काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा ११ औँ तहका कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई गरेको नियुक्ति विवादमा परेको छ । अधिकारीको नियुक्तिलाई लिएर महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । क्षेत्रीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्राधिकरण सूत्रका अनुसार क्षेत्रीलाई प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को २०७८/७/८ गतेको निर्णयबाट निमित्त महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्राधिकरण ऐन अनुसार महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अर्को नियुक्ति नगर्दा राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा त्यहाँका कर्मचारीले दृष्टिलाई बताएको छ । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएपछि क्षेत्री हिजो हाजिर हुन प्राधिकरण पुगेका थिए । तर प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले क्षेत्रीलाई हाजिर हुन दिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ८ गतेको निर्णयबमोजिम पनि क्षेत्रीले चार वर्षको कार्यकालसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यता महानिर्देशक नियुक्त भएका ११ औँ तहका अधिकारीले हवाई सुरक्षा नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सुरुमै ‘खाने दाऊ’ मा लागेको आरोप छ । अधिकारी महानिर्देशकमा नियुक्त भएर आएको एक साता नबित्दै उनले माफियाहरुसँग मिलेर प्राधिकरणका जग्गा भाडामा दिन लागेका छन् । त्यसका लागि जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका छन् ।
एकातिर पर्यटनमन्त्री आलेले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानका जग्गा भाडामा दिनु उचित होइन भन्दै नारायणहिटी दरबारबाट बतास समूहलाई लखेट्दै छन्, यता मन्त्रीज्यूको आदेश भन्दै अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन कमिटी गठन गरेका छन् ।
प्राधिकरण सूत्रका अनुसार सिनामंगलमा रहेको ९१ रोपनी जग्गामा सबैले आँखा गाँढेका छन् । यस जग्गामा यती ग्रुपले होटल बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदा व्यापक विरोध भएको थियो । प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् उद्धार गण छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै दुर्घटना भएमा यस गणबाट उद्धार टोली जान सजिलो भएकोले यो जग्गा भाडामा दिनु उचित हुँदैन भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका थिए । लामो समय सामसुम भएको यो जग्गा प्रेम आले मन्त्री भएपछि माफियाहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।
एकातिर पर्यटनमन्त्री आलेले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानका जग्गा भाडामा दिनु उचित होइन भन्दै नारायणहिटी दरबारबाट बतास समूहलाई लखेट्दै छन्, यता मन्त्रीज्यूको आदेश भन्दै अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन कमिटी गठन गरेका छन् ।
त्यसैगरी विराटनगर नोबेल कलेजसँगै रहेको दुई बिघामा पनि भू–माफियाहरुको आँखा परेको छ । विराटनगर र इटहरीमा प्राधिकरणको पाँच बिघा जग्गा छ । भैरहवाको एयरपोर्ट क्षेत्रमा प्राधिकरणको १५० रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गा पनि भूमाफियाहरुको सेटिङमा भाडामा दिने तयारी छ भने, पोखराको ११० रोपनी, नेपालगञ्जको १० बिघा जग्गा पनि भू–माफियासँग मिलेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन आन्तरिक तयारी भएको छ ।
प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त हुनासाथ प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन गरेको हतारोले उनको नियत ठिक देखिँदैन । प्राधिकरण कर्मचारी स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेले व्यापारीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्न अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएर उक्त जग्गा भाडामा दिन खोजेको कुरा दृष्टिलाई बताएका छन् । यस कुरामा मन्त्री आलेले ध्यान पु¥याउन सकेनन् भने बतास काण्डबाट चर्चाको शिखरमा पुगेका आले पतनको डिलमा पुग्ने छन् ।
