Logo

सरकारी वोर्डिङ स्कुलको आवश्यकता


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


राजधानी संग जोडिएको मकवानपुर जिल्ला मै स्कुल पढ्न दैनिक ६ घण्टा हिंड्न पर्ने वाध्यताको समाचार संचारमाध्यममा आएको छ । स्कुल पुग्न विहान ३ घण्टा र फर्कन साँझ ३ घण्टा लगाएर भएपनि पढीरहेका विद्यार्थीहरुलाइ सलाम गर्नै पर्दछ ।

तर के यो समस्या सरकारको होइन ? सरकारले यसमा खासै चासो देखाएको छैन । दुइ खाले शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न यो सरकारले कुनै ठोस प्रयास अहिले सम्मपनि गरेन ।

नेपालमा वोर्डिङ स्कुलको व्यवस्था शुरुमा सरकारी नै थियो । धेरै सरकारी स्कुलहरुमा वोर्डिङ अर्थात छात्रावासको व्यवस्था थियो । सरकारी स्कुलहरुमा अंग्रेजी माध्यम मै पढाइ हुन्थ्यो ।

अर्थात शुरुमा नेपालमा सरकारी इंग्लिश मिडियम वोर्डिङ स्कुलहरु मात्र थिए ।

पछि पंचायती दरवारीयाहरुलाइ नेपाली भाषाको दरवारीया राष्ट्रवाद जाग्यो । उनीहरुले सरकारी स्कुलहरुलाई नेपाली माध्यममा पढाइने र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पनि नेपाली भाषा मै पढाइनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिए ।

तर पंचायत काल मै नीजी स्कुलहरु खोल्ने व्यवस्था गरिदिएर नीजि इंग्लिश मिडियम वोर्डिङ स्कुलहरुको शुरुवात गराए । धनीमानीहरुका सन्तानलाई दार्जिलिंग वा युरोपका स्कुल कलेजहरुमा पढ्न पठाइने चलन थियो । नेपालमा नै त्यो भन्दा सस्तोमा इंग्लिश मिडियममा पढाइने नीजि स्कुलहरुले धनीमानीका सन्तानलाई सुविधा दिने क्रम शुरु भयो ।

पंचायती दरवारीयाहरुले शुरु गरेको सरकारी स्कुलहरुलाइ कमजोर वनाउने र नीजी स्कुलहरु मार्फत अर्को शिक्षा धनीमानीका सन्तानलाई दिने दुइ खाले शिक्षा प्रणालीलाइ नै कम्युनिष्ट सरकारले पनि यथावत राखेको छ ।

यो गणतन्त्र प्रतिको घोर अपमान हो ।

सरकारले संविधानको पालना नगर्ने हो भने अरुलाई कसरी संविधान कानून मान्न भन्न सक्दछ ? संविधान मै माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भनिएको छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । पैसा तिर्न सक्नेहरु राम्रा स्कुलमा पढ्न पाउँछन्, नसक्ने गरीवका सन्तान थोत्रो सरकारी स्कुलमा पढ्न वाध्य छन् । गरीवकालागि छात्रावासको सुविधा सरकारले अनिवार्य गर्न पर्ने हो । तर किन गर्दैन ?

सांसदहरुलाई वाँड्न ६ करोड प्रति सांसद व्यवस्था गर्न सक्नेले सरकारी स्कुलहरुमा छात्रावासको अनिवार्य व्यवस्था गर्न किन सक्दैन ? एकैपटक नसकेपनि प्रत्येक पटकको वजेटमा यसको छुट्टै शिर्षक वनाएर किन वजेट दिइदैन ?

किनभने यो सरकारपनि पंचायती दरवारीयाहरुको पदचापमा हिंड्न थालेको छ ।

यसको विरुद्धमा केही समय पछि विद्यार्थीहरुले ठुलो आन्दोलन गरे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्