काठमाडौं । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा उनीहरुको समान सहभागिताको माग गरिएको छ ।
११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दिगो भविष्यका लागि समानताः जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ’ विषयक अन्तक्र्रियामा महिला अधिकारकर्मीले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रमका वक्ताहरुले लैंगिक समानताका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधानले समृृद्ध देश निर्माणका लागि पनि महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा बलियो बनाउँदै नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखिन् । संघीय तहमा ३३, प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । त्यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको माग छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक संरचनामा समग्रमा २६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ७२ मा छ जना मात्रै (८.३३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
योजना आयोगकी निर्देशक लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ३९.४९ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई प्रादेशिक रुपमा हेर्दा भने विविधता देखिन्छ । जस्तोः प्रदेश नं १ मा १४ र गण्डकी प्रदेशमा ५४ प्रतिशत देखिन्छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क सहुलियत हेर्दा महिलाको स्वामित्व ३९ प्रतिशत रहेको छ । महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले महिलामाथि गर्भदेखि नै विभेद् सुरु भएको उल्लेख गर्दै भएका ऐन/कानुनको कार्यान्वयनसँगै सचेतनामार्फत् महिलामाथि हुने विभेद् र हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । अधिकारकर्मी भारती सिलवालले पछिल्लोसमयमा महिलामाथि हुने देखिने हिंसाभन्दा पनि मानसिक हिंसा झन् -झन् बढ्दै गएको बताइन् । सन् १९११ मा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७७ मा ८ मार्चका दिन प्रत्येक वर्ष सो दिवस मनाउने आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप प्रत्येक वर्ष ८ मार्च का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिला दिवस महिलाको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउन थालिएको हो ।
