काठमाडाैं । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । बिहीबार पठाइएको जवाफमा धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री, अन्य कुनै निकाय, पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको कार्यालयले जनाएकाे छ । जवाफमा भनिएको छ- ‘धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो, राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा ७६ (१),(२) (३) र (५) को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन। सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।’
शीतलनिवासले संविधानबमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।
‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ–‘यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
त्यस्तै, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनि पेश गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख छ ।
‘यसरी दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा,’ राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो।’
शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
