Logo
Logo

परिवर्तनको नारा, सत्तामा पुरानै चरित्र !


0
Shares

देशको आमूल परिवर्तन, सामाजिक न्याय र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका खातिर भन्दै दस वर्षसम्म जङ्गल पसेर युद्धको भट्टीमा खारिएका क्रान्तिकारीहरू समेत आज खरी झरेको मादलझैँ निस्तेज र स्वरहीन देखिन थालेका छन् । जुन व्यवस्थाको जग हल्लाउन उनीहरूले बन्दुक उठाएका थिए, जुन राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने सपना बोकेर हजारौँले आफ्नो जीवनको आहुति दिएका थिए, आज त्यही परिवर्तनको आकांक्षा सत्ता, शक्ति र स्वार्थको साँघुरो घेराभित्र कैद बनेपछि यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

इतिहासको यो विडम्बना आफैँमा कम पीडादायी छैन । तर अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको कृत्रिम लोकप्रियता, प्रचारबाजीको उन्माद र केही बाह्य शक्तिको आडभरोसालाई राजनीतिक वैधताको निर्विवाद प्रमाण ठानेर सत्ताको शिखरमा पुगेकाहरूप्रतिको एकपाखे विश्वासले देशलाई अप्ठ्यारो भिरतिर डो¥याइरहेको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

यिनीहरुले रातारात देशको मुहार फेर्छन्, जनतालाई सुशासन र समृद्धिको स्वर्णिम युगमा प्रवेश गराउँछन् र राज्यका सम्पूर्ण विकृतिहरू एकै झट्कामा बढार्छन् भन्ने जुन अतिरञ्जित भ्रमको खेती गरियो, त्यसको वास्तविक परिणाम क्रमशः सतहमा देखिन थालेको छ । जनताको आशा र विश्वासमाथि गरिएको यही राजनीतिक प्रयोगको मूल्य अन्ततः आम नागरिकले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।

कुनै पनि राज्यको रूपान्तरण सामाजिक सञ्जालको हुटिङ, लोकप्रियतावादी नाराबाजी र उत्तेजनापूर्ण भाषणको भरमा सम्भव हुँदैन । राज्य सञ्चालन निश्चित विधि, संस्थागत प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा र जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । हिजो पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूले राज्यका हरेक अङ्गलाई दलीय स्वार्थको बन्धक बनाए, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाए र विधिको शासनमाथि प्रहार गरे भन्दै चर्को विरोध गरेर सत्ताको सिंहासनमा पुगेकाहरूले आज आफ्नै नाकमुनिका राज्यसंयन्त्रहरूमाथि मनपरी आदेश जारी गर्दै शक्ति प्रदर्शनको आत्मरतिमा रमाउनु पुरानै राजनीतिक विकृतिको नयाँ संस्करणबाहेक के हुन सक्छ? पात्र फेरिँदैमा प्रवृत्ति फेरिन्छ भन्ने छैन ।

अनुहार नयाँ हुँदैमा राज्य सञ्चालनको चरित्र नयाँ हुन्छ भन्ने पनि छैन । यदि हिजोका शासकहरूले प्रयोग गरेका स्वेच्छाचारी शैली, संस्थामाथिको हस्तक्षेप र शक्तिको केन्द्रीकरणलाई नै नयाँ आवरणमा दोहो¥याइन्छ भने त्यसलाई परिवर्तन होइन, विकृतिको पुनरावृत्ति भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

हिजोको सत्ता गलत थियो भनेर विद्रोह गर्नेहरू आज त्यही गल्ती दोहो¥याउन किन उद्यत छन् ? हिजो राज्यसत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू आज राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन खोज्दै गर्दा त्यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सक्छन् ? प्रहरी प्रशासन, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरू कुनै व्यक्ति वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती राज्यका स्थायी संरचना हुन्, जसको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र कानुनी उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ ।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा ती संस्थाको आत्मसम्मान, संस्थागत गरिमा र कानुनी अस्तित्वसमेत सत्ताको आदेशमा निर्भर हुन थाल्यो भने परिवर्तनको नाममा हामीले निर्माण गर्न खोजेको राज्यको रुपरेखा कस्तो हुनेहोला ?

राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमात्र होइन, यो राज्य सञ्चालनको विधि, पद्धति, नैतिकता र राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि हो । जनताले कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गरेर सत्ताको बागडोर सुम्पिनुको अर्थ उसलाई मनपरी गर्ने छुट दिनु होइन, बरु विगतका गलत अभ्यास अन्त्य गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिनु हो ।

तर विडम्बना ! हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासमा पटकपटक एउटै विचित्रको दृश्य दोहोरिइरहेको छ । सत्तामा पुग्नुअघि पुराना शासकका विकृतिहरूको चर्को विरोध गर्नेहरू आफैँ सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि तिनै विकृतिको पुनरावृत्ति गर्न थाल्छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बालेन नेतृत्वको सरकारले गरेको अप्रत्याशित जिम्मेवारी हेरफेर पनि आखिर यही राजनीतिक विडम्बनाको अर्को उदाहरण बनेको छ ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय ग¥यो । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरको सामान्य प्रक्रिया भएको स्पष्टीकरण पनि दियो । तर प्रश्न यति सामान्य छैन । झन्डै एक वर्षअघि विधिसम्मत प्रक्रियाबाट प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै किन हटाउनुप¥यो ? उनलाई हटाउनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण के थिए ? यदि उनीबाट कुनै गम्भीर गल्ती भएको थियो भने त्यसको छानबिन गर्ने, स्पष्टीकरण माग्ने र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो किन अपनाइएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ् कसले दिने ! सरकारका प्रवक्ताले यसलाई जिम्मेवारीको हेरफेर मात्रै भने पनि राज्य सञ्चालनको सामान्य चेतना भएको नागरिकले यो निर्णयलाई त्यति सहज ढङ्गले बुझ्न सक्दैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको अध्यक्ष होइन, न त प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त गरिएको कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता हो । त्यो एउटा संवेदनशील सुरक्षा संस्थाको सर्वोच्च नेतृत्व हो, जसको जिम्मेवारी सरकारको इच्छा पूरा गर्नु मात्रै होइन, प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर निष्पक्ष रूपमा राज्यको सुरक्षा र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो ।

यो सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने आधार प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीमाथि गरिएको कारबाहीमा मात्रै सीमित छैन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसमा के त्यस्ता तथ्य छन्, जसलाई सार्वजनिक गर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ ? यसको जवाफ जनताले पाउन सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ, स्वयं गृहमन्त्रीमाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उनकै निकटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो र उक्त समितिले उनलाई दोषमुक्त ठहर गरेको भन्दै उनी पुनः गृहमन्त्रालयमै फर्किए । तर उनलाई चोख्याउने भनिएको छानबिन प्रतिवेदनसमेत आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

त्यस्तै, एक महिलालाई सार्वजनिक रूपमै ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अझै पनि आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई उल्टै हप्काउने र धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यस्ता घटनामा कानुनको समान प्रयोग र जवाफदेहिताको अनुभूति हुन सकेको छैन । विभिन्न आरोप र बहानामा रातारात पक्राउ गरिएका केही उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा मूलधारका पत्रकारहरू उज्यालो नहुँदै रिहा भए । कोही राति पक्राउ परेर बिहानै घर फर्काइए भने कोही अदालतसम्म पुगेपछि आरोप पुष्टि हुन नसक्दा रिहा भए ।

यी घटनाले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया, पक्राउ गर्ने निर्णय र कानुन कार्यान्वयनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । अझ विडम्बना त के छ भने, यस्ता गम्भीर विवाद र अनुत्तरित प्रश्नहरूबीच सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई समेत कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । यदि कार्की दोषी थिए भने उनीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले त्यसको सट्टा नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने बाटो रोज्यो ।

तसर्थ, परिवर्तनको अर्थ शासकको अनुहार फेर्नु होइन, शासन गर्ने चरित्र र संस्कार बदल्नु हो । हिजोका शासकले गरेका गल्ती आजका शासकले दोहो¥याउँदैमा ती गल्ती सही हुँदैनन् । आफ्नालाई संरक्षण गर्ने, आलोचकलाई प्रतिशोधको निशाना बनाउने र राज्यका संस्थालाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने हो भने नयाँ र पुरानो सत्ताबीच भिन्नता के रह्यो ? जनताले खोजेको परिवर्तन यो थिएन । किनकि सत्ताको अनुहार फेरिएर पुग्दैन, चरित्र पनि फेरिनुपर्छ । अन्यथा यो सरकार पनि कुनै नयाँ परिवर्तन नभएर विकृतिको पुनरावृत्ति मात्रै भएको ठह¥याउन अर्को गहिराईसम्म धाउन जरुरी छैन ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000