धरान । भ्रष्टाचार र चिकित्सक आन्दोलनका कारण विगत दुई महिनादेखि नेपाली सञ्चारमाध्यममा हटकेक बन्दै आएको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै हप्ता पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर अर्को तरंग उत्पन्न गरिदिएको छ ।
हुन त प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी विपी प्रतिष्ठानकै उजुरीहरु अख्तियारमा पर्ने गरेको छ । अख्तियारले पनि दुईवटा मुद्दालाई विशेष अदालतसम्म पु¥याइसकेको छ । तीमध्ये तत्कालीन उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारको कथित स्टिङ अप्रेशनबाट प्राप्त ८ लाख नगदसहितको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाटै खारेजीको संघारमा पुगेको छ । यसैगरी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बलभद्र दासलगायत रजिष्ट्रार कुलबहादुर र अन्य अधिकृत, कर्मचारी व्यापारीलाई करोडौँको अनियमितता गरेको प्रमाणसहित दुई वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दाको सुनुवाइ बहस सकेर फैसलाको प्रतिक्षामा रहेको छ । तर सुनवाइ भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि फैसला नहुनुले अख्तियारको प्रयास कतै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ त हुने होइन भन्ने आशंका उठ्न थालेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यसैगरी उपकुलपति डा दास र डा रौनियार भ्रष्टाचारको मुद्दा परेर दुवै जना निलम्बन भएपछि डेढ वर्षअघि उपकुलपति भएर आएका डा ज्ञानेन्द्र गिरीको पालामा झन् धेरै आर्थिक अनियमितता हुन थालेपछि प्रतिष्ठानभित्र बाहिरबाट प्रतिष्ठान शुद्धिकरणका लागि भनेर आन्दोलन नै शुरु भएको छ । आन्दोलन शुरु भएको झण्डै दुई महिना भइसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक छानबिन समिति नै बनाएको थियो, जुन समितिले ४८ पृष्ठको प्रतिवेदन नै तयार पारेर बुझाइसकेको छ ।
अहिले आन्दोलनकारीहरुले उपकुलपतिलगायत रजिष्ट्रार रेक्टर र अस्पताल डाइरेक्टरको राजीनामा मागिरहेका छन् । जुन माग पूरा गराउन धरानका माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले यसै हप्ता प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीसमेतलाई काठामाडाँै पुगेर भेटिसकेका छन् । भेटका क्रममा कुलपति तथा सहकुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई डा बैकुण्ठ आचार्यको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही गर्ने आश्वसन दिएर पठाएका छन् ।
अझ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सहयोग गर्न पदाधिकारीहरुलाई अनुरोध नै गरेका छन् । यसैबीच प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर शाहले अन्य तीन जना पदाधिकारीले राजीनामा दिन्छन् भने, आफूले पनि दिन तयार रहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । तर कुनै कसुर पुष्टि नभई आन्दोलनकारीले मागेको भरमा राजीनामा गराउन नमिल्ने भएकाले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि राजीनामा गराउन भनी स्थानीय राजनीतिक दलहरुले चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।
यसरी दबाब दिनेहरुमा खासगरी कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला समिति, नगरप्रमुख तिलक राई र जनता समाजवादी दलका नेताहरु लागिपरेका छन् । जबकि यसअघिका कांग्रेस निकट उपकुलपति डा रौनियार र डा बलभद्र दासको भ्रष्टाचार मुद्दामा यी दुवै पार्टीका स्थानीय नेताहरुले कुनै चासो दिएका थिएनन् । यसपटक भने अस्पताल निर्देशकबाहेक अन्य सबै वाम रुझानका पदाधिकारी भएकाले उनीहरुको राजीनामा मागेर फेरि आफ्नै कार्यकर्ता भर्ने मेलो त हैन भनी नागरिक समाजका अगुवाहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
आन्दोलनकारीमाथि कारवाहीको माग
यदि प्रतिष्ठानभित्र साँच्चिकै शुद्धिकरण अभियान थाल्ने हो भने प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारको ऐन नियमअनुसार अस्पतालजस्तो अतिआवश्यक कार्यालयमा एक घण्टा पनि बन्द गर्न पाइँदैन । तर यो प्रतिष्ठानमा विभिन्न मागसहित पदाधिकारीहरुको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको झण्डै दुई महिना बितिसकेको छ । यसैबीच आन्दोलनकारी चिकित्सक, विद्यार्थी कर्मचारीहरुले चारै जना पदाधिकारीको कार्यालय र सवारी साधनमा ताला लगाएको छ । दिनहुँ नारा, जुलुस, धर्ना र आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरु पनि केही दिन ठप्प पारेका थिए ।
