काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको औचित्य नभएको भन्दै बदरभागी रहेको दाबी गरेको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा जारी कारण देखाउ आदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जनाएको छ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
जवाफमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम-कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यासम्पदनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँद्या यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’
