‘म यो सरकारलाई दुई वटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु – सहिदले कति वर्षमा न्याय पाउँछन् ? सहिद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ ?’ जेनजी सहिदकी आमा रचना खतिवडाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदबाट प्रश्न गरेकी थिइन् । जसको बलमा साह प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनैले जेनजी सहिद परिवारमाथि भेट्न सम्म नदिएर उपेक्षा गरिएको गुनासो संसद बैठकमै उठाउनुपर्ने कति दर्दनाक परिस्थिति हो ।
आफ्नो सन्तान गुमाएको एकवर्ष बित्दा प्रधानमन्त्री साहले संसदमा उपस्थित भएर गर्नुपर्ने श्रद्धाञ्जली मन्तव्य सामाजिक सञ्जालबाट ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ व्यक्त गर्नुलाई सहिद परिवारले अपमान ठानेका छन् । हुन पनि जसको संघर्ष र बलिदानीले देशमा यति ठुलो परिवर्तन ल्यायो, उनै सहिद परिवार र घाइतेको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले बेवास्ता गर्नु उनीहरूको भावनामा ठेस पु¥याउनु हो ।
यसलाई सामान्य अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, यो सरकारको अक्षम्य गल्ती हो । कसैसँग नभेट्ने प्रधानमन्त्रीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँका मेयर बालेनलाई तिनै जेनजी सहिदहरूले सिंहदरबारको कुर्सिमा पु¥याएको हो । आज तिनै सहिदका आमा रुनुपर्ने दिन आउनु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
जेनजी विद्रोहमा बलिदानी दिने सहिद र घाइते परिवारको आशा तत्कालीन शासकहरू माथि कारबाही होस् भन्ने थियो । त्यो आशा एक वर्ष बित्दा पनि पुरा नभएकोमा जेनजी सहिद परिवारलाई ठूलो चोट पुगेको छ ।
तत्कालीन सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले जेनजीमाथि गोली ठोक्नेलाई कारबाही गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन बालेन सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु सहिदप्रतिको अर्को अन्याय हो । कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिनु भनेको अपराधमा संलग्न तत्कालीन शासकलाई उन्मुक्ति दिनु हो । जनताको आँखामा छारो हाल्न बालेन मन्त्रिपरिषद्ले कारबाहीको नाटक गरेपनि कानूनसम्मत् नभएको भनेर न्यायालयले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । दुई तिहाइको सरकारका लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्छ ?
त्यसमाथि सातदोबाटोस्थित रंगशालाको प्राङ्गणमा रातारात सहिद पार्क निर्माण गरियो । सहिदहरूको अनुहार मिलेन भनेर रातारात उक्त सालिक हटाउने काम भयो । सत्तामा पुगेपछि सहिदको अनुहार नै बिर्सने सरकारबाट कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? विगतमा भएका आन्दोलनमाथि दमन गर्न विभिन्न आयोग बनेजस्तै जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन पनि यो सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुरामा अब कसैको विश्वास छैन ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले त रास्वपाका सभापति लगायत दर्जनौँ सांसदहरू भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएको प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने पुराना सत्ताका पुराना अनुहार मात्र होइन, नयाँ सत्ताका नयाँ अनुहारमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको कुरामा दुई मत छैन ।
यो दण्डहीनतालाई राज्यद्वारा संरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने काम हो । जबसम्म नेपालको राजनीतिमा यो चक्र चलिरहन्छ तब सम्म सहिदहरू जन्मिँदै जाने र तिनको टाउको टेकेर नयाँ नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्ने छन् । अहिले भएको पनि त्यही नै हो । यदि, साँचो अर्थमा पुरानो सत्ताभन्दा नयाँ सत्ता फरक कुरा हो भने जेनजी बिद्रोहका अपराधिहरुमाथि कारबाही गर्न यो सरकारलाई के ले रोकेको छ ? सरकारको पहिलो दायित्व नै भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न आपराधिक मानसिकताका मान्छेलाई खोजी खोजी कानूनी कठघरामा उभ्याउनु हो । तर दुर्भाग्य, यो जिम्मेवारीबाट सरकार उम्केकोले जेनजी दिवसमा सरकारले कतै अनुहार देखाउन लायक भएन ।