कोरोना महामारीको बेला अस्पताल जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा यसरी महिनौँ दिनसम्म हड्ताल जुलुुस गर्नेहरुलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने माग नागरिक समाजले अख्तियारमा निवेदन दिएको बताएका छन् । यदि नियम, कानुन सबैका लागि समान हो भने प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको नाममा आन्दोलनकारीहरुले अस्पताल बन्द गरेर सर्वसाधारण बिरामीलाई दिएको सास्तीको पनि कानुनी उपचार हुनुपर्छ भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । होइन भने आन्दोलनबाट पदाधिकारीहरुको मात्र राजीनामाको माग राख्ने अनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीले पनि त्यसमा हो मा हो मिलाउने हो भने भोलि प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बन्न कोही पनि इच्छुक बन्ने छैनन् ।
किनभने, यो गलत नजिरले भोलि फेरि आफूलाई मन नपरेको पदाधिकारीहरुविरुद्ध चिकित्सक कर्मचारीहरु आन्दोलन गरेर हटाउने प्रथा कायम रहने छ । यदि पदाधिकारीहरुले गलत गरेको छ भने सरकारको नियमनकारी निकायहरुले छानबिन गरेर कसुर सावित गरेर मात्र निकाल्न पाइने व्यवस्था छ । तर यहाँ शुद्धिकरणको नाममा प्रतिष्ठानभित्रकै केही कर्मचारीहरु र स्थानीय राजनीतिक दलहरुबाट फेरि अर्को अशुद्ध कामहरु हुनुलाई स्थानीय नागरिक समाजले भने पचाउन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै देशभक्त नागरिकको नाममा उजुरी हालेको छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक संघका सहसंयोजक विष्णु पोख्रेलले उपकुलपतिको विरोधमा आफनो फेसवुकमा लेखेपछि पोख्रेललाई उपकुलपतिले स्पष्टिकरण लिन पत्र पठाएका थिए । तर उनले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा सारा चिकित्सक विद्यार्थीहरुलाई भेला गरेर आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । तर प्रतिष्ठानका बहालवाला उपकुलपतिको विरोधमा जथाभावी फेसवुकमा लेख्दा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारचाहिँ उपकुलपतिलाई हुन्छ ।
यसबाट के प्रतिष्ठानका वर्तमान पदाधिकारीहरुमध्ये पनि उपकुलपति, अस्पताल निर्देशक र यसअघि कावा उपकुलपति भएर काम गरिसकेका वर्तमान शिक्षाध्यक्ष गुरु खनालले धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको कुरा पत्रपत्रिकादेखि डा बैकुण्ड आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि इंगित गरेको छ । हाल अख्तियारले छापा मारेर सबै कागजातहरु कब्जामा पनि लिइरहेको छ । तर आन्दोलनकारीहरुले भनेजस्तो हालका सबै पदाधिकारीहरुलाई निकालेपछि अर्को पदाधिकारीहरु कसलाई राख्ने ? राजनीतिक मान्छेले नै फेरि पनि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्ने भएकाले नयाँ आउने पदाधिकारी सबै राम्रै हुन्छ भनेर आन्दोलनकारीहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्छ त ? भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई पनि कारवाहीको माग
प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको लागि चार पदाधिकारीहरुको राजीनामाको माग गर्दै आएका कर्मचारी सगठनका पदाधिकारीहरुलाई पनि प्रतिष्ठानमा वन्द हडताल जुलुस गरेको अभियोगमा कार्वाही चलाउनु पर्ने माग पनि उठन थालेको छ ।
प्रतिष्ठानभित्रको कांग्रेस निकट कर्मचारी कल्याण समितिले हालै एक विज्ञप्ति निकाली बैकुण्ठ आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चार पदाधिकारीहरुको राजीनामा माग गरेको छ । प्रतिष्ठानभित्र हडताल, जुलुस बन्द गर्न नपाइने प्रतिष्ठानकै ऐनको विरोधमा गएर कर्मचारीहरुले बन्द, हडताल गर्ने समितिलाई पनि कारवाही गरी विघटन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुभित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।
कर्मचारी कल्याण समितिका अध्यक्ष उमेश थापा स्वयम प्रतिष्ठानमा अधिकृत रहेका छन । तर उनी लगायत केही अधिकृतहरु आफ्नै प्रतिष्ठानको विधानविपरीत राजनीतिक दलका स्थानीय नेता रहेका छन् । प्रतिष्ठानको नियमावलीमा स्पष्ट लेखिएको छ “कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा बहाल गरी कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्यता कायम राख्न वा ग्रहण गर्न वा राजनीतिकमा भाग लिन हुँदैन । त्यसो गरे सो पदबाट प्राप्त हुने सबै सुविधाहरु स्थागित रहेको मानिनेछ” तर त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेरको रेकर्ड छैन । यसरी प्रतिष्ठानभित्र राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरुले कर्मचारी कल्याण समितिहरुको नाममा पदाधिकारीहरुलाई धक्याएर आफनो पार्टी र आफनो अनुकुल काम गर्ने गराउने कृयाकलाप बढ्न थालेपछि यहाँ ‘बोल्नेको पिठो बिक्ने नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने’ भन्ने सन्देश कर्मचारीभित्र बढ्न थालेकाले प्रतिष्ठान शुद्धिकरणमा यो पनि हट्न आवश्यक भएको कर्मचारी नै बताउँछन् ।
