मन्त्रीले फोन गर्दा ‘स्वीचअफ’

काठमाडौं । पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्री आलेसमक्ष निगमका कर्मचारीहरुले गुनासो पोखेपछि गत बुधबार दिउँसो आलेले पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दासमेत अध्यक्ष अधिकारीको मोबाइल स्वीचअफ थियो ।

पर्यटनमन्त्री आलेनिकट स्रोतका अनुसार उनले २०७८ पुस १३ गतेदेखि कतारमा ग्राउण्डेड भएको जहाज कहिले नेपाल ल्याउने भनेर बुझ्न खोजेका थिए । निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निगमको कुनै पनि जहाज विदेशमा ग्राउण्डेड भए २१ दिनसम्म जहाजको इन्जिन भाडामा लिन सक्ने अधिकार छ । तर, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले बोर्डले निर्णय नगर्दासम्म उक्त जहाजको इन्जिन मर्मत नगर्ने अडान लिएका छन् ।

वैशाख पूर्णिमादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा मन्त्री आलेले भैरहवा पुगेरै गरे । तर, उक्त विमानस्थलको ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ पाएको निगमले कामै सुरु गरेको छैन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’को सामानहरु खरिद गर्नेतर्फ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले ध्यान दिएका छैनन् । दुई वर्ष अगाडि भएका टेण्डर फाइल पनि आफ्नै घर्रामा लुकाएर राखेका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको नियत खराब देखेपछि मन्त्री आलेले उनलाई फोन गरेका हुन् ।

निगम स्रोतका अनुसार, निगमको एयरबस ३२० दोहामा बिग्रिएर थन्किँदा निगमलाई मासिक ३० करोडभन्दा बढी घाटा भएको छ । यदि निगमले तुरुन्त इन्जिन भाडामा लिएर उक्त जहाज काठमाडौं ल्याएको भए कम्तीमा पार्किङ र ड्युमरेज चार्ज जोगिन्थ्यो । अहिले दैनिक दुई सय अमेरिकी डलर तिरेर निगमको जहाजलाई दोहा एयरपोर्टमा थन्क्याइएको छ । उक्त जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न कम्तीमा ८० करोड लाग्ने बताइन्छ ।

निगमका कर्मचारी स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको निर्णय क्षमताको अभावमा निगमले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । तर, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई निगममा बोलाएर बोर्ड बैठकसमेत राख्ने आँट अधिकारीले गरेका छैनन् । उल्टै महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल, सञ्चालक फुर्वा ग्याल्जो शेर्पा र ईश्वरी पौडेल निगम प्रवेश गर्ला भन्ने डरले मूलगेटमै कालो ब्यानर टाँस्न लगाएर आफ्नै मुखमा ‘कालोपोतो’ दल्ने काम कार्यकारी अध्यक्षले गरेका छन् ।

निगम स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्षले चाहेको खण्डमा सञ्चालक किशोरकुमार प्रधान, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाएर बोर्ड बैठक राख्न सक्छन् । त्यो पनि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले गर्न सकेका छैैन । कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगम सुधार्नुपर्नेमा उल्टै सञ्चालक समितिका सदस्य शेर्पा र पौडेललाई नहटाएसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्ने भनेर हलो अड्काउने काम गरेका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको निर्णय क्षमताको अभावमा निगमले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । तर, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई निगममा बोलाएर अथवा जुम बैठक बोलाएर बोर्ड बैठकसमेत राख्ने आँट अधिकारीले गरेका छैनन् । उल्टै महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल, सञ्चालक फुर्वा ग्याल्जो शेर्पा र ईश्वरी पौडेल निगम प्रवेश गर्ला भन्ने डरले मूलगेटमै कालो ब्यानर टाँस्न लगाएर आफ्नै मुखमा ‘कालोपोतो’ दल्ने काम कार्यकारी अध्यक्षले गरेका छन् ।

निगम स्रोतका अनुसार चार वर्षका लागि सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रीले हटाउन सक्दैनन् । सर्वोच्च अदालतको विगतको नजिरअनुसार पनि बिनाकारण सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई हटाउन मिल्दैन । तर, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न छाडेर सञ्चालकहरुलाई हटाउनैपर्छ भनेर निहुँ खोजेका कारण निगमको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको छ ।

निगममा खानेदाऊ

नेपाल वायुसेवा निगममा कोभिड काण्ड मच्चिएको छ । निगमका कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले कमिशन खानकै लागि ५४ लाख मूल्य बराबरका कोभिड रोकथामसम्बन्धी सामग्री खरिद गरेका छन् ।

निगम स्रोतका अनुसार नाम मात्रको टेण्डर गरेर चारवटा कम्पनीसँगको सेटिङमा कति परिमाणको सामान खरिद गरियो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ । निगमले सभाना टे«डसँग ३३ लाख ९८ हजार १६० रुपैयाँको पिपिइ र ३ लाख ३९ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको ‘फेसशिल्ड’ खरिद गरेको छ ।

त्यसैगरी केएस इन्टरनेशनलसँग ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा सर्जिकल मास्क खरिद गरेको छ भने ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सर्जिकल ग्लोब्स सनराइज सर्जिकल हाउससँग खरिद गरेको छ । कमला इन्टरनेशनलसँग १ लाख ४१ ह्जार बराबरको स्यानिटाइजर जार र केएस इन्टरनेशनलसँग २ लाख ८० हजारको जेल बोतल खरिद गरेको छ ।

तर, ती कम्पनीहरुसँग उक्त सामग्री कति परिणामको खरिद गरियो भन्ने कुरा निगमले लुकाएको छ । निगम स्रोतका अुनसार कमिशन खानकै लागि उक्त सामानको परिणाम गोप्य राखेको हो । र, कमिशन खानकै लागि कागजमा परिणाम मिलाएर उक्त सामग्री खरिद गरिएको स्रोतले बताएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग निगम कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।