Logo

बिजुली बसको सम्झौता भंग


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ६ गते बडो तामझामका साथ साझा यातायातको प्राङ्गणमा शुभारम्भ गरेको बिजुली बसको सम्झौता नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा भंग गरेको छ ।

एशियाली विकास बैंकले लुम्विनी विकास कोषका लागि खरिद गरेर ल्याएको बिजुली बस शुभारम्भपछि ग्यारेजमा थन्किएको थियो । चीनको बीवाइडी कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त बसलाई मन्त्रालयले ‘कन्ट्री अफ ओरिजन’ इण्डिया भएको दाबीसहित सम्झौता रद्द गरेको कुरा मन्त्रालय सूत्रले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले शुभारम्भ गरेको बिजुली बसलाई असफल पार्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए भने उनको सरुवा भए पनि मन्त्रालयका सहसचिव नीता अर्याल जसरी भए पनि यो सम्झौता भंग गर्न लागिपरेकी थिइन् । बिजुली बसलाई असफल पार्न ठूलै व्यापारिक गिरोहको चलखेल भएको कुरा सम्झौता भंग भएको घटनाले उजागर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले उत्साहका साथ शुभारम्भ गरेको बिजुली बस के कति कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेको हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने प्रयास गरेन । तत्कालीन सचिव देवकोटाले गलत सूचना दिएकै भरमा प्रधानमन्त्री अल्मलिए । जसका कारण बिजुली बस नेपाली जनताका लागि ‘ललीपप’ बन्न पुग्यो ।

चीनको बीवाईडी कम्पनीले निर्माण गरेर भारतको बीवाईडी पार्टनर गोल्ड स्टोनमार्फत नेपाल निर्यात गरेको पाँच वटा बिजुली बसलाई असफल बनाउन सचिव देवकोटा र सहसचिव अर्यालले एउटा प्राविधिक टोली बनाएका थिए । उक्त टोलीले बसको च्यासिस नम्बर चेक नै नगरी सामान्य १७ वटा त्रुटी औँल्याएको थियो । त्यही रिपोर्टको आधारमा टेकेर बिजुली बस मन्त्रालयले असफल बनाएको हो ।

लुम्विनी क्षेत्रको बढ्दो प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न एडिबीले पर्यटन मन्त्रालयलाई ‘ग्राण्ट’मा उक्त बस किनिदिएको थियो । यस घटनाबाट एडिबीसमेत रुष्ट भएको छ । एडिबीले मन्त्रालयलाई सम्झौता भंग नगर्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सहसचिव अर्यालको हठका कारण सम्झौता भंग भएको हो । मेलम्चीमा सचिव गजेन्द्र ठाकुरले प्रधानमन्त्री विदेशी ठेकेदार भाग्न लागेको गलत सूचना दिएर मेलम्चीको भविष्य अन्योल बनाएजस्तै तत्कालीन पर्यटन सचिव देवकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिएर ‘बिजुली बस’ असफल बनाएको हो । यस घटनापछि दुवै सचिवको सरुवा भए पनि नयाँ आएका सचिवले पनि मेलम्ची र बिजुली बसका विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्