काठमाडौं । ०७५ साल पुस ५ गतेको संसद विघटनले नेकपा (एमाले)को ‘अकाल मृत्यु’ निम्त्याएको छ । संविधानविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरेपछि एमाले इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । संसद् विघटनपछि संघदेखि प्रदेशसम्मका पाँचवटा सरकार गुमाएको नेकपा (एमाले)ले आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप आठ सांसद पनि गुमाउँदै छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा र जनमोर्चाले राष्ट्रिय सभाको आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेका छन् । तालमेल गरेअनुसार कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पाँच–पाँच, जसपाले दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिटमा उम्मेदवार उठाउने छन् ।
जुन पार्टीबाट सांसद रिक्त हुने हो, त्यो सिट सोही पार्टीलाई दिने गरी एमालेले जितेका आठ सिटमा गठबन्धनले भागबन्डा गरेको छ । एमालेले जितेका आठ सिटमध्ये कांग्रेसलाई तीन, जसपालाई दुई, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चालाई १–१ सिट छुट्याइएको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा एमालेका २३ सांसद छन् । एमालेका आठ, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका चार–चार, कांग्रेसका तीन र मनोनीत एक सांसदको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिँदै छ । रिक्त हुने पदमा आगामी माघ १२ गते निर्वाचन हुँदै छ ।
पार्टी विभाजन हुनुअघि प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको बहुमत थियो । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या पनि धेरै थियो । अन्य प्रदेशमा पनि एमालेको सम्मानजनक उपस्थिति थियो । पार्टी विभाजन नभएको भए एमालेबाहेकको गठबन्धन बन्दा पनि उसको उपस्थिति बलियो नै हुन्थ्यो ।
तर, ओलीको दम्भ र अहंकारका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै एमाले पनि विभाजित भयो । सोही कारण गठबन्धन दलहरूसामु एमालेको उपस्थिति कमजोर सावित हुन पुगेको छ ।
यसअघिको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पनि एमालेले गठबन्धन सामू धक्का खानुपरेको थियो । रिक्त दुई सिटका लागि भएको उपनिर्वाचनमा एक सिट कांग्रेस र अर्को सिट माधवकुमार नेपालको कोटाबाट डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भएका थिए । दुबै उम्मेदवारले एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए । अहिले पनि स्थिति त्यही छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सामू प्रतिपक्षी एमाले कमजोर देखिएको छ ।
गठबन्धनका सबै दलले सिट संख्या बढाउँदा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई हुने छ । नेकपा सिंगो हुँदा साह्रै कमजोर देखिएको कांग्रेसले यो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जित्दै छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि सिट बढाउने छन् । अर्थात, एमालेबाहेक अन्य सबै दललाई यो निर्वाचनले फाइदा हुने छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन विना दलहरूलाई प्रदेश र संघीय सरकार बनाउन गाह्रो छ । प्रत्येक्षमा बहुमत ल्याएपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्था छैन् । त्यसैले पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले गठबन्धन दीर्घकालिन रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । र, यो संविधान जोगाउन पनि प्रतिगमन विरोधी शक्ति एकजुट हुनैपर्छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले गठबन्धनको आगामी यात्रासमेत तय गर्ने भएकाले निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा कम्युनिष्ट र कांग्रेसबीचको तालमेल स्वभाविक हो या होइन भन्ने फैसला पनि यस निर्वाचनले गर्ने छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने–नहुने तय हुने छ । त्यसैले अहिलेको प्रमुख एजेण्डा भनेको प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी शक्तिलाई सबै मिलेर पराजित गर्नु हो ।
