सर्वोच्चको आडमा निहुँ खज्दै एनसेल

काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको आडमा अर्बौं राजश्व छली गर्दै आएको एनसेल प्रालिले फेरि अर्को चाल चलेको छ । पुँजीगत लाभकर नतिर्ने ताकमा रहेको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)का लागि निवेदन हालेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल तथा एक्जिएटा कम्पनीबाटै खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसला दिएपछि त्यसविरुद्ध यी दुई कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका हुन् ।

एनसेल र एक्जिएटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)को निवेदन दिएका छन् । २ मार्च १९९३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिआइटी)लाई आधार बनाएर एनसेल र एक्जिएटा युके कर छलीको अर्को माध्यम खोजीमा लागेका छन् ।

सम्झौताको दफा ८ बमोजिम २४ अप्रिल २०१९ मा लगानी विवाद समाधानका लागि आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएको उनीहरूलाई कानुनी सेवा दिने ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिस्लले नेपाल सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । आश्चर्यको कुरा त के भने जसले नेपाललाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ ठगी ग¥यो, उसैले निवेदनमा नेपाल सरकारले बिआइटीको उल्लंघन गरेको र त्यसबाट आफूहरूलाई गम्भीर क्षति पु¥याएको दाबी गरेको छ ।

सम्झौताको दफा ८ मा दुई मुलुक तथा ती मुलुकका कम्पनीबीच कानुनी विवाद खडा भएको अवस्थामा एवं सम्बन्धित मुलुकमा ३ महिनासम्म विवाद समाधान नभएमा आइसिएसआइडीमा आर्बिट्रेसनका लागि अनुरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यहाँ त्यस्तो कुनै विवाद भएको पनि होइन । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर एनसेलले बदमासी गर्दै आएको हो । तर, एनसेल प्रालि र एक्जियटाले उल्टै नेपालले बिआइटीको उल्लंघन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरूले मनोमानी ढंगले एनसेल र एक्जिएटाले तिर्नैनपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन खोजेको दावी गरेको छ ।

एनसेलको यो पछिल्लो चलखेलको कारण सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेश मुख्य मानिएको छ । डा। द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै सरकारलाई एनसेल र एक्जियटाबाटै पुँजीगत लाभकरबापतको सम्पूर्ण रकम उठाउन स्पष्ट आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर तिर्न एनसेललाई पत्र लेखेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध एनसेल पुनः सर्वोच्च गएपछि तत्काल कर असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलापछि रिट निवेदन नै स्वीकार नगरी दरपिठ गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राणाकै आदेशमा रिट दर्ता गरिएको र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आरोप लागेको छ ।

अब यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । एनसेल तथा एक्जियटाले आर्बिट्रेसनमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसला र कर कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नहुने दावी गर्दै लाभकर उठाउन अन्य कुनै पनि काम गर्न नपाइने जिकिर गरेको छ ।