काठमाडौं । मधेस आन्दोलन सुरु भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । मधेस आन्दोलनले पनि धेरै आरोह अवरोध पार गरिसकेको छ ।
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलन पश्चात पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । तर अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख गरिएन् । संघीयता उल्लेख नगरिएपछि संघीयता तथा मधेसको मुद्दासहित मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो । कालान्तारमा त्यो आन्दोलनले विद्रोहको रुप लियो ।
संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता, राज्यको हरेक अंगमा मधेसीको सहभागिता, भाषा लगायत मुद्दाको जगमा मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
१५ वर्षको अवधिमा तीनपटक ठूला मधेस विद्रोह भए । आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विभिन्न चरणमा सम्झौता भए । कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन भए, कति हुन सकेन । कतिपय विषयको अपव्याख्या गर्न खोजियो । तर, मधेस विद्रोह रोकिएन ।
बद्धिजीवी तथा वीरगंजस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक कुरवान हवारी मधेस आन्दोलनको १५ वर्षमा मधेसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, केही पाउनै नसकेको भन्न नमिल्ने उनको मत छ । मधेस आन्दोलनको १५ वर्षको अवधिमा मधेसले पहिचान पाएको तर अधिकार पाउन बाँकी नै रहेको हवारीको निष्कर्ष छ ।
‘१५ वर्षको अवधिमा मधेसले केही पाउँदै पाएन भन्ने सत्य होइन । म त्यसको पक्षमा छैन । मधेस आन्दोलनपश्चात मधेसले पहिचान पाएको छ । मधेसको पहिचान र मुद्दा स्थापित भएको छ । पहिचान पाइसकेको मधेसले अधिकार पाउँन वाँकी छ’, हवारी भन्छन् ।
सोमबार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ भन्दा धेरै मतले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ कायम गर्यो । अब अधिकारका लागि राज्यपक्षलाई दवाव दिन आवश्यक छ, उनी भन्छन् । तर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरु नै विभाजित भएकाले अधिकार पाउँन ढिलो भएको उनको बुझाइ छ ।
‘मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थका कारण विभाजित छन् । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा उनीहरु विभाजित हुँदा मधेसको अधिकार स्थापित हुन सकेन । मधेसवादी पार्टीको टुटफुट र एकताको इतिहास पनि लामै छ’ हवारीले भने, ‘उनीहरु सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्छन । एकचोटी मधेसको अधिकार सम्बोधन गर्न जुटनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’
अहिले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले गरिरहेको छ । केही समय अघि मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) पनि थियो । तर अहिले छैन ।
एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बिषयलाई लिएर जसपा विभाजन भई लोसपा गठन भयो । लोसपा ओली सरकारमा सहभागी भयो । अहिले जसपा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।
राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका पत्रकार चन्द्रकिशोर मधेसवादी दलहरु सत्ताको वरिपरि घुम्ने, सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि मधेसको मुद्दा बिर्सिदिने बताउँदै मधेसी नेतामा ‘मोतियाविन्दु’ लागेको टिप्पणी गर्छन् । मधेसी नेता सरकारमा हुँदा मोतियाविन्दु लागेजस्तो हुने र सरकार बाहिर आउनसाथ मोतियाविन्दु निको भएजस्तो हुने गरेको उनको टिप्पणी छ ।
‘मधेसवादी दलहरु सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्छन् । जब सरकारमा पुग्छन् अनि मधेसको मुद्दा बिर्सन्छन् । तर जब सरकारबाट बाहिर आउँछन्, अनि उनीहरुलाई मधेसको मुद्दा याद आउँछ । मुख्य समस्या भनेकै यही हो, उनीहरुलाई मोतियाविन्दु लागेकै कारण मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको हो’ चन्द्रकिशोर भन्छन् ।
देश र जनताका लागि राजनीति गर्नेहरु सरकारमा जानु नै हुँदैन भन्ने आफ्नो कुरा नभएको बताउँदै उनले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो मुद्दा तथा मागप्रति इमानदार हुनुपर्ने बताए । तर मधेसी नेताहरुमा त्यो गुण आफूले नदेखेको उनको ठम्याइ छ ।
मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले मधेस आन्दोलन पुल बनाउन, सडक बनाउन वा अस्पताल बनाउन नभएको बताउँछन् । मधेसीको अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन भएको बताउने उनी पहिचान पाए पनि अधिकार प्राप्त हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘जब जब मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी हुने कुरा आउँछ, त्यती बेला पार्टी विभाजन भएकै छ । राजनीतिक दल विभाजनसँगै मधेसको मुद्दा पनि कमजोर भयो । मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि एकजुट भएर इमानदारिताका साथ लाग्ने हो भने असम्भव केही छैन्, पूरा हुन्छ’ कर्णले भने ।
विभाजनसँगै मधेसको मुद्दा आझेलमा
मधेस आन्दोलनमा अधिकारका विषय चर्को रुपमा उठ्यो । तर मधेसको मुद्दा उठाउने दलहरु सत्तामोहका कारण विभाजन हुने भएकाले अधिकार प्राप्तिमा ढिलाई भएको धेरैको निष्कर्ष छ ।
