काठमाडौं । न्यायालय शुद्धीकरणको दुई सूत्रीय मागलाई लिएर आन्दोलित नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश हटाउ आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रुपमा रुपान्तरण गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुझाव कार्यान्वयनको माग राख्दै आएको नेपाल बारको आन्दोलन हिजो सय दिन पुगेको छ ।
नेपालको इतिहासमै भ्रष्ट भनेर कलंकित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्न नेपाल बारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमक्ष माग गर्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएसम्म न्याय क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगति हट्ने छैन । राणा र राणाका परिवारल कमाएको अकूत सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत अनुसन्धान थालेको छ ।
राणाकै कारण न्याय सम्पादनका सम्पूर्ण काम ठप्प हुँदासमेत सरकार मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मात्र राणाको पक्षमा उभिएको छ । जसका कारण न्याय क्षेत्रमा संलग्न एमालेका कानुन व्यवसायीहरुलाई समेत मुख देखाउन गाह्रो परेको छ ।
सरकारले राणामाथि महाअभियोग लगाउन ढिलो गरियो भने अब डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा नागरिक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव धेरैले बारलाई दिएको छ ।
