Logo

प्रहरीमा फेरि ३० वर्षे सेवाहदको चलखेल


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा फेरि ३० वर्षे सेवाहदको चलखेल सुरु भएको छ । प्रहरीमा एक समूह सेवाहद हटाउन सक्रिय भएपछि अर्काे समूह यतिबेला तर्सिएको छ ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेपछि सेवाहदको चासो प्रहरीमा बढेको हो । केही प्रहरी अधिकारीहरु सेवाहद हटाउन सक्रिय छन् भने केही कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार लबिङमा लागेको छ ।

कानून र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको ऐनको बिधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको छ । बैशाख १६ गतेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले बिधेयक छिट्टै संसदमा दर्ता हुने सम्भावना छ ।

हटाउन को को सक्रिय ?

३० वर्षे सेवाहद हटाउन डिआईजी केदार रिजाल नेतृत्वको एक समूह लागेको छ । ३० वर्षे सेवाहद हटेमा उनी आईजिपी हुने सम्भावना छ । नत्र उनले आईजिपी सर्वेन्द्र खनालसँगै आगामी फागुनमा अवकाश पाउनेछन् ।

त्यस्तै अर्काे समूह असईबाट भर्ना भएकाहरु छन् । जागिर लम्बिने र उच्च पदसम्म पुग्न सकिने भएकाले उनीहरु पनि सक्रिय लागेका छन् । जसको नेतृत्व एसएसपी गणेश रेग्मीले गरेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी आफ्नो आफन्त भएको भन्दै उनले रेग्मीको नाम बेचेर चलखेल गरिरहेका छन् । तल्लो तहका अन्य केही प्रहरी पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

को को विपक्षमा ?

खासगरी प्रहरीमा भावी नेतृत्व दाबी गर्नेहरु सेवाहद हटाउन नहुने पक्षमा छ । सर्वेन्द्र खनालपछि आईजिपी हुने रोलक्रममा रहेका ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल तथा सूर्य उपाध्यायहरु यसबाट प्रभावीत हुने छन् । उनीहरुमध्ये एक जना पाँच महिना आईजिपी हुनेछन् । तर, सेवाहद हटेमा सर्वेन्द्र खनालले नै निरन्तरता पाउँछन् ।

त्यसपछि आईजिपी हुने रोलक्रममा रहेका शैलेश थापा, हरि पाल, निरज शाही तथा प्रद्युम्न कार्कीको ब्याच हो । अर्काे वर्ष असारमा उनीहरुमध्ये एक जना आईजिपी हुने छन् । ३० वर्षे सेवाहद हटेमा उनीहरुको पनि आईजिपी बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

त्यसपछि आईजिपी हुने नयाँ ब्याचका विश्वराज पोखरेल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी लगायत ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने लबिङमा छन् ।

हालको बिधेयकको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद राख्ने प्रावधान नै छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो संशोधन हुने संम्भावना छ । संसदबाट पनि सो प्रावधान संशोधन हुन सक्छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । गोरखापत्र दैनिकमा केही समयअघि प्रकाशित अन्र्तवार्तामा उनले सेवाहद हटाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।

प्रहरीमा लामो सममयदेखि ३० वर्षे सेवाहदमा चलखेल हुँदै आएको छ । २०४८ सालमा मोतिलाल बोहरालाई आईजिपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० वर्षे सेवाहद लगाइएको थियो । तत्कालै फेरि सो प्रावधान हटाइयो । २०६५ सालदेखि फेरि ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान लागू गरिएको हो ।

हरेक प्रहरी अधिकारीहरु तल्लो तहमा रहँदा सेवाहद लागू गर्नुपर्ने पक्षमा हुने र एआईजी तथा आईजिपी भएपछि हटाउने पक्षमा लाग्ने गर्दछन् । अहिले प्रहरी संघीय संरचनामा जान लागेकाले अहिले पनि हटाउन नसकिए कहिल्यै हटाउन नसकिने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछ्न । कुनै पनि ब्याचलाई असर नपर्ने गरी सेवाहद हटाउन सके संगठन र देश दुवैलाई फाइदा हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पदावधिमा पनि चलखेल

सेवाहदसँगै पदावधिमा पनि चलखेल सुरु भएको छ । प्रस्तावित ऐन पारित भएकमा प्रहरी महानिरीक्षक(आईजिपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक(एआईजी)को पदावधी घट्नेछ । हाल आईजिपीको चार तथा एआईजीको पदावधि पाँच वर्ष छ । नयाँ ऐनमा आईजीपीको तीन तथा एआईजीको चार वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ते डिआईजीको पाँच एसएसपीको सात, एसपीको १० वर्ष कायम गरिएको छ । एआईजीको पदावधी चार वर्ष राखिएकोमा धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो प्रावधानअनुसार एउटे ब्याचका दुई जना अधिकृत आईजिपी हुने सम्भावना हुन्छ ।

