Logo
Logo

विदेश जाँदा ऋण, गाउँमै पशुपालनबाट सन्तुष्टि


315
Shares

गलकोट । पछिल्लो समय युवा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेका बेला स्वदेश फर्केर व्यावसायिक उत्पादनमा लाग्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

करिब दुई वर्ष दुबईमा काम गरी घर फर्किएका बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका टीकाबहादुर क्षत्रीले रु १७ लाख लगानीमा एक वर्षअघिदेखि गाउँमै लक्ष्मी पशु कृषि फार्म सञ्चालन गरेका थिए । २५ वर्षका क्षत्रीले विदेश बसाईपश्चात् आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही गरौँ भन्ने सोच लिएर व्यावसायिक काम आरम्भ गरेको बताउँछन् ।

‘१२ कक्षा पास गरी दुबई पैसा कमाउने सपना बोकेर गएको थिए, तर त्यहाँ जाँदा लागेको ऋणसमेत तिर्न सकिन’, क्षत्रीले भने, ‘विदेश गएपछि बल्ल महसुस भयो कि विदेशमा गर्ने दुःख आफ्नै ठाउँमा गरे यही धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ, विदेश गएको ऋणसमेत अब पशुपालनबाटै उकास्ने योजना छ ।’ त्यसपछि गाउँ आएर भैँसीपालन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

‘अहिले गोठमा १६ वटा भैँसी छन्, पोखराबाट रु एक लाख ५० हजार देखि दुई लाखसम्म पैसा तिरेर ल्याइएका भैँसी छन्, अझै थप गर्ने योजना छ, मासिक रु ९० लाख आम्दानी हुन्छ, अहिलेसम्म लगानी नउठे पनि घाटा भने भएको छैन’, उनले भने, दैनिक ४० लिटर दूध बागलुङ बजारमा बिक्री गर्ने क्षत्री बताउँछन् । क्षत्री भन्छन्, अहिले गाउँ घरमा युवा युरोप अमेरिका जानेको लर्को छ, त्यो लर्कोका कुरा सुन्ने र देख्ने मेरा घरका परिवारलाई मैले गाउँमै आएर पशुपालन गर्छु भनेर कुरा राख्दा बुबाआमा र श्रीमती खुसी हुँदै स्वदेश फर्कने अनुमति दिनुभएको थियो।’ विदेशबाट गाउँमा आएर रु १७ लाख ऋण लिएर काम सुरु गरेको क्षत्रीले बताए ।

अहिले उहाँको गोठमा १६ वटा भैँसी छ । गोलभेँडा खेती लगाइएको छ । गोठको काम गर्न बुबा मानबहादुर र श्रीमती देवीले सघाइरहेका छन् । करिब ३० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर फार्म र भैँसीका लागी घाँस रोपेको क्षत्रीले बताए । आगामी दिनमा कृषिलाई पनि अगाडि बढाउने र गाउँका युवालाई रोजगार दिने योजना उनको छ ।

अहिलेसम्म पालिका र वडाबाट कुनै अनुदान नलिएरै अगाडि बढेको क्षत्री बताउँछन् । पालिका र वडाबाट युवा लक्षित कार्यक्रम गाउँ–गाउँमा ल्याउने हो भने युवा विदेश पलायनबाट रोक्न सकिने क्षत्री बताउँछन् ।

बजेट अभावमा खानेपानी आयोजनाको काम रोकियो
बागलुङ नगरपालिका–४ लामाचौर, रमेटारका झण्डै एक हजार परिवारलाई खानेपानी पु¥याउने गरी सुरु भएको योजना बजेट अभावका कारण रोकिएको छ । ट्याङ्की निर्माण भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत लिफ्िटङका लागि आवश्यक पाइप, विद्युत्का संरचनाका लागि बजेट अभाव भएको हो ।

पानी जम्मा गर्न तयार पारिएका र वितरणका लागि तयार पारिएका ट्याङ्की प्रयोगविहीन भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट सुरु भएको योजना क्रमागत योजना हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो योजनाका लागि गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर आयोजनाको बनेका पहिलो चरणका ट्याङ्कीमा पानी पु¥याउन रु एक करोड १५ लाख आवश्यक पर्छ ।

‘विनियोजित रकमको काम भइसक्यो, बाँकी काम अगाडि बढाउन बजेट कुरेर बसेका छौँ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर ईश्वरीप्रसाद शर्माले भने, ‘पाइप, विद्युत्, मोटरलगायतका कामका लागि थप रु ७० लाख अपुग हुन्छ ।’ रु ११ करोड लागत अनुमान गरिएको योजनामा हालसम्म रु एक करोड ७६ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कालीगण्डकी किनारबाट लिफ्टिङ गरेर रमेटारमा पानी तान्ने योजना हो । सिधा उचाइ २४५ मिटर माथि छ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी तान्ने गरी योजनाको स्टमेट छ । ३२ एचपीको विद्युतीय मोटरले पानी तान्ने योजना छ । पहिलो चरणमा तानेको पानीलाई थप ७५ मिटर माथि पु¥याएर उपभोक्ताको धारामा वितरण गरिने शर्माले बताए ।

कालीगण्डकी किनारमा रहेको मुहानमा २०० घनमिटरको ट्याङ्की तयार भएको छ । पहिलो चरणमा पानी सङ्कलनका लागि १०० घनमिटरका दुई ट्याङ्की र त्योभन्दा माथि १०० घनमिटरका दुई र तीस घनमिटरको एक ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका सचिव गणेश प्रसाद शर्माले बताए ।
‘हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ, काम धेरै बाँकी छन्’, शर्माले भने, ‘बजेट थोरै थोरै गर्दै आउँदा बनेका संरचना जिर्ण हुने र नयाँ संरचना नबन्ने खतरा भयो ।’ ‘बस्तीको विकास भइरहेको लामाचौर र रमेटार क्षेत्रमा दिनदिनै पानीको आवश्यकता बढ्दै छ’, उपभोक्ता समितिका सहसचिव श्यामप्रसाद शर्माले भने, ‘आयोजना सुरु हुँदा उपभोक्तामा पलाएको आशा निराशामा परिणत हुँदैछ ।’ गाउँ छेउमा रहेका कुवा तथा पँधेरकाको पानीका भरमा रहेका उपभोक्ताले तत्काल आयोजना सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले उक्त आयोजनाको निरीक्षण गर्दै प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर आयोजना सम्पन्न गरिने आश्वासन दिएका थिए । खानेपानी महाशाखाका प्रमुख प्रेमप्रसाद डोटेलले प्रदेशमा न्यून बजेट भएकै कारण उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसारको बजेट दिन नसकेको बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्