काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा दलीय प्रभाव हटाउने नाममा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु कटौती गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो उथपपुथल हुने देखिन्छ । सरकारको कर्मचारीविरोधी नीति ‘३०–५५’ ले हजारौँ कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पर्ने र प्रशासनिक संरचना तहसनहस हुने विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।
सरकारले अनुभवी, दक्ष र योग्य कर्मचारीहरुलाई हटाउँदा त्यसले राज्य सञ्चालनमा आउने कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गर्न सकेको छैन । यसबाट राज्यले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले प्रशासनिक तहमा गरेका निर्णयका कारण बालेनलाई सल्लाह दिइरहेका कतिपय पूर्व सचिवहरुले हात झिकिसकेका छन् ।
सरकारले कर्मचारीहरुको पेन्सन काट्ने प्रस्तावदेखि सचिव–सहसचिव बाहिरबाट ल्याउने योजनासम्म राखेपछि विज्ञहरुले यसलाई अपरिपक्व निर्णय भनेर टिप्पणी गरेका छन् । वर्षौंसम्म राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीलाई सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्ने बेला उल्टै उनीहरूको जागिर, वृत्तिविकास र पेन्सनमाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा आक्रोश चुलिएको छ ।
पाँच महिनादेखि विवादमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः लोकसेवा आयोग पुगेको छ । तर विधेयक अघि बढेसँगै यसको प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीमा उत्साहभन्दा बढी त्रास फैलिएको छ । ३० वर्ष सेवा पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्तावले वर्षौं अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई अचानक सेवाबाट बाहिर धकेल्ने बाटो खोल्न लागेको आरोप लागेको छ ।
कर्मचारीहरूको प्रश्न छ—राज्यलाई २५–३० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई अब अनुभवको पुरस्कार अवकाश र पेन्सन कटौती नै हो? अहिले पनि सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाको पेन्सनको भार रहेको बेला सरकारले थप भार थप्न लागेको छ ।
कर्मचारी प्रशासन सुधारका नाममा ल्याइएका यस्ता प्रावधानले कर्मचारीको मनोबल बढाउनेभन्दा घटाउने खतरा देखिएको छ ।
एकातिर कर्मचारीबाट उच्च कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता र परिणाम खोज्ने, अर्कोतिर उनीहरूको सेवा सुरक्षा नै कमजोर बनाउने व्यवस्था ल्याउने हो भने यसलाई कस्तो सुधार मान्ने? ‘३०–५५’ को व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा धेरै कर्मचारीले आफूले अपेक्षा गरेको सेवाअवधि पूरा गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यसले उनीहरूको पारिवारिक योजना, आर्थिक सुरक्षा र भविष्यको पेन्सनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
त्यसैले कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ–यो प्रशासन सुधार हो कि कर्मचारीमाथिको दण्ड? विधेयकमा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सन सुविधामा कटौती गर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको छ । अर्थात् कर्मचारीले आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा राज्यलाई दिएपछि अवकाशको समयमा पाउने आर्थिक सुरक्षामै कैंची चलाउने तयारी भइरहेको छ । कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि यहीँबाट थप चर्किएको हो । ‘जागिर पनि गुमाउने, पेन्सन पनि घटाउने अनि बाहिरबाट मान्छे ल्याएर माथिल्लो पद दिने–यो कस्तो कर्मचारी नीति हो ?’
विधेयकको अर्को विवादित प्रस्ताव हो—विशेषज्ञताको नाममा बाहिरबाट सिधै सचिव तथा सहसचिव तहमा व्यक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्था । यसले निजामती सेवाभित्र वर्षौं मेहनत गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने कर्मचारीको वृत्तिविकास प्रणालीलाई नै धक्का दिन सक्ने देखिएको छ ।
आज सहायक तहबाट प्रवेश गरेर दशकौँ सेवा गर्ने कर्मचारीले बढुवाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, तर भोलि बाहिरको व्यक्तिलाई विशेषज्ञताको नाममा सिधै उच्च प्रशासनिक पदमा ल्याउन सकिने हो भने कर्मचारीको मनोबल कस्तो होला ? वर्षौं सेवा गर्ने कर्मचारीको अनुभवभन्दा बाहिरबाट आउने ‘विशेषज्ञ’ ठूलो हुने हो भने निजामती सेवामा करियर बनाउने आधार नै के रहन्छ ?
विधेयक अहिले लोकसेवा आयोग पुगेको र आयोगले १४८ वटै दफाको अध्ययन गर्ने जनाएको छ । अब आयोगको रायले विधेयकको भविष्य मात्रै होइन, हजारौँ निजामती कर्मचारीको भविष्यसमेत प्रभावित पार्न सक्छ । विशेषगरी ‘३०–५५’, पेन्सन कटौती र बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउने व्यवस्थामा आयोगले कस्तो धारणा बनाउँछ भन्ने विषयमा कर्मचारीको नजर टिकेको छ ।
आयोगले कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता, वृत्तिविकास र निवृत्तिभरणको संवैधानिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर सुझाव दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । निजामती कर्मचारी राज्यका स्थायी संयन्त्र हुन् ।
सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ, तर प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीकै काँधमा रहन्छ । त्यही कर्मचारीलाई वर्षौं सेवा गरेपछि असुरक्षित बनाउने, पेन्सनमा कटौती गर्ने र माथिल्लो तहमा बाह्य व्यक्तिका लागि ढोका खोल्ने नीति अघि बढाइएमा त्यसले प्रशासनमा सुधार होइन, असन्तोष र अविश्वास जन्माउने खतरा हुन्छ । त्यसैले अहिले बहस केवल संघीय निजामती सेवा विधेयकको होइन ।
बालेनको नाममा अघि सारिएको कर्मचारी सुधारको यो मोडलले कर्मचारीलाई बलियो बनाउँछ कि वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीलाई नै पन्छाएर नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माण गर्छ भन्ने हो । विगत पाँच महिना देखि बहस, विवाद, संशोधन र सरकारी अलमलमा रुमल्लिँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले लिएपनि यस्तै विवादले थप अन्यौल बनाएको छ ।
