काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले न्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको विपक्षी दलहरुले ठहर गरेको छ । पाँच राजनीतिक दलहरुले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको पाँच दलको आरोप छ । वक्तव्यमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ओली सरकारले संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणाप्रति दलहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
