सुन तस्करलाई उन्मुक्ति दिन अदालतमा गिरोहको सेटिङ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

सुन तस्करलाई उन्मुक्ति दिन अदालतमा गिरोहको सेटिङ ?


दृष्टि संवाददाता


काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुनतस्करी र भरिया सनम शाक्य हत्या मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ मोरङ जिल्ला अदालतमा भइरहेको छ । साढे ४ बर्षअघि दायर भएकोे सुन तस्करीको मुद्दामा सबैलाई सफाइ दिने गरी काठमाडौंमा गिरोहहरुले सेटिङ गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

सुन प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ठूला चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’, आरके ज्वेलर्सका मालिक राजेन्द्र शाक्य, बाजेको सेकुवाका संचालक चेतन भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा होटल मनाङका सञ्चालक भुजुङ गुरुङ, बिमल पोद्दार, मोहनकुमार अग्रवाल, लाक्पा शेर्पा, थाइ एयरवेजका कर्मचारी बालकृष्ण श्रेष्ठ, अमरमान डंगोलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा निकटहरुसँग सेटिङ गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा मुद्दा चलेका प्रहरीहरुमा पूर्वडीआइजी गोविन्द निरौला, बहालवाला डीआइजी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी, तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्री, डीएसपी संजयबहादुर राउत हुन् ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करीको यो मुद्दालाई गोरे मुद्दाको संज्ञा दिने गरिएको छ । साढे ४ वर्षपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । यो मुद्दाका ठूला तस्कर र न्यायाधीश निकट बिचौलियाबीच एक ढंगको सेटिङ भएपछि यस मुद्दामा २०७८ असोज ७ गतेबाट सुनुवाइ सुरु भएर २० गते भोलि बुधबार फैसला हुने मिति निर्धारण भइसकेको बताइन्छ ।

असोज ७ मा मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्साल बेन्चमा बसेर हरहालतमा दशैंअघि मुद्दा फैसला गर्ने गरी निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुँदैआएको छ । एकाएक सुनुवाई गरी असोज २० गते फैसला गर्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा बुझ्न खोज्दा काठमाडौंका सम्भ्रान्त ब्यापारी चेतन भण्डारी, आरके ज्वेलर्सका राजेन्द्र शाक्य, बिमल पोद्दार, भुजुङ गुरुङ, गोरेलगायतलाई सफाइ दिंदै फरार रहेका मोहनकुमार अग्रवाल र रमेश उप्रेतीलाई हाजिर हुन सहजीकरण गर्ने रहेको रहस्य खुलेको छ ।

स्रोतका अनुसार सुनप्रकरणका यी ठूला तस्करलाई सफाइ दिने र हाजिर गराई उन्मुक्ति दिने सर्तमा सेन्टर कलेक्सनको रुपमा करोडौंमा डिल भएको स्रोतले बताएको छ ।

सुन प्रकरणमा मुद्दा परेका सानातिना ब्यापारी, कर्मचारी, प्रहरी र लोडरहरुको हकमा सम्बन्धित निकायलाई नै डिल गर्न र मुद्दा असोज २० भित्रै टुंगो लगाउन निर्देशन माथिबाटै पुगेको स्रोतले बताएको छ । त्यही डिल अनुसार दशैंअघि नै थुनामा रहेका र थुनामा जानुपर्नेसाढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याका आरोपीहरुलाई ‘क्लिनचिट’ दिन लागिएको छ ।

के हो सुनकाण्ड ?
२०७४ माघको पहिलो साता काठमाडौं भित्रिएको ३३ किलो सुन भरियामार्फत् एकाएक गायब भएपछि यो घटना सार्वजनिक भएको थियो । २०७४ फागुनमा मोरङको उर्लाबारी–७ निवासी शाक्यको हत्याको कारण खोज्दै जाँदा साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण बाहिर आएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । सनम शाक्य इटहरीको जंगलमा मारिएर बिराटनगरमा लास बरामद भएपछि अपराधको इतिहासमा यसले ठूलै तहल्का मच्चायो ।

ओलीकै जिल्ला झापासँग जोडिएका उर्लाबारीका सनमलाई साढे ३३ किलो सुन खोजी गर्नेमा चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’हरुले मारेको खुलेपछि यो प्रकरणले हलचल मच्चायो । तत्कालीन आइजीपी प्रकाश अर्याल डरले बिदामा बसे । कार्यवाहक आइजीपी बमबहादुर भण्डारी असहाय भएर प्रहरीका सईदेखि डीआइजीसम्म थुनिएको दृश्य हेर्न विवश भए । ओली सरकारको सबैले वाहवाही गरे ।

यस काण्डमा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि विश्वास नगरेर सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । पौडेल समितिले साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्यामा संलग्न भन्दै प्रहरी र कारोबारीविरुद्ध ३ किस्तामा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्याे ।

सुन काण्डले मोरङ प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीका दशैँजस्तै भयो । काठमाडौंबाट २०–२० लाख फी लिएर कानुन ब्यवसायीहरु बिरानटगर झर्न थाले । परिणाम, जिल्ला अदालतको आदेशमा अधिकांश जेल परे । मुद्दा पर्नेहरुमा सुन प्रकरणका मुख्य अपराधी मोहनकुमार अग्रवाल र डिजाइनर गोरेका भाइ रमेश उप्रेती हालसम्म फरार छन् । उनीहरु अदालतमा हाजिर भएका छैनन् । अर्कोतर्फ मनाङ होटलका संचालक भुजुङ गुरुङ, उनका साला छिरिङ वाङ्गेल घले, तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्री, डीएसपी संजयबहादुर राउत लगायत ४ बर्षदेखि थुनामै छन् । सुन प्रकरणमै पक्राउ परेका नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी प्रेमराज चौधरीले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको शौचालयममै आत्महत्या गरेका थिए ।

सुन तस्करमिा गृहमा सचिव पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यो प्रतिवेदनमा अन्य सुन तस्करहरुको नामसमेत जोडिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ३३ किलो सुन तस्करीमा मुछिएकाहरुलाई मात्र मुद्दा चलाउन आदेश दिएपछि अन्यले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

यस काण्डमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेको छ । यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई ‘सेटिङ’को भरमा अदालतबाट रिहा गरिदिने हो भने न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाप्रति बढ्दो अविश्वास र आशंकालाई हटाउन पनि सुन तस्करहरुमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ । बजारमा चलेको हल्ला यस घटनामा पुष्टि भयो भने राणाको छविमा कहिले नमेटिने दाग बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्