किरात प्रदेश नामकरणको लागि संघर्ष गर्ने

काठमाडौं । ‘किरात राई तेस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ समापन भएको छ । किरात राई जातिको, इतिहास, भाषा, लिपि, धर्म तथा अधिकार संरक्षणमा पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौंमा ‘किरात राई तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन-२०७८’ गरिएको हो ।

सम्मेलनले किरात प्रदेश नामकरणको लागि निर्णायक संघर्ष गर्ने लगायतको १६ बुँदे प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । आयोजक किरात राई तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले आज (बुधबार) यायोक्खा केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा पत्रकार भेटघाट गरेर सम्मेलनले गरेर निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

किरात राई समुदायमा लिपि, भाषा, चुल्हो, धर्म सस्कार लगायतको विषयमा छलफल गर्दै नयाँ परिस्थिति अनुसार किरात राई समुदाय भित्र विश्वभर एक रुपता ल्याउने उदेश्यले सम्मेलनले १६ बुँदे यलेखोम घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

सम्मेलनले १ नम्बर प्रदेशलाई किरात नामकरण गर्न प्रदेश संसद, सरकार तथा राजनीतिक दलहरुसँग पहल कदमी गर्ने र आवश्यक परे निर्णयक आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनले किरात सिरिजंङ्गा लिपि संमृद्ध गर्दै राई समुदायको साथ किराती समुदायले साझा लिपिको रुपमा प्रचलनमा ल्याइने र भारतको सिक्किममा प्रयोग हुँदैआएको किरात खम्बु राई लिपिलाई समेत मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।

विश्वभर एकै प्रकारको माङखिम (पितृघर) निर्माण गर्ने र मुन्दुमी विधिबाट सामुहिक सुप्तुलुङ (चुल्हो) स्थापाना गर्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

बसाँई सराई (देश, विदेश) बढ्दो सहरी र विश्वव्यापीकरणले चुलो सस्कार संकटमा पर्दै आएको छ । सामुहिक रुपमा चुलो स्थापना गर्ने र सोही अनुसार संस्कार गर्ने सम्मेलनबाट निर्णय भएको छ । त्यस्तै पितृ र प्रकृतिक दर्शनमा आधारित मुन्दुमद्वारा निर्देशित अवधारणालाई नै किरात धर्म मान्ने निर्णय भएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहाले किरात प्रदेशमा आक्रमण गर्नु पहिले नै जातिको रुपमा स्थापित राईलाई बिखण्डित गर्ने गरी छरिएका भ्रमहरु चिर्दै अझ सुदृढ र बृहत एकता कायम गर्ने प्रस्ताव परित भएको छ ।

किरात राई जातिको बृहत्तर एकता अभियान भन्दा फरक धारमा रहेका समुदायलाई सहकार्य, सहमति र राई एकतामा आउन किरात राई तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले आव्हान गरेको छ ।

नेपालको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा तथ्याङ्क बिभागबाट नियोजित रुपमा वाम्बुले समुदायको कोड नम्बर ४३ को मूल प्रस्नलाई बिभागले त्रुटी गरी याम्बुले, दुमीलाई डुमी बनाएको र अन्य स्थलमा समेत गणकहरुले सूचकले दिएको जानकारी भन्दा फरक बिषय लेख्ने काम भएकोले भत्र्सना गर्दै सच्याउन तथ्याङ्क बिभागसँग माग गरेको छ ।

राजनीतिक वा भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्न जनसांख्याको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै आपसी एकता र संख्या बढाउन आवश्यक रहेको सम्मेलनको ठहर छ ।

किरात राई जातिको आदिम सभ्यता उद्गम स्थल आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको तुवाचुङ जायजुम, मिथक जोडिएको खुवालुलाई सांस्कृतिक पर्यटन र मुन्दुम टे«ल, ट्याम्कैमैयू, साल्पा सिलिचुड, हलेसी, लिब्जु भुब्जुसँग जोडेर पर्यटकीय स्थलको रुपमा प्रबद्र्धन गर्ने निर्णय भएको छ ।

जननायक रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय बिभूति घोषणाको साथै किरात विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारसँग पहल गर्ने, भौतिक बिकासका नाममा ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व बोकेको किरात राई जातिको सम्पदाहरु रहेको गढि, किल्ला, दरबार माथि हुँदै आएको अतिक्रमण बन्द गर्न सम्मेलन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

किरात राई जातिको सोकला उभौली÷उद्यौली चाडमा देशब्यापि रुपमा कम्तिमा पाँच दिन र आदिबासीहरुले मान्ने सबै राष्ट्रिय चाडहरुमा सार्वजनिक विदा गर्न र सरकारी कर्मचारीलाई दिइने एक महिनाको अतिरिक्त भत्ता साकेलाकै बेला उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

किरात राई समुदायको सांस्कृतिक कार्य गर्ने नक्छो÷नाक्सो, दोवा, माङ्पा, कुवी र तोकायाहरुको लोपहुने अवस्थामा पुगेको कारण बृत्ति विकासको लागि स्थानीय सरकारसँग सांस्कृतिक भत्ता माग गर्ने निर्णय गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा यायोक्खा केन्द्रीय सचिव तथा प्रचार बिभाग प्रमुख अर्जुन जम्नेली राईले घोषणा पत्र पढेर सुनाएपछि किरात राई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक दिवस राईले थप प्रष्ट पारेका थिए ।

कार्यक्रममा किरात राई यायोकखा पूर्वअध्यक्ष यशोधा राई, गंगराज राई, बेलायतका अध्यक्ष कल्पना राई, उपाध्यक्ष मेजर योगेश राई, अमेरिकाबाट आएका पूर्व महासचिव दिवस कोयु राई लगायतको सहभागि रहेका थिए ।

कातिक २७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उपराष्टपति नन्दबहादुर पुन र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा बेलायत, अमेपरिका, दक्षिण कोरिय, हाङ्कङ, भारत, दुबाई, मलेशिया लगायत १४ देशका प्रतिनिधि सहभागि रहेको महासचिव जनक राईले बताए ।

दुई दिनसम्म ललितपुरको यलेखिम रेष्टुरेष्ट एण्ड बैक्वेटमा बन्दसत्र भएको थियो । बन्दसत्रमा ९ वटा कार्यपत्र प्रस्तुतपछि सात वटा समूहमा छलफल गरी सामुहिक निर्णय भएको थियो ।