काठमाडौं । छिमेकी भारतले सन् २०३० देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधनको उत्पादनमाथि पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ । टाटालगायत मोटर उत्पादन कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन सुरु गरेका छन् । टाटाको विद्युतीय सवारी साधनको माग नेपालमा बढ्दै गएको छ ।
बढ्दो वातावरण प्रदुषणलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले सन् २०२० देखि यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । तर, नेपालमा भने यूरो ६ लागू गर्न नदिन विचौलियाहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लविङ गरिरहेका छन् ।
दुई वर्ष अगाडि भारतले यूरो ६ लागू गरेपछि त्यहाँ उत्पादन भएर थन्किएको यूरो ४ का सवारी साधन नेपाल भित्र्याइएको थियो । भारतमा प्रतिवन्धित यूरो ४ का सवारी साधन नेपाल भित्र्याउनकै लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको सेटिङमा विचौलियाहरूले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार कर दोब्बर बढाइएको थियो । जसको कारण विद्युतीय सवारी साधन आयात शुन्यमा झरेको थियो ।
अहिले वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले यूरो ६ को मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएपनि वातावरण विभागका कर्मचारीहरू मानिरहेका छैनन् । विभागका कर्मचारीहरु नाडाको सेटिङमा छन् । अबको ८ वर्ष पछाडि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमाथि प्रतिवन्ध लाग्ने हुँदा नेपालले पनि सोही वमोजिम विद्युतीय सवारी साधन संचालनका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । अन्यथा, नेपाल थोत्रा गाडीहरूको ‘डम्पिङ साईट’ बन्ने र त्यसले झनै प्रदुषण बढाउने हुन्छ ।
वढ्दो व्यापार घाटा र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई रोक्दै नेपालको विद्युत नेपालमै खपत गर्न पनि यूरो ६ लागू गर्दै विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्नुपर्छ ।
