काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायपालिका संकटमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश आन्दोलित भएपछि न्याय सम्पादनमा संकट उत्पन्न भएको छ ।
जबराले न्यायिक नेतृत्वका लागि क्षमता र आचरण गुमाएको भन्दै नेपाल बार एसोशिएसनको नेतृत्वमा जबराविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको बेला राजनीतिक दलसमेत महाअभियोग लगाउने विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सार्वजनिक रुपमा राजनीतिक दललले न्यायालय टकरावबारे नबोले पनि आन्तरिक छलफल भने जारी रहेको बुझिन्छ ।
चौतर्फी आलोचना भए पनि अटेर गरेर पदमै रहन कोसिस गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजनीतिक दलले चाहेको खण्डमा महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउन सक्छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगबाट हटाउने अधिकार संविधानले सांसदलाई दिएको छ ।
६८ सांसद काफी
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने अधिकार छ । हाल संसद्मा २ सय ७१ सदस्य छन् । एक चौथाई अर्थात ६८ जना सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाको आधारमा सांसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्नेछन् ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च आदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्, संविधानको धारा १०१ (२) मा उल्लेख छ ।
कति संख्याले महाअभियोग पारित हुन्छ ?
राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाए प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । महाअभियोग पारित भए जबरा पदबाट मुक्त हुन सक्छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर पारित गर्नसक्ने सांसद संख्या छ ।
आरोवितलाई मौका
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग लगाउँदा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहन्छ । त्यसको आधारमा कारवाही अघि बढ्छ । संविधानले नै महाभियोगको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
महाअभियोग दर्ता भए निलम्बन
संसदमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुने वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन् । निलम्बनमा परेपछि महाअभियोग टुंगो नलाग्दासम्म प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । संविधानको धारा १०१ (६)ले महाअभियोगपछिको कार्यसम्पादनबारे भन्छन– ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।’
पारित भए सार्वजनिक पदमाका लागि अयोग्य
संसदमा महाअभियोग दर्ता भइ पारित भएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सार्वजनिक पदमा सधैंका लागि अयोग्य ठहर हुनेछन् । संविधानको धारा १०१ (९)ले यसको व्याख्या गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछैन ।
