काठमाडाैं । नेकपा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले संसद विघटन फिर्ता लिएमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबाट हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने बताएका छन् ।
आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको स्थितिमा फर्काउन आफू तयार रहेको तर सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा नेता नेपालले रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’ नेता नेपालको जवाफमा भनिएको छ ।
वक्तव्यको चार नम्बर बुँदामा नेपाल समूहले ‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको’ उल्लेख गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुने पनि भनिएकाे छ ।
