काठमाडौं । तत्कालिन केपी ओली सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ जारी गर्दै डा.जागेश्वर गौतमलाई कोभिड– १९ यूनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)को प्रमुख कार्यकारी बनायो । प्रमुखमा नियुक्त भएपछि गौतमले सत्ता र शक्तिको आडमा निजी लाभका लागि वीर अस्पताललाई क्रिडास्थल नै बनाएको स्रोत बताउँछ ।
व्यवस्थापिका संसद छलेर २०७८ जेठ ६ गते जारी भएको उक्त अध्यादेशका आडमा गत जेठ १० मा गौतम प्रमुख बनेका थिए । गौतमले प्रमुख भएदेखि नै वीरमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सफाइकर्मीलगायतका कर्मचारीले ओभरटाइम काम गरेबापतको अतिरिक्त रकम तथा जोखिमभत्ता नपाएको भन्दै शुरुमै घेराबन्दीमा पारेका थिए । महामारीमा दिनरात खटिएर काम गरेपनि जोखिम भत्ता नपाएपछि बाध्य भई काम छाडेर चिकित्सक, नर्स, सफाइकर्मी, प्रशासकीय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जोखिम भत्ता नदिएका कारण विनियोजित रकम त्यत्तिकै फ्रिज भएको थियो । यति मात्र होइन फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले सधैं खाइपाइ आएको औषधि उपचार खर्चसमेत गौतमले रोकेका थिए । जोखिम भत्ताको माग गर्दा गौतमले उल्टै प्रहरी बोलाएर पक्राउको धम्कीसमेत दिएका थिए ।
पीडित स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार गौतमका ज्यादतीको फेहरिस्त नै बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई कोभिड बिरामीको उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पठाएको दुई करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको वीरका कर्मचारी बताउँछन् ।
डा. गौतम वीर अस्पतालमा उपकरण खरिद विवादमा पनि मुछिएका छन् । उनको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै भित्रैका कर्मचारीले अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा गोप्य उजुरीसमेत दिएका छन् । डा. गौतमले अध्यादेशले दिएको अधिकारसमेत दुरुपयोग गर्दै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण गरिद गर्दा सेटिङमा महंगो मुल्यमा किनेको आरोप लगाइएको छ ।
उक्त कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव लक्ष्मण अर्यालकोसमेत मिलेमतो देखिएपछि कारकाहीका लागि अख्तियारमा दुबै जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । गौतमले सेटिङमा एक महिनाकै अवधिमा कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा झण्डै १ अर्व बराबरको सामाग्री खरिद गरिसकेको स्रोतले बतायो ।
सबै खरिदहरू सेटिङमा महंगो र बजारमुल्य भन्दा अस्वाभाविक भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ । अध्यादेशको भरमा प्रक्रिया बिनै अस्पतालमा खरिद हुने अबौंको उपकरण खरिद गरिएको छ । तर, खरिदमा प्रतिष्पर्धा नभएको आरोप डा. गौतममाथि लागेको छ । गौतमले विभिन्न निजी कम्पनीको सेयर खरिदविक्री गरेको बिषयमा समेत छानबिन माग गरिएको छ ।
डा. गौतम वीर अस्पतालमा उपकरण खरिद विवादमा पनि मुछिएका छन् । उनको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै भित्रैका कर्मचारीले अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा गोप्य उजुरीसमेत दिएका छन् । डा. गौतमले अध्यादेशले दिएको अधिकारसमेत दुरुपयोग गर्दै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण गरिद गर्दा सेटिङमा महंगो मुल्यमा किनेको आरोप लगाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९१ (१) (क) ले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्ने नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर डा.गौतमले विभिन्न निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र कम्पनीमा करोडौं लगानी गरेको भन्दै वीरका स्वास्थ्यकर्मीले छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् । तत्कालिन स्वास्थ्यसचिव अर्याल र डा.गौतमको मिलेमतोमा न्याम्स ऐन मिचेर कमिसनको लागि कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका नाममा वीरलाई दुहुनो गाई बनाइएको भन्दै अख्तियार गुहार्नुपरेको वीरका एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
यता, चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीमा १ लाख ७६ हजार ४२८ कित्ता, मौलाकालिका अस्पतालमा २३ हजार ४०० कित्ता सेयर लगानी गरेको भन्दै स्रोतको आधिकारिकता छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ । अमेजोन नामक कम्पनीमा ८५ हजार, ग्यालेक्सीमा ९९ हजार कित्ता सेयर, क्यानभासमा ३० हजार, नारायणी आक्सिजनमा १ लाख २० हजार कित्ता सेयर रहेको भन्दै सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिने वीरकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘गत असार ९ गते झन्डै एक अर्बको टेन्डरका लागि जम्मा ५ दिनको म्याद दिएर आफूनिकटको कम्पनीसँग पहिल्यै सबै मापदण्ड मिलाएर स्वास्थ्यसचिवको मिलेमतोमा करोडौको उपकरण खरिदका लागि सम्झौता गरी टेन्डर आह्वान गरेको तथ्य भेटिएको छ ।’
