न्यायाधीशको चासो « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

न्यायाधीशको चासो


दृष्टिन्यूज


काठमाडौं । आर्थिक ऐनविपरीत व्यापारीले दुई वर्ष अगाडि आयात गरेका तीनवटा इलेक्ट्रिक गाडी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भन्सार छुटेपछि व्यापारीहरुले जिब्रो टोक्न थालेका छन् । गाडीको भन्सार छुट सम्बन्धमा समेत सर्वोच्च अदालतले चासो राख्न थालेपछि न्यायालयभित्र कतिसम्म विकृति झांगिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गत साता सिर्सियाको सुक्खा बन्दरगाहमा दुईवटा ज्यागुआर र एउटा टेस्ला गाडी ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर छुटेपछि न्यायलयको चासो कस्तो कस्तो कुरामा पर्दोरहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । भन्सारले रोक्ने अदालतले छाड्ने भएपछि भन्सार किन चाहियो भन्ने सम्मका प्रश्न व्यापारीले उठाइरहेका छन् । काठमाडौंका किशोर गियर प्रालि र वेस्टार ग्यालेक्सी प्रालिले २०७६ असारभन्दा अगाडि आयात गरिएका ती गाडी आधिकारिक बिक्रेताको विवादले भन्सारमै रोकिएका थिए । आर्थिक ऐनअनुसार नेपालमा गाडी आयातका लागि आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त हुनुपर्छ । तर, ज्यागुआर र टेस्लाले ल्याएका गाडीको काठमाडौंमा कुनै पनि डिलर छैनन् ।

भन्सारमा रोकिएका दुई वटा ज्यागुआरको मूल्य १ लाख ४९ हजार ६ सय पाउन्ड स्टर्लिङ र टेस्लाको ७७ हजार ७ सय ५० पाउन्ड स्टर्लिङ भन्सारमा देखाइएको थियो । आर्थिक ऐन २०७६ बमोजिम १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र तिरेर गाडीको जाँचपास गरिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ गते गाडी जाँचपासको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । आर्थिक ऐन २०७६ बमोजिम आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा नभई ती आयातकर्ताले गाडी ल्याएको भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च भ्याकेटमा गएको थियो ।

त्यसैगरी प्रिन्सा मोटर्सले आयात गरेको तीन वटा विद्युतीय गाडी आउडी र वेस्टार ग्यालेक्सी थप दुई वटा टेस्ला गरी कुल ५ वटा गाडीहरु अहिले पनि भन्सारमै थन्केर बसेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंज र सर्वोच्च अदालतले गाडी जाँचपास गर्न दिइएको अन्तरिम आदेशको रिट खारेज गरेपछि उक्त गाडी थन्किएका थिए । अब सर्वोच्चको यस फैसलाबाट ती गाडीहरु पनि छुट्ने तयारीमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्