काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार प्रदेशसभा सदस्य सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।
पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना आफूहरूलाई प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न आजै सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका हुन् ।
सो पार्टी नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले कानुनी उपचारका लागि आजै सर्वोच्च जाने बताए । प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गरी जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरेपछि सांसद पदमुक्त गरेको थियो ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका कुनैपनि प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही नगरिएको भन्ने पत्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको दाबी गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको माइन्युटसहितको सूचना लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश भएकाले त्यसैका आधारमा पदमुक्त गरिएको बताएका छन् । उनले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पत्र नपाएको समेत बताएका छन् ।
यही ६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्ववास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टीका पाण्डेयसहित विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाइएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा उनीहरूले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यसको एक घन्टामै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