अवकाशको उमेरहद पनि संशोधन हुने भएको छ । आईजिपीको ५८ वर्ष नै राख्ने प्रस्ताव छ भने एआईजीको हाल ५६ वर्ष रहेकोमा ५८ नै बनाउन लागिएको छ । डिआईजी र एसएसपीको ५७, डिएसपी र एसपीको ५६ जना जवानदेखि इन्सपेक्टरसम्मको उमेरहद ५५ राखिएको छ । हाल प्रहरी जवान र हवल्दारको ४८, असइको ४१, सइको ५२, इन्सपेक्टरको ५३, डिएसपीको ५४ तथा एसपी र एसएसपीको ५५ वर्ष उमेरहद छ ।

बढुवामा सुधार

बढुवाका प्रावधानमा पनि हेरफेर गरिएको छ । एक सय नम्बर मूल्याङकनमा अहिलेजस्तै कार्यसम्पादनवापत ४० नै राखिएको छ । जेष्ठताबापत हाल २० नम्बर रहेकोमा ३० नम्बरको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापत ८, शैक्षिक योग्यताको १०, तालिमको ७ र बढुवा समितिले दिने पाँच नम्बर राखिएको छ । विगतमा बढुवा समितिले ७.५ नम्बर दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै चुनौतीपूर्ण वा बिशेष जिम्मेवारीवापत प्रहरी महानिरीक्षकले पाँच नम्बर दिन सक्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । बिगतमा बढुवा समितिले १२.५ नम्बरमा चलखेल गर्न सक्नेमा अब बढुवा समितिले पाँच नम्बरको अधिकार मात्र छ । जसअनुसार बढुवामा हुने चलखेल कम हुने आँकलन गरिएको छ । साथै विभूषण वापतको २ नम्बर पनि कटौती गरिएको छ । बढुवाकै लागि प्रहरीमा विभूषण पाउन शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढेपछि नम्बर हटाइएको गृहका एक अधिकारीले दृष्टिलाई बताए । नयाँ प्रावधानले बढुवा समितिलाई चलखेलको अधिकार कटौती गरेको छ, जसबाट बढुवामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ ऐनमा मानार्थ बढुवाको व्यवस्था समेत गरेको छ । बढुवाको मापदण्ड पुगेपछि अवकाश हुन लागेका र प्रशंसनीय काम गरेका सई र असईलाई मानार्थ बढुवाको प्रस्ताव गरिएको हो । उनीहरुले एक तह मानार्थ बढुवा पाउँछन् । एक वर्षमा बढीमा दुई जना प्रहरीलाई मात्र मानार्थ बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा एसपीसम्मका प्रहरीलाई पहिलेदेखि नै यस्तो सुविधा दिदै आइएको छ ।

प्रहरी भर्नामा उमेरहद समेत संशोधन गर्न लागिएको छ । नयाँ ऐनअनुसार इन्सपेक्टरमा २७ वर्षसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तल्लो पदमा उमेरहद २५ वर्ष तोकिएको छ । उमेरहदका कारण थोरै मात्र आवेदन पर्न थालेपछि बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

के के छन् नयाँ प्रावधान ?

प्रहरीको नयाँ ऐनमा बढुवासम्बन्धि नयाँ प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

निजामती सेवामा जसतै प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) पदमा पहिलोपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । याँ प्रहरी ऐनमा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’बाट बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मस्यौदाको दफा १०(१)मा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको छ । इन्सपेक्टरमा पाँच वर्ष सेवा पुगेका प्रहरीले त्यसरी डिएसपी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भाग लिने छन् । अन्य ८० प्रतिशतको नियमित प्रक्रियाबाट बढुवा हुने छ ।

निजामती सेवामा सहसचिवसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान छ । नेपाल प्रहरीमा पनि यस्तो माग हुँदै आएको थियो । एसपी पदसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग राखिएको थियो । डिएसपी पदमा प्रदेश प्रहरीबाट अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान अधिकृतहरु अघि बढ्ने आँकलन गरिएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले एसपीसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्न सुझाव दिएको थियो । यस्तो प्रावधानले प्रहरीमा क्षमतावान अधिकृतहरु माथि आउने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्