यी दुई पाइलटबीच गन्तव्यका विषयमा बेला बेलामा ‘ककपिट’मै विवाद हुन्थ्यो । यात्रुहरुले यी दुई जना पाइलटलाई विवाद नगर्न र सकुशल गन्तव्यमा अवतरण गर्न सम्झाउँथे । तर पनि ओली अलि हठी स्वभावका भएकाले अर्का पाइलट प्रचण्डलाई बेलाबेला जहाज ठोक्काइ दिऔँ भन्थे । जहाज दुर्घटना गराउँलान् भनेर प्रचण्डले केही बोल्दैन थिए । यी दुईबीचको ठाकठुकले यात्रुहरु बेलाबेला रामनाम जप्थे ।
नेकपाको जम्बो जहाजमा दुईवटा संकटकालीन द्वार पनि थिए । त्यो संकटकालीन द्वार विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । उडिरहेको जहाजमा संकटकालीन द्वार खोल्न मनाही छ । त्यो हवाई नियमको उल्लंघन हो । तर, ओलीले २०७७ पुस ५ गते त्यही संकटकालीन द्वार फोडेर हामफाले । यसरी उडिरहेको जहाजको संकटकालीन द्वार फोडेर हामफाल्नु र संसद् विघटन गर्नु एउटै कुरा हो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले काम गर्न नदिएको रिस देश र जनतामाथि थोपर्न मिल्दैन । तसर्थ, ओलीको यो कदम लोकतन्त्रका लागि खतरा छ । लोकतन्त्र जोगाउन फेरि एकपटक नेपाली जनताले संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा ओलीले जनतालाई पु¥याएका छन् ।
