काठमाडौं । कानुन पालना नगरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै बेरुजु पनि झन् बढेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हो ।
नियमविपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्स्योट गर्न नसक्दा कुल बेरुजु अंक बढी देखिएको हो । ‘यसको अर्थ सरकारी निकायहरूले विगतको बेरुजु रकम फर्स्योट गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भन्छन् ।
अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिको वर्ष ३८ अर्ब बेरुजु र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था छ । २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बेरुजु रहेको थियो । त्यसपछिको वर्ष ८ अर्ब २० करोड बेरुजु भयो । २०७६/७७ मा प्रदेशको बेरुजु ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
