काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्णायक पहलमा जुटेका छन् । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उनले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा एक ठाउँमा उभिएको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौताबारे फरक मत छ । यो विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । साझा धारणा बनाउने विषयमा पहल गर्न सकिने भन्दै वाम दलहरूको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको समेत सहमतिमा प्रतिनिधिसभा बैठक १० दिन पर सारिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले फेब्रुअरी २८ फागुन मध्य सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिएका छन् । ‘सकेसम्म गठबन्धनकै पहलमा एमसीसी पास गरौं, होइन भने संसदीय प्रक्रिया सुरु गरौं, संसद्ले आवश्यक निर्णय गर्छ,’ सहयात्री नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव छ ।
प्रधानमन्त्रीको पहलपछि शनिबार शीर्ष नेताहरूसहित एमसीसी अध्ययन कार्यदलको बैठक बसेको थियो । गठबन्धनले यसअघि बनाएको कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् ।
एमसीसीको विषयमा फरक मत राख्दै आएका नेता खनालले तत्काल हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए । ‘हतार नगरौं । अध्ययन गर्न नै बाँकी छ । सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित दस्ताबेज प्राप्त भएका छैनन् । अध्ययनपछि एउटा निष्कर्षमा पुगौंला,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा खनालको भनाइ थियो । तत्कालीन नेकपाले बनाएको कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका खनाल एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पुरानै अडानमा छन् ।, यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।
