Logo

भूमाफिया र राजश्वमाराप्रति कठोर बन्दै सरकार, के हुन्छ एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण ?


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन जनसंघर्षको बलमा पतन भयो । ३० वर्षे पञ्चायलाई जनताले आन्दोलनबाटै फ्याकिँदिए । आफूलाई राज्यशक्तिको स्रोत ठान्दै २३८ वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशीय राजतन्त्र इतिहासका पानामा कैद हुन पुग्यो । यसरी हेर्दा सबै खाले शक्ति जनताका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भएको पाइन्छ । तर, यही देशमा अर्को एउटा शक्ति छ, जो अझै विद्यमान छ । त्यसका जरा यति बलिया छन् कि सबैखाले व्यवस्थामा त्यसको चलखेल जारी छ । हो, त्यस्तो शक्ति हो, भूमाफिया र संगठित भ्रष्टहरू ।

बालुवाटारकै सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफिया, भ्याट छली प्रकरणका व्यापारी, एनसेल लाभकर छलीका एजेन्टहरू यो मुलुकमा सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छन् । कतिसम्म भने तिनले कयौँ प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका छन् । राज्यको ढुकुटीमा पुग्नुपर्ने खर्बौं राजश्व आफैँले कुम्ल्याएका छन् । नेपालीसँग लुटेर अर्बौं सम्पत्ति विदेश पु¥याएका छन् । सक्रिय राजतन्त्र र निरंकुश पञ्चायतकालीन शासनलाई मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै संविधान निर्माण अवधिसम्मका कार्यकारी प्रमुखलाई तिनले प्रभावमा पारेको तथ्य खुल्दै गएको छ । कहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाममा, कहिले तारगाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणका नाममा भूमाफियाका चलखेल सतहमा आइरहेका छन् । भूमाफियाहरूले सत्तल, पाटी, मठ, मन्दिर, ढुंगेधारा, पोखरी, मसानघाट र गुठीका घरजग्गा मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवाससँगै जोडिएका सरकारी जग्गासमेत कब्जा गरेर व्यक्ति–व्यक्तिलाई बिक्री गरेका तथ्य खुलेका छन् । यसरी वर्षौंदेखि जरा गाडेका भूमाफिया र भ्रष्टाचारका नाइकेका निम्ती आगामी दिन भने सहज छैनन् । किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा सरकार, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र राजश्व मार्नेहरू कठघरामा उभ्याउने प्रण गरेका छन् ।


‘सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘मुखमा पानी हालेर नबोल्ने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने’ मेरो दृढ सार्वजनिक घोषणा हो । हामी नेपाली मिहिनेत र पसिनाको कमाइमा विश्वास गर्छौं । तामो–तुलसी छोएर वा कण्ठी समाउँदै धर्म भाकेर, बर–पिपल वा दोबाटाको चुच्चे ढुङ्गालाई साक्षी राखेर गर्दिनँ भनेको काम÷कुरा नगर्ने इमान भएको जाति नेपाली हो । तसर्थ, भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन, हुनै सक्दैन ।’ नयाँ वर्षको पहिलो बिहान बालुवाटारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो दृढ अभिव्यक्ति सुन्दा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर हिजोका सरकारलाई औँलामा नचाई स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूका दिन अब सकिन भन्न सकिन्छ । तर, कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । बलियो जरो गाडेकाहरूलाई उखेलेर कानुनको कठघरासम्म पु¥याउन प्रधानमन्त्रीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने उनलाई राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण अंगले इमान्दारीपूर्वक सघाउनुपर्ने हुन्छ ।


एनसेलमा नफुकेको गाँठो
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको तीन महिनाभित्रै पूर्णपाठ आएको छ । माघ २४ गतेको ऐतिहासिक आदेश र तीन महिनाभित्र लाभकर असुल–उपर गराउन गत साता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पूर्णपाठले राज्यले गुमाइसकेको अर्बौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा आउने बलियो आधार बनेको छ । तर, एनसेलका हालसम्मका यसअघिका ११ खरिद बिक्रीको लाभकर राज्यको ढुकुटीमा आउला कि नआउला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।


पूर्णपाठमा ‘सो कम्पनीले करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा सेयर बिक्री अनुमति रोक्नू’ भनिएकाले अब एनसेल उम्कन सक्ने देखिँदैन, तर उसले तिर्नुपर्ने कर निर्धारणमा विगतमा जस्तै फेरि पनि चलखेलको सम्भावना भने प्रवल देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलामा एनसेलले ०७४ वैशाख २६ र ०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रीम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको देखिएको उल्लेख छ । साथै, ‘सो रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असुल–उपर गर्न परमादेश जारी गरिएको छ’ भनिएकाले अब कर निर्धारणमा एनसेलले विगतमा जस्तै आर्थिक चलखेल गर्ने सम्भावना छ । ‘कर निर्धारणलगायतका राज्य संरचनामा हिजोकै भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति र बोलवाला रहेकाले न्युन कर निर्धारण गरी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पु¥याउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ,’ एनसेलको ठगीविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका एमाले युवा नेता ठाकुर गैरेले दृष्टिसँग भने ।


एनसेलको अर्को पाटो पनि छ, एनसेल पछिल्लो खरिदबिक्रीबापतको लाभकर तिर्न बाध्य भए पनि यसअघिका ११ खरिद बिक्रीको लाभकर राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने कि नपने ? यसअघिका ११ पटकका बिक्रीको लाभकर असुल्न राज्यका कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैनन् । सर्वोच्चको फैसलाले यसअघिका बिक्रीका सबै कारोबारको लाभकर उठाउन बाटो खोलेको भए पनि राज्यका कुनै पनि निकाय सक्रिय नदेखिनुले विगतकै जस्तो चलखेल हुन थालेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ । त्यसैले भ्रष्टलाई कठघरामा उभ्याउने र सुशासन कायम गराउने दृढता व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको परीक्षा यो प्रकरणमा पनि हुनेछ ।


