काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मै फिर्ता आएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सीआईबीले गरेको अनुसन्धान अपूर्ण भएको भन्दै सोमबार फाइल फिर्ता गरेको हो ।
सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ मा उल्लेखित सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा साढे ३ सय बढीलाई बिगोरकैद र जरिवाना मागदाबीसहित प्रतिवेदन केही दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेको थियो ।
परामर्शपछि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको निर्देशनमा काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित सीआईबीमै फर्काएको हो ।
फाइल फिर्ता गर्नुपर्ने कारणबारे बताउँदै सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले भने, ‘अनुसन्धान अपूर्ण भएकाले थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाएका छौं।’
ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कीर्ते भएको भन्दै प्रहरीले २६ पुसभित्र मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्यादको अन्तिम दिन अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फाइल फर्काएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २८३ मा कीर्तेको घटना थाहा पाएको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भनी हदम्याद राखिएको छ । तर ललिता निवासको कीर्तेको घटना २०७४ सालको ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको भएकाले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार, मुद्दा अघि बढ्ने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार, कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको सीमा छैन ।