मधेसको मुद्दा उठाउँदै भएको संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास लामो छ । मधेसवादी राजनीतिक दलको विभाजन र एकताको इतिहास पनि लामै छ । एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने ति शक्तिहरु एकतासँगै सत्ताका लागि विभाजित हुने गरेका छन् ।
वि.सं. २०१० मा वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस नामक पार्टी स्थापना गरे । २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि पञ्चायत फर्कंदा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर फर्के भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर लागे ।
त्यसपछि रघुनाथ ठाकुर लायतका नेताले मधेसवादको वकालत गरे । ०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरे । ०४७ सालमा सद्भावनाले पार्टीकै रुप पायो । सद्भावना परिषद्बाट पार्टी त बन्यो । तर, सत्ता स्वार्थमा चिरा–चिरा भयो ।
यसबीचमा सद्भाव पार्टीका धेरै नेताले सद्भावना नामको छुट्टा–छुट्टै दोकान थापे । हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, खुशीलाल मण्डल, बद्री मण्डल, श्यामसुन्दर गुप्ता, सरिता गिरी, अनिलकुमार झा, रामनरेश राय यादव, विकास तिवारी लगायतकाले पार्टी खोले । तर, गर्न केही सकेनन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयताको बिषय उल्लेख नभएपछि मधेसमा फेरी अर्को विद्रोह सुरु भयो । काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाएर उपेन्द्र यादवले विद्रोहको शंखघोष गरे ।
गैरसरकारी संस्थाको रुपमा उपेन्द्रको नेतृत्वमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले त्यसपछिको विद्रोह सम्हाल्यो । आन्दोलनको रापले गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक दलमा रुपान्तरण गर्यो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा युवादेखि पुराना पार्टी सद्भावना लगायतका नेता गोलवन्द भए । उपेन्द्रकै नेतृत्वमा भएको विद्रोहले देश संघीय संरचनामा प्रवेश गर्यो ।
वेदानन्द सिंहले शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु गरेको मधेस आन्दोलन समयक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बन्यो । चरण–चरणमा पटक–पटक विभाजन भएको मधेस आन्दोलनलाई फोरमको नेतृत्वमा धेरैहदसम्म एकीकृत भयो ।
फोरममा समेत इतिहास दोहोरियो । फोरमले आन्दोलनका क्रममा २२ बुँदे सहमति गरेपछि भाग्यनाथ गुप्ताले पार्टी विभाजन गरे । त्यसपछि जेपी गुप्ता, बिजयकुमार गच्छदार, राजकिशोर यादव, अमर यादव लगायतको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । फोरम नेपाल विभाजन हुनुमा पनि सत्तास्वार्थकै भूमिका रह्यो ।
यस्तै तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसमेत सत्तास्वार्थका कारण विभाजन भयो । शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव लगायतले पार्टी विभाज गरे र सत्ताको स्वाद चाखे ।
मधेस विद्रोहमा विभाजन र एकताको क्रम दोहोरो छ । स्वार्थले फुटेका मधेसवादी दल कमजोर हुँदा एक भएका छन् । पछिल्लो समय २०७७ साल बैशाख १० गते मध्य राति दल एक भए । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भएर ‘जसपा’ बन्यो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष भए ।
त्यसअघि स–साना मधेसवादी दलबीच एकता भई राजपा बनेको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तराई–मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकबीच एकता भइ राजपा बनेको थियो ।
पछिल्लो समय समाजवादी र राजपाबीच एकता भएर जसपा घोषणा भएपछि मधेसमा उत्साह थपिएको थियो । जसपाको एकता अघि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले छुटाछुटै समयमा एकता गरेको थियो । यस्तै उपेन्द्र यादवले यस बीचमा दर्जनौ स–साना पार्टीसँग एकता गरेका थिए ।
तर, जसपामा फेरी उही पुरानै रोग देखियो । जसपा विभाजन भयो । जसपा घोषणा भएको एक वर्ष नबित्दै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओली सरकारमा सहभागी हुन लागि पार्टी विभाज गरे । मधेसको मुद्दा ओलीले पूरा गर्ने बताउँदै उनीहरु सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरे । तर, उपेन्द्र यादव ओलीको कदम असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्दै आन्दोलनमा होमिए । अहिले मधेसको निर्णायक शक्तिको रुपमा उपेन्द्रले जसपा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सत्ता स्वार्तमा मधेसी दल विभिन्न कालखण्डमा विभाजित भएका छन् । र, सत्ता स्वार्थमै विभिन्न समयमा जुटेका छन् । तर, पछिल्लो समय साझा मुद्दामा मधेसी दल एकमत देखिए । प्रदेश २ को नाम टुंगो लगाउने सवालमा ‘मधेस’ नामका लागि सबै मधेसी एक भए । र, प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ कायम भयो ।
मधेस नामकरणले मधेस आन्दोलनको सम्मान भएको उपेन्द्रले प्रतिकृया दिएका छन् । तर, यत्तिले मात्रै नपुग्ने उनको भनाइ छ । बाँकी माग पूरा गर्न मधेसी नेताले स्वार्थ त्याग्नुपर्ने र एकताभाव कायम हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
