धरान । झण्डै ३ अर्व रुपैया खर्च गरेर सन्चालनमा आएको धरानको खानेपानी आयोजनामा अहिले सम्म व्यवस्थापक को नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
एकिकृत शहरी विकाश परियोजना अन्तर्गत एशियाली विकाश वैकको क्रृण तथा अनुदान वाट डिसेम्वर सन् २०१४ डिसेम्बरबाट शुरु भई डिसेम्वर २०१८ मा धरानको खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धरानका २६ हजार घर परिवारलाई खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । तर बोर्ड गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि खानेपानी बोर्डको व्यवस्थापकको भने नियुक्ति हुन सकेको र्छैन ।
बरु सो आयोजना सम्पन्न गर्न धरान उपमहानगर पालिका वाट काजमा खगिएका इन्जिनियर राजु पोख्रेलले नै व्यवस्थापकको पनि काम गर्दै आएका छन् । जबकि उनलाई आयोजना सम्पन्न गर्न एकीकृत शहरी विकाश परियोजनाको निर्देशक वनाएर काजमा पठाइएको हो । खानेपानी बोर्डको ऐनमा भने आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्र्नु पर्ने र व्यवस्थापकले नै आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । तर व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्न किन ढिलाई भएको भनि प्रश्न गर्दा हालका कार्यकारी व्यवस्थापक राजु पोख्रेल भन्छन्– ‘खै व्यवस्थापको नियुक्ति ३ वर्ष अधि नै गर्नु पर्ने हो तर अहिलेसम्म किन नभएको यो बोर्डलाई नै सोध्नुपर्छ ।’
यसैगरी ८० जना कर्मचारीको दरबन्दी भएको खानेपानी बोर्डमा बोर्डका अध्यक्ष धरान उपमहानगर पालिकाका नगरप्रमुख तिलक राईले भित्रभित्रै आफनो मान्छेहरु भर्ना गरेर ५० जना पु¥याइसकेका बोर्डका अधिकृत राम कुमार राई वताउछन । यस भन्दा अधिका नगर प्रमुख स्व तारा सुव्वाले ३ वर्ष अधि वार्ड न ११ र १७ मा शुल्क उठाउन ७ जना कर्मचारीलाई भर्ना गरेका थिए । पछि कावा नगर प्रमुख भएको वेला मन्जु भण्डारीले पनि १७ जना कर्मचारीहरु बिना प्रतिस्पर्धा भर्ना गरेका थिए ।
उपनिर्वाचनबाट विजयी भएर आएका तिलक राईले भने एक वर्षअघि एकैपटक १९ जना कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरेर सबैलाई उछिनेका छन् । जबकि बोर्डको ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ कि खानेपानी संस्थानबाट आएका कर्मचारीबाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरुको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको विधिअनुरुप खुला प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, सबै ऐन नियमहरुलाई धोती लगाउँदै स्वयं बोर्डका अध्यक्षहरुले चोर बाटोबाट आफनो पार्टीको सिफारिसमा आएका अयोग्य मान्छेहरु भर्ना गरिदिँदा हाल खानेपानीको व्यवस्थापनमा ठूलो गडबडी मच्चिरहेको कुरा त्यहीका पुराना कर्मचारी बताउँछन् ।
तिनै अनुभवहीन कर्मचारीहरुले मिटर जाँच गर्न नजानेर साविक महिनाको रु १५० सम्म शुल्क तिरिरहेका ग्राहकहरुको एकैपटक ५ हजारसम्म बिल उठाइदिएका थिए । यसरी अस्वभाविकरुपमा बिल बढेको थाहा पाएपछि सयौँ ग्राहकले बोर्डले अन्याय गरेको भन्दै उजुरी हालेका छन् । तर बोर्डमा खानेपानीका विज्ञ कुसल व्यवस्थापक नहुदा पिडित ग्राहकहरुलाई न्याय दिन सकेको छैन । यसबारेमा अधिकृत रामकुमार राईलाई सोध्दा ‘यो हामीले हेर्ने काम त होइन जति आएको छ त्यति तिर्नुहोस्, हामी त आयुडिपीका कर्मचारी हौँ भनी पन्छिने गरेका छन् । यसरी अस्वभाविकरुपमा बिल वढाएर लेख्दा अन्यायमा परेर उजुरीवालाहरुको संख्या तीन सय नाघिसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । खानेपानीसम्बन्धी कुनै ज्ञानै नभएका इन्जिनियरहरु बोर्डले भर्ना गरिदिँदा पनि हाल खानेपानी वितरणमा ठूलो समस्या आएको संस्थानका पूर्व हाकिम रामकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । खानेपानी वितरण कार्य निकै जटिल कुरा हो । निकै अनुभवीहरुले मात्र यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ तर किताबी ज्ञानले मात्र यहाँ कामै छैन उनी भन्छन् । त्यसैले बोर्डले राम्ररी पानी सञ्चालन गर्ने हो भने पानीसँग राम्रो ज्ञान भएका दक्ष कर्मचारीहरुको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी लिन आवश्यक छ ।
