काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आपत्ति जनाएका छन् । बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि प्रि बजेट छलफल गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेर अहिले अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेकाे भन्दै नेता आङ्बोले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रि बजेट छलफल गर्न सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई पटकपटक भनेपनि छलफल गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको भन्दै प्रतिपक्षको सुझावलाई लत्याउने काम भएको भन्दै नेता आङ्बोले असन्तुष्टी जनाए ।
दृष्टि न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘ हामी बिपक्षी दलहरूले समयमा नै पूर्ब बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, हाम्रो सुझावको अवमुल्यन गरियो’ ।
प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका आङ्बोले विपक्षीले दिएको सुझावलाई मुख्यमन्त्रीले लत्याउने र उडाउने काम गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने ‘मुख्यमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले पुर्वबजेट छलफल कानुनी रुपमा बाध्यात्मक छैन बिपक्षीहरुको फन्डा मात्र हो भनेर हाम्रो रचनात्मक सुझाव र सहयोगलाइ लत्याउने र उडाउने काम गरे । तर, अहिले उनीहरूले अध्यादेश ल्याए ।’
उनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अध्यादेशबाट सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको भद्दा नक्कलको गरेको आरोप समेत लगाए । प्रि बजेटमाथि छलफल गर्ने समय हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश ल्याएर प्रदेश सभालाई निकम्मा बनाउने काम गरिएकोमा असन्तुष्टी जनाए ।
उनले भने,‘ प्रि बजेट छलफलको औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश र अध्यादेश बमोजिम प्रदेशसभा नियामावली निलम्बन गर्ने र प्रदेशसभालाई निकम्मा बनाउने काम भएको छ ।’ उनले थपे,‘यसको हामी प्रतिवाद गर्छौँ ।’
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, त्यसको १५ दिन अघि प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ५ दिन अगाडि मात्रै प्रि बजेट छलफल गरे पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