कहिले–कहिले भयो किनबेच
२०५८ साल असार ७ गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा कम्पनी दर्ता हुँदा मोदी कर्प लिमिटेड, भारतको ५५ प्रतिशत, स्पाइस सेल लिमिटेड भारतको ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप लिमिटेड नेपालको ४० प्रतिशत सेयर रहेको थियो । पहिलो बिक्री २०६१ साल मंसिर ३ गते भयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको नेतृत्वमा रहेको राज ग्रुप नेपालले मोदी कर्पसँग रहेको ५५ प्रतिशत र खेतान ग्रुपसँगको ४० प्रतिशत सेयर खरिद ग¥यो । त्यसै दिन राज ग्रुपले ५७ प्रतिशत सेयर साइप्रसको डाल्टो ट्रेडलाई बिक्री ग¥यो । करिब चार महिनापछि २०६१ साल चैत्र १७ गते डाल्टोसँग रेनोल्ड होल्डिङ्सले ४० प्रतिशत सेयर खरिद ग¥यो । पाँच दिनपछि रेनोल्डले राज ग्रुपसँगसमेत सेयर खदि गरी आफ्नो सेयर ५८.६ प्रतिशत पु¥यायो । यसपछि राज ग्रुपसँग १९.४ प्रतिशत सेयर मात्र बाँकी रह्यो ।


२०६३ जेठ २३ मा राज ग्रुपले सिनर्जी नेपाललाई पुनः ८ प्रतिशत सेयर बिक्री ग¥यो । सोही वर्षको असोज ४ गते आफ्नो बाँकी ११.४ प्रतिशत सेयर पनि सिनर्जीलाई बेच्यो । २०६४ मंसिर २७ गते स्पाइस सेल नेपालको नाममा रहेको पाँच प्रतिशत सेयर रोनाल्ड, डाल्टो र सिनर्जीले खरिद गरी आफ्नो सेयर क्रमशः ६०, २० र २० प्रतिशत पु¥याए । २०६५ साउन १ गते डाल्टोले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर रेनोल्डलाई बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरियो ।


२०६७ कात्तिक १० गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन गरी एनसेल प्रालि बनाइयो । सोही क्रममा सिनर्जीले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर डा. उपेन्द्र महतोलाई बिक्री ग¥यो । अब उक्त कम्पनीमा रेनोल्ड (टेलिया सोनेरा)को ८० र महतोको २० प्रतिशत सेयर रह्यो । २०६८ चैत्र १६ गते महतोकाले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरे । पछिल्लो पटक २०७२ चैत्र २९ गते टेलियाले आजियटालाई आफ्नो सबै ८० प्रतिशत र श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरे ।


प्रधानमन्त्री ओली नक्कली भ्याटबिल छापेर अर्बौं करछली गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर, व्यवहारतः यो प्रकरण पनि ओझेलमै छ । नक्कली भ्याटबिल बिक्री गरी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ करछली गर्ने २४ कम्पनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालतमा ०७५ फागुन २१ मा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसअघि प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले नक्कली भ्याटबिलबाट करोडौँ करछली गरेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सेटिङ मिलाएरै व्यापारीहरूले वर्षौंदेखि मुद्दा सार्दै आएका छन् । सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा अब एनसेलमा झैँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट ऐतिहासिक फैसलाको आमजनताले अपेक्षा गरेका छन् ।


त्यसैगरी भूमाफियाको जगजगीको पछिल्लो उदाहरण बालुवाटार जग्गा प्रकरण हो । ललिता निवास भनिने बालुवाटारको जग्गा विवादले ठूलै हलचल ल्याएको छ । बालुवाटार क्षेत्रमा रहेको २ सय ८५ रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । सोमध्ये १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास तथा राष्ट्र बैंकको कार्यालय रहेको छ । बाँकी रहेको १ सय १३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर व्यक्ति–व्यक्तिलाई बेचेका थिए । यो प्रकरणबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन समितिले गत कात्तिकमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिई दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत् जग्गा नामसारी हिनामिना गरेको पाइएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।


नयाँ वर्षको दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले समेत यो विषयबारे चर्चा गरी सरकारको नाममा रहेको जग्गा कोही कसैले हिनामिना गरेको भए तत्काल फिर्ता ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यो प्रकरणको जालोमा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूसम्म पर्ने सम्भावना देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्लान् या पछि हट्लान् ? आमजनताले नियालेर बसेका छन् ।


भूमाफियाको चलखेलको अर्को उदाहरण तारागाउँ प्रकरण हो । मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी तारागाउँ विकास समितिले अनुचित तरिकाले १ सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई दिएको रहस्य खुलेको छ । यो प्रकरण विवादमा आएपछि संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले गत साता मात्रै प्रतिवेदन बुझाइ सरकारलाई तत्काल सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन दिर्नेशन दिएको छ । उपसमितिका संयोजक अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुचित तबरले दिइएको हक हस्तान्तरण खारेज गरी तत्काल जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए । तारा गाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ वर्षका लागि प्रति रोपनी १० लाखका दरले १ सय ५४ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरी सो रकमबापत होटलको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने गरी तारा गाउँ विकास समितिले दिएको थियो । त्यस प्रक्रियामा भएको अनियमितता बाहिर आएपछि सम्पूर्ण लिज प्रक्रिया रद्द गर्न र समितिका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न अब सरकारलाई बाटो खुलेको छ । यस प्रकरणका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पु¥याउन अब प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् ? त्यो हेर्न केही दिन कुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्