काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउनेतर्फ उनको गतिविधि देखिन्छ । मुख्यमन्त्री आचार्यको गतिविधि गैरसंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनले भने आपत्ति जनाएको छ ।
असार २० गते मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा दशैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने योजना सुनाए । उनले भने, ‘बरु म तपाईंहरुलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, दशैंमा मासु खानुस् अनि ठन्डा दिमागले दशैंपछि के गर्ने छलफल गरौंला ।’
दशैं अगाडि नै मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ सरकार बनाउँने बाटो दिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनको माग छ । प्रदेश १ मा भोली असोज २२ गतेका लागि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । तर सो अधिवेशन हुनु अगाडि नै विश्वासको मत लिदा पदच्युत हुने भएपछि मुख्यमन्त्री अचार्यले दशैं विदा हुने बेलामा मात्र प्रस्ताव राख्ने कुरा गरेको आरोप छ ।
दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको भए पनि विश्वासको मत नलिई आयु लम्ब्याउन खोज्नु संविधान विपरीत रहेको बताए । एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मुख्यमन्त्री आचार्यले धज्जी उडाएको उनको आरोप छ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आफूखुशी व्याख्या गरेको बताए । सरकार र प्रदेश प्रमुख समेतबाट गलत व्याख्या गर्दै आयु लम्ब्याउने काम भइरहेको उनको आरोप छ ।
गत भदौ १० मा गठन भएको आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षीको माग थियो । तर प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २५ गते दिएको दल विभाजनको सनाखतको पत्रानुसार हो भने असोज २३ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै उपधारा ३ मा पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रदेशसभाले बहुमतले पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्य भने दल विभाजन भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति इमानदार देखिएका छैनन् । केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री आचार्यले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम दशैं, दिपावली पछि गर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसभा नियमावली १२८ मा मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रवधान छ । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव २ दिन अगाडि प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अझै दर्ता भएको छैन् ।
सरकारको तयारी
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन असोज २२ मा सुरु हुँदैछ । तर, प्रदेश सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने कसरतमा छ । संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिने समयभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने र चाडपर्वहरु पछि मात्रै त्यसमा छलफल चलाउने रणनीतिसहित प्रदेश सरकार जुटेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्य निकट स्रोतका अनुसार २२ गते त्यस दिन प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्रमात्र पढेर सुनाउने तयारी छ । २४ गते प्रस्ताव दर्ता गराएर दशैं तिहारपछि मात्रै त्यसमा छलफल गराउने जानकारी छ ।
संसदीय अंकगणित के छ ?
प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभाका ५० सदस्य छन् नयाँ सरकार गठनको लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन् ।
हाल एमालेको पक्षमा ४१ सांसद छन् । सभामुख र एक जना फरार सांसद भएकाले एमालेसँग ३९ सांसद मात्रै छन् । प्रदेशसभामा कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये एक जना राप्रपा सांसद अहिलेसम्म कतै पनि खुलेका छैनन् ।