आयोजनाको शुरुदेखि हालसम्म निर्देशक भएर बसेका इन्जिनियर राजु पोख्रेल पनि खानेपानीसँग सम्बन्धित इन्जिनियर नभएर सिभिल इन्जिनियर मात्र हुन् । तर विडम्वना परियोजना सम्पन्न भएर बोर्ड सञ्चालन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ व्यवस्थापकको छनोट गर्न सकेका छैनौँ भनी बोर्ड सदस्य देवराज श्रेष्ठ लाचारी प्रकट गर्छन् । आखिर व्यवस्थापक नियुक्ति गर्न कसले रोकेको छ भनी प्रश्न गर्दा सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्– ‘खै बोर्डले नै गर्नुपर्ने हो तर, बोर्डको बैठक नै नियमित बस्न सकेको छैन । बैठक बसेको बेला अन्य विषयमा मात्र कुरा उठ्छ ।’
बोर्डका सदस्यहरु नै राजनीतिक नियुक्ति
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको नियमावलीअनुसार सात सदस्यीय खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन हुनु पर्दछ । सोहीअनुरुप धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा धरान उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख अध्यक्ष रहेका छन् भने सदस्यसचिव बोर्ड कार्यकारी निर्देशक, उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीका सभापति गिरीराज सापकोटा, छन् । त्यसैगरी बोर्डमा खानेपानी डिभिजन कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर, विज्ञबाट खानेपानी संस्थानका पूर्वअधिकृत देवराज श्रेष्ठ, खानेपानीमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाको तर्फबाट धरान–१६ का वडाध्यक्ष तथा नेकपा माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता मनोज भट्टराई, खानेपानी उपभोक्ताको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका स्थानीय युवा नेता महेश आचार्य रहेका छन् ।
बोर्डको ऐनमा उल्लेख भएअनुसार बोर्डको अध्यक्षमा जो भए पनि राख्न सकिन्छ । तर, धरानको हकमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर नै बसेका छन् । यसैगरी विज्ञ, सामाजिक संस्था र उपभोक्ताको तर्फबाट बोर्डले खुल्ला आवेदनको आह्वान गरी कार्ययोजना र अनुभवको आधारमा सदस्य छनोट गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ यी तिनै पदमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिनुले पनि बोर्डको काम प्रभावशाली बन्न नसकेको कुरा बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल बोर्डको अध्यक्षमा तिलक राई आएपछि उनले बोर्ड बैठक राखेर छलफल गर्नुको सट्टामा आफ्नै पार्टीका मान्छेहरु राखेर एक विज्ञ टोलीको गठन गरेका छन् । जुन टोलीको सल्लाहअनुसार बोर्डको काम सञ्चालन भइरहेको कुरा एक बोर्ड सदस्य आक्रोश पोख्छन् । नेपाल खानेपानी संस्थानबाट सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण भएर आफँैले सञ्चालन गर्न थालेपछि झन् छिटोछिटो बोर्ड बैठक राखेर सदस्यहरुबीच कार्यविभाजन गरी अघि बढनुपर्ने हो तर यहाँ त अध्यक्षले २÷३ महिना पनि एउटा बैठक बोलाउँदैनन् अनि कसरी चल्छ बोर्ड ? अनि कसरी पानी वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ कामहरु भनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
