Logo

औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता-हरिभक्त शर्मा


Published On : 28 May, 2019

अबको बजेट लगानीमैत्री हुनुपर्छ । स्थानीय उद्योगलाई सरंक्षण गर्ने र आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न औद्यागिक क्रान्ति आवश्यक छ । औद्योगिक क्रान्तिबिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नै छैन । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र पाँच लाखलाई रोजगारी भन्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो पूरा गर्नका लागि पनि बजेटले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।

हरिभक्त शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष – नेपाल उद्योग परिसंघ

प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच राम्रो छ । यतिधेरै बुझेको अर्थमन्त्री र यति राम्रो सोच राख्ने प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण गर्न सकेनौँ भने त्योभन्दा दुःखको कुरा के हुन्छ ? योभन्दा ठूलो समस्या के हुन्छ ? त्यसैले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नीतिहरू सुधार हुनुपर्छ । अहिले कानुनहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ । तर अझै कानुनहरू उदार हुन सकेका छैनन् । कानुनहरू धेरैजसो अनुदार आइरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको उदार कानुन हो । कानुनहरू त आइरहेका छन् तर प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने किसिमका छन् ।

यो लक्ष्यलाई नतिजामा ल्याउन कर असुल्ने मात्रै होइन उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बजेटले राम्रो समेट्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । गत वर्षको बजेट लगानीमैत्री थिएन । केवल कर असुल्ने नीति मात्रै गत वर्षको बजेटले लिएको थियो । राज्य सञ्चालनका लागि कर लिनैपर्छ, त्यसमा केही भन्न मिलेन । तर करसँगै उद्योगको प्रवद्र्धनतर्फ पनि ध्यान दिने किसिमको बजेट आजको आवश्यकता हो । पोहोरको बजेटले न उद्योगी खुसी भए, न कर्मचारी न बृद्धबृद्धा खुसी भए । मजदुर पनि खुसी हुन सकेनन् । अबको बजेट भनेको नयाँ नेपाललाई सुहाउने खालको आउनुपर्छ । मुलुकमा अब राजनीतिक क्रान्ति बाँकी छैन । अब भनेको औद्योगिक क्रान्ति गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बजेट आउनुपर्छ । सरकारले प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि, दोस्रो नम्बरमा जलविद्युत्, तेस्रो नम्बरमा पर्यटन चौथो नम्बरमा निर्यातयोग्य उद्योग र पाँचौं नम्बरमा आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगलाई राख्नुपर्छ । यी पाँच कुराहरू गत वर्षको बजेटमा समेटिएको थियो । यसलाई निरन्तर दिनुपर्छ ।

लगानीयोग्य वातावरण
नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । देशमा उद्योग खोल्नै महंगो छ । सञ्चालन गर्न पनि उस्तै महंगो छ । त्यसैले उद्योग स्थापना र सञ्चालन लागत कसरी घटाउने भन्नेबारे सरकारले सोच्नु आवश्यक छ । भारतमा चुनाव जितेपछि नरेन्द्र मोदीले लगानीयोग्य मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफूकहाँ भएको लगानी मात्रै नभएर संसाभर भएको लगानी आकर्षित गर्न उनी प्रयासरत छन् । हामीले पनि त्यस्तै दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । नेपाललाई लगानीयोग्य देश बनाउन कानुनहरू पनि अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । हामी संसारको जहाँबाट पनि आयात गर्छौं । आयात घटाउन विशेष ध्यान दिने मौका भनेको पनि यही आर्थिक वर्ष हो जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सोच राम्रो छ
अर्को कुरा, वितरणमूखीभन्दा पनि अलि जागरुक हिसाबले बजेट आओस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ । सरकारले उठाएको राजश्व विकासको काममा समयमै खर्च हुनुप¥यो । काम समयमा नै भयो भने पो जनताले बजेटबाट फाइदा पाउन सक्छन् । २ वर्षमा हुने काम १० वर्षमा पनि नहुने सिलसिलाबाट अर्थतन्त्र ग्रसित छ । अहिले अर्थमन्त्रीलाई यो समस्याबाट बाहिर निस्कने अवसर छ । अर्थमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उदार अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्छौ भनेर बारम्बार भनिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच राम्रो छ । यतिधेरै बुझेको अर्थमन्त्री र यति राम्रो सोच राख्ने प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण गर्न सकेनौँ भने त्योभन्दा दुःखको कुरा के हुन्छ ? योभन्दा ठूलो समस्या के हुन्छ ? त्यसैले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नीतिहरू सुधार हुनुपर्छ । अहिले कानुनहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ । तर अझै कानुनहरू उदार हुन सकेका छैनन् । कानुनहरू धेरैजसो अनुदार आइरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको उदार कानुन हो । कानुनहरू त आइरहेका छन् तर प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने किसिमका छन् । यसअघि भएका कानुननहरू संशोधन गरेर प्रवद्र्धनमूखी बनाऔँ भनेर हामीले सुझाव दिइरहेका छौं । संसद्मा टेवल भइरहेका कानुनहरू पनि धेरै अनुदार देखिन्छन् ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा औद्योगिक लगानीलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्नुपर्छ । अहिले औद्योगिक लगानी छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरू नभएका कारण उद्योगधन्दाको विकासमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ध्यान दिने, नयाँ उद्योग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, लागत खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । बाटोघाटो, सरकारी अड्डालगायत कहीँ पनि सजह तरिकाले सुविधा लिन सकिने पूर्वाधार तयार भएको छैन । सरकारले तदारुकताका साथ जनतालाई सहज तरिकाले सुविधा दिने, राम्रो थिति बसाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्