धरान । इन्टरनेट सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरुले उपकुलपति, रजिष्ट्रार शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमा गत बिहीबारदेखि तालावन्दी गरिदिएका छन् ।
कोभिडको महामारीका बेला विद्यार्थीहरुको यो तालाबन्दीले दैनिक प्रशासनमा असर पर्न थालेको कुरा कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठानलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने ठेक्का पाएको सुविसु कम्पनीको सेवा गुणस्तरीय नभएको कारण अध्यापनमा असर परेको छ । हामी डेन्टलका विद्यार्थीहरुले मोबाइलको डाटा तानेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यो कुरा हामीले पटक–पटक प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर तालावन्दी गर्नुपरेको कुरा विद्यार्थीका प्रतिनिधि हरिशचन्द्र विष्टले दृष्टिलाई बताए । उनी भन्छन्, हाम्रो गुनासो सुविसु कम्पनीप्रति नभएर प्रतिष्ठानप्रति हो । राम्रो र भरपर्दो सेवा दिन नसक्ने सुविसुजस्तो कम्पनीलाई काखी च्यापेर राख्नु, शुरुदेखि नै अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिनुले प्रशासनको नियतमा खोट देखिन्छ भन्छन् विद्यार्थीहरु ।
यता रजिष्ट्रार मोहनराज रेग्मी पनि सुविसुको सेवा ठिक नभएको गुनासो आउन थालेपछि मैले डाक्टर, विद्यार्थीहरुकै संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाइदिएको थिएँ । सो समितिले सुविसुसँगको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यता सुविसु कम्पनीको क्षेत्रीय प्रबन्धक शेखर भट्टराईले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न छोडेर गत सोमबार एक दैनिक अखबारमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफ्नो सेवामा कुनै कमी कमजोरी नभएको झुटो दाबी गरेका छन् ।
साहै्र महंगो सेवा
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले प्रति एमबीपिएस इन्टरनेट सेवा २ हजार ६५२ रुपैयाँ ३७ पैसामा प्रदान गर्छ भने अन्य निजी व्यवसायीहरुले त्यही सेवा कति रुपैयाँमा प्रदान गर्दा हुन् तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ? हुनसक्छ एक÷दुई गुणा बढी । तर, प्रतिष्ठानमा सेवा प्रदान गरिरहेकोे सुविसुले त्यही सेवा ६ गुणा बढी अर्थात् प्रतिएमबिपीएस १३ हजार ३३० रुपैयाँ लिन्छ भन्दा जो कोहीले पत्याउनै गाह्रो पर्छ । तर कुरा सत्य हो ।
तत्कालीन उपकुलपतिले बिनाप्रतिस्पर्धा नै सुविसुलाई कमिशन खाएर महंगोमा ठेक्का दिएको बताएको छ । तर, सो प्रतिवेदन उपकुलपतिलाई बुझाएको एक महिना बितिसक्दा पनि सो कम्पनीलाई खारेज गरेर अर्को टेण्डर गराउन आलटाल गर्दै आएपछि ताला लगाउन बाध्य भएको विद्यार्थी चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
आखिरी यो ठगी कसरी हुन गयो भनी हालै त्यहाँका डाक्टर विद्यार्थीहरुले हल्लीखल्ली गरी अनुसन्धान गर्दा सो कम्पनीसँग मोटो रकम कमिशन खाइ स्वयं त्यहाँका भिसी र अस्पताल निर्देशक र केही कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ब्रम्हलुट भइरहेको पत्ता लागेको छ । झण्डै ४ हजार आवासीय कर्मचारी, विद्यार्थी र डाक्टरहरु र अस्पताल प्रशासनले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवा लिन सन् २०१७ देखि सुविसुलाई तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बलभद्र दासले ठेक्का दिएका थिए । त्यतिबेला ३० एमबिपीएस मात्र इन्टरनेट सेवा लिने सम्झौता भएको थियो । तर हालका उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरी सो सेवालाई बढाएर सोही कम्पनीबाट ५० एमबिपीएस पु¥याएका छन् ।
तर, त्यति महंगो पैसा तिरेर पनि सेवा भने ज्यादै कमजोर हुन थालेपछि त्यहाँका डाक्टर विद्यार्थीहरुको एक समूहले गत महिना रजिष्ट्रार मोहनराज रेग्मीसमक्ष डेलिगेशन गएर गुनासो पोखाएका थिए । सोही गुनासोअनुसार रजिष्ट्रार रेग्मीले सुविसुको सेवाबारे छानबिन गर्न डा. विजय खनालको सयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएका थिए ।
सो समितिले एक हप्ताभित्रै दिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपकुलपतिले बिनाप्रतिस्पर्धा नै सुविसुलाई कमिशन खाएर महंगोमा ठेक्का दिएको बताएको छ । तर, सो प्रतिवेदन उपकुलपतिलाई बुझाएको एक महिना बितिसक्दा पनि सो कम्पनीलाई खारेज गरेर अर्को टेण्डर गराउन आलटाल गर्दै आएपछि ताला लगाउन बाध्य भएको विद्यार्थी चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
बरु, सुविसुका सेवाले बारम्वार धोका दिनाले विद्यार्थीहरुले ठूलो सास्ती खेप्न परिरहेको कुरा डाक्टर मधुकर बस्नेत बताउनुहुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने नेपाल टेलिकमले यस्ता शिक्षण संस्थाहरुलाई साविक दर भन्दा १० प्रतिशत छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
