Logo
Logo

गणतन्त्रवारे प्रधानमन्त्रीको बुर्जुवा परिभाषा


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले टुँडिखेलवाट गणतन्त्रको परिभाषा वारे व्याख्यान दिनु भएको छ । तर उहाँले गणतन्त्रको वारेमा माक्र्सवादी लेनिनवादी परिभाषा दिनु भन्दा पनि गैर माक्र्सवादी परिभाषाको वकालत गरेर भाषण गर्नु भएकोछ ।

गणतन्त्रवारे प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ—
गणतन्त्र – गणहरु, सर्वसाधारणको शासन व्यवस्था ।
गणतन्त्र – जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताकै अभिमतमा आधारित भएर शासन गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक प्रणाली ।
गणतन्त्र – जनताका सन्तान मुलुकको सर्वोच्च प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष बन्न पाउने प्रणाली ।
गणतन्त्र – जनताले रुचाएको र जनताले रोजेको व्यक्तिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रणाली ।

यदि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको परिभाषा मान्ने हो भने अमेरिका देखि युरोप भारत पाकिस्तान आदिका सबै राजा नभएका देशहरुमा उहाँले भन्नु भएझैं “सर्वसाधारणको शासन व्यवस्था” रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यदि ती देशहरुमा सर्वसाधारणको शासन ब्यवस्था रहेको भए राजा नभएका विश्वका सबै देशहरुमा जनताको वहुदलीय जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति आदि सबै अनावश्यक ठहर्ने हुन्छ ।

तर के यो सत्य हो ? के विश्वका राजा नभएका र चुनाववाट सरकार चुन्ने व्यवस्था भएका सबै देशहरुमा वास्तविक जनपक्षीय गणतन्त्र रहेको छ ? के ती देशहरुमा खड्ग ओलीले भन्नु भए झैं “ सर्वसाधारणको शासन व्यवस्था” रहेको छ ? कदापी छैन ।

Pradeep Raj Ont

के ती देशहरुमा “ जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताकै अभिमतमा आधारित भएर शासन गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक प्रणाली” रहेको छ ? कदापी छैन । के ती सबै देशहरुमा खड्ग ओलीले भन्नु भएझै “ जनताले रुचाएको र जनताले रोजेको व्यक्तिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रणाली” रहेको छ ? कदापी छैन ।

माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादले हामीलाइ सिकाएको एक प्रमुख विषय भनेको शासन व्यवस्थाहरु वर्गीय स्वरुपका हुन्छन् र वर्ग निरपेक्ष हुँदैनन् भन्ने हो । यसको अर्थ हो, गणतन्त्र मुख्यत दुई प्रकारका हुन्छन्—मुठ्ठिभर शोषक वर्गको गणतन्त्र र वहुसंख्यक शोषित वर्गको गणतन्त्र । जस्तै उहाँले आफ्नो मन्तब्यमा उल्लेख गर्नु भएका प्रांचिन नेपाल र प्राचिन विश्वका गणतन्त्रहरु— दास मालिकहरुको अधिनायकत्व थियो । ती गणतन्त्रहरुमा सरकार दास मालिकहरुले चुन्थे, तर त्यहाँ दासहरुलाई मत दिने अधिकार थिएन । दासहरु जनता नै थिए, तर उनीहरुलाई किनवेच गरिन्थ्यो, पशु पंक्षीलाइ जस्तै । किसानहरुलाई अर्ध दासको रुपमा दमन गरिन्थ्यो ती गणतन्त्रमा । महिलाहरुलाई सती प्रथाको नाममा जिउँदै जलाइन्थ्यो— नेपाल र भारतका प्राचीन गणतन्त्र सरकारले । तसर्थ गणतन्त्र भन्ने वित्तिकै सबै जनताको हुन्छ भन्ने भ्रम राजनैतिक वेइमानी मात्रै हो ।

युरोपका गणतन्त्रहरुमा समेत शुरुमा महिलाहरुलाइ मतदानको अधिकार थिएन भन्ने ओली कामरेडले किन विर्सनु भयो ?

के भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, श्रीलंका, अमेरिका, युरोप आदिका अहिलेका गणतन्त्र ओली कामरेडले भन्नु भए जस्तै सर्वसाधारणको शासन व्यवस्था, जनताले रुचाएको र जनताले रोजेको व्यक्तिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रणाली आदि हो ? यदि त्यसो हो भने यी देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टी किन चाहियो ? त्यहाँ जसले जीतेको छ, त्यो नै वहुसंख्यक जनताले चाहेको शासक हो ? कदापी होइन । भारतको अहिलेको चुनावलाई हेर्ने हो भनेपनि भारतका ९० करोड मतदाता मध्ये ३० करोडले मतदान नै गरेनन्, गर्न पाएनन् । केवल ३७ प्रतिशत भोट मात्रै भाजपाले पाएको छ । अर्थात नयाँ वन्ने भाजपा सरकार अल्पमतको सरकार हो । भाजपा गठवन्धनले पनि केवल ४५ प्रतिशत मात्रै मत पाएको छ ।

भारतको वर्तमान संसद चुनावमा ५४५सांसद मध्ये ४७५ सांसद करोडपति रहेका छन् । वुर्जुवा गणतन्त्रमा मनि र मशल भएकाहरुले नै जित्ने हुन्छन् । किनभने भारतको गणतन्त्र वुर्जुवा गणतन्त्र हो, यो सर्वसाधारणको गणतन्त्र होइन ।

नेपालमा जनताले सर्वसाधारण जनताको गणतन्त्र ल्याउन खोजेका थिए । तर ठुला नेताहरुले यसलाई धनीमानीको गणतन्त्रमा वदले । यसलाई उनीहरुले दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको गणतन्त्रमा वदले ।

नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि कांग्रेस एमाले लगायतका नेताहरुले जनता समक्ष अब उप्रान्त भ्रष्टाचार वेइमानी आदि गर्ने छैन, जनताको पक्षमा काम गर्नेछु भनेर माफि माग्दै आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेका थिए । जनताले जनपक्षीय गणतन्त्रको लागि ठुलो वलिदानीपूर्ण जनआन्दोलन र जनयुद्ध लडे । गणतन्त्र स्थापना नेपालको इतिहासमा एक ऐतिहासिक पाइला थियो । राजतन्त्र विरुद्धको ऐतिहासिक लडाईमा जनताको ठुलो विजय थियो ।
तर नेताहरुले यस ११ वर्षमा जनताको हातवाट गणतन्त्र खोसेर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिको गणतन्त्र वनाए । एक राजाको तन्त्र समाप्त भयो । तर धेरै नव राजाहरुको तन्त्र शुरु भएको छ ।

जनताले जनपक्षीय गणतन्त्रकोलागि फेरि एकपटक आन्दोलन गर्न वाध्य वन्ने स्थिति आउँदैछ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्