विराटनगर । प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कानुनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका कामलाई रोक्न नहुने बताएका छन् । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीनै तहको सरकार र तिनका निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘वन, वातारणसँग पूर्वाधार विकास निर्माणको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले कानुनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूलाई कानूनको सीमा उल्लंघन नहुनेगरी विकास निर्माणमा काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
उनले जुनसुकै सरकार वा निकाय भएपनि तिनले गर्ने विकास यही नेपाल भूगोलभित्र हुने भएकाले सबैले त्यसको एउटा उपभोक्ता आफू पनि हुँ भन्ने ठान्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । ‘जो कोही सरकारले विकास गरोस्, भूगोल त एउटै हो, म पनि त्यसको एक उपभोक्ता हुँ भन्ने ठान्नु पर्याे’ मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कानुनको आवश्यक संशोधन परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले विकासका नाममा जथाभावी डोजर र बुल्डोजर चलाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार योजनावद्ध विकासको पक्षमा रहेको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण झारा टार्ने खालको मात्र हुन नहुने धारणा राखे ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जथाभावी बाटो बनाउनाले पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको समस्या हुने गरेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । प्राकृतिक विनास पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँ सराइको कारण हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले विकास प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास निर्माण र वन वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रेवतीरमण पराजुलीले समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य समस्याहरू औंल्याए ।
