काठमाडौं, ९ माघ । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधी सभा विघटनको निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
पुस ५ गते भएको प्रनिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा भने माघ ८ गते बिहीबार छापिएको छ । झण्डै ३५ दिनपछि नेपाल राजपत्रमा उक्त सूचना पुस ५ गतेकै मिति राखेर प्रकाशित गरिएको हो । साधारणत: निर्णय भएकै दिन यस्तो सूचना प्रकाशित गरिन्छ ।
बिहीबार बिहानै महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलको कार्यालयमा डाकिएको आपत्कालीन बैठकपश्चात त्यहीँबाट मुद्रण विभागलाई निर्देशन दिएर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचनाको भाषासमेत टिपाई वेबसाइटमा पुस पाँच गतेकै मितिको सूचना निकालिएको हो ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले राजपत्रमा छापिएको सूचना मगाएको थियो । राजपत्रको सूचना मगाएसँगै बहस चलिरहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता खरेल बहसबाट उठेर गएका थिए । शुक्रबार बसिरहेको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले बिहीबार बिहान प्रकाशित गरिएको राजपत्रको सूचनाको प्रिन्ट प्रति बुझाएका छन ।
अदालतले यसलाई स्वीकार गरेको छ । अब अदालतले चाहेको खण्डमा सूचना पुस ५ गते नै छापिएको हो वा पछि छापेर मिती सच्याइएको भन्नेबारे प्रमाण माग्नसक्छ । कतिपय कानुनविदले यसलाई अदालतलाई गुमराहमा राख्ने चेष्टाको संज्ञा दिएका छन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थे तर पुस ५ गते विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी इजलासमा प्रश्न उठेपछि सरकारी निकायहरूमा खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना भने राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थिएन । सरकारका निर्णयहरु राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मानिदैन ।
