Logo

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका दुई खाले अतिवाद


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


संघियता र प्रदेश सरकारका अधिकारहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका विच वेला वेला विवाद वसह चल्दै आएको छ । केही समय अगाडि मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला गरेर प्रदेश सरकारका अधिकारहरु वारे छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरु संग हुन लागेको आफ्नो वैठक समेत स्थगित गरेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारहरु नेपाल सरकार कै इकाइहरु हुन् भनेर दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर फेरि एकपटक संघियता कै विषयमा वहस चलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारहरूलाई के के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं । हामीलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको होला ? त्यसकारण यो र त्यो भएन भनेर छटपटाएको देखिन्छ, नेपाल एउटा राष्ट्र, एउटा देश, एउटा सरकार —नेपाल सरकार त्यसका विभिन्न अवयव छन्, निकाय छन्, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह छन्, स्थानीय सरकार छन् । ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाईहरू हुन् ।’

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त भनाइ वारे यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्— ‘संविधानले तोकेको अधिकारलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, संविधानले एकअर्काको नियन्त्रणको कुरा गरेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री र केन्द्र सरकारमा रहेकाहरुको मनस्थिति केन्द्रलाई संविधानमा भन्दा वढी अधिकार दिने रहि आएको छ भने प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुको मनस्थिति आफुलाई वढी अधिकार र होस् भन्ने रहि आएको छ । तर भएका अधिकारहरुको प्रयोगमा सबै सरकारहरु असफल रहेका छन् । भएको वजेट र पैसा समेतपनि खर्च गरेर विकास निर्माणका कामहरु गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले दश महिनामा ३८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले १२ देखि २५ प्र्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुमा पठाउन पर्ने कर्मचारीहरु समय मै नपठाएर असक्षमता प्रदर्शन गरे । प्रदेश सरकारहरुलाइ समय मै कर्मचारी प्रहरी भर्ना गर्न मिल्ने गरी संविधान अनुसार कर्मचारी तथा प्रहरी कानून केन्द्रले अहिले सम्मपनि वनाएको छैन । यसवाट केन्द्र सरकार संविधान विपरित केन्द्रीयतावादी वनेको छ ।

तर प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले भने दोष जति केन्द्रलाई दिएर आफुसंग भएको श्रोत प्रयोग गरेर गर्न पर्ने र गर्न सकिने कामहरु पनि समय मै गरेन ।

संविधानको धारा ५७ मा तीन तहको सरकारहरुको अलग अलग अधिकार सूचीहरु तथा साझा अधिकार सूचीहरु किटानी गरेको छ । तर संघिय(केन्दिंय) सरकारलाई नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकार भन्दा वढी अधिकार दिएको छ । प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले संघिय कानून संग वाझिने गरी कानून वनाउन पाउँदैन । धारा ५७ को उपधारा ६ मा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ कि प्रदेश सरकारले र स्थानिय सरकारले संघिय कानून संग वाझिने गरी कानून वनाउन पाँउदैन । वनाएमा स्वत अमान्य हुनेछ । तसर्थ संघिय सरकार अरु भन्दा शक्तिशाली रहेको छ ।

तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भने झै अरु सरकारहरु संघिय सरकारको इकाइहरु मात्र हुन भनेर संविधानमा कहिं लेखिएको छैन । संघिय सरकार नै सर्वेसर्वा सरकार हो भनेर लेखिएको छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्रीको केन्द्रीयतावादी विचारहरु संविधान विरुद्ध छन् ।

साथै संविधानले एकअर्काको नियन्त्रणको कुरा गरेको छैन भन्ने शेरधन राईको विचार पनि संविधान अनुकुल छैन् । किनभने संघिय सरकारले तलका सरकारहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान संविधान मै छ । संघिय कानून विपरित तलका सरकारले कुनै कानून वनाउन पाउँदैन ।

यहाँ अहिले समस्या भनेको दिएको र भएको अधिकार भन्दा वढी खोज्ने प्रवृति दुबै तिर रहेको छ । तर भएको र दिइएको अधिकार तथा श्रोत साधन समेत प्रयोग नगरी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि दौडने प्रवृतिले गम्भीर समस्या ल्याएको छ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्