काठमाडौं । सत्तारुढ चार दलीय गठबन्धन रहिरहेको अवस्थामा हुने निर्वाचनबाट व्यहोर्नुपर्ने क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले गठबन्धन तोड्नका लागि नेपाली कांग्रेसलाई अर्ली इलेक्सन (शीघ्र निर्वाचन)का लागि उकास्न थालेको छ ।
यद्यपि, एमालेको संसद अवरोधका विकल्पहरू कानुनतः खोजिनुपर्ने तर, त्यही नाममा संसदको आयुमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका छन् ।
संसदीय राजनीतिलाई स्वीकारेको र त्यस आधारमा सत्तारुढ हुने अनेकन उपाय खोजिरहने राजनीतिक दलले संसदको मर्यादा, गरिमा र सर्वोच्चतामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने भएपछि त्यस्तो संसदको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने बहसतिर मुलुक उन्मुख भएको छ ।
एमालेका सांसदले नियमित रुपमा संसद अवरोध गर्ने, तर त्यहाँ हाजिर गरेबापतको भत्ताचाहिँ पचाइरहने कुराले उसको संसदवादप्रतिको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू संसदमा उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र सभामुखलाई हटाउनुपर्ने मुख्य माग राख्दै आएको छ । जबकी, यी दुबै विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचराधीन छन् ।
संसदमा एमालेको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारण संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम हुने अवस्था भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका दलमा त्यसको विकल्पबारे छलफल शुरु भएको छ । अवरोधको विकल्पका रुपमा अर्ली इलेक्सनको विषयमा हालै चर्चा भएको गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको अर्ली इलेक्सनको विषयमा ऊ अहिले पनि तयार छ । तर, एकीकृत समाजवादीसहितका अन्य दलले संसदको निर्धारित अवधीभित्र कुनै संकट वा समस्या नआए त्यो संसदलाई कुनै पनि बहानामा विघटन गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
संविधानतः ०७९ मंसिर, अर्थात् अबको ९ महिनासम्म आयु रहेको संसदलाई कुनै पनि नाममा त्यसअघि नै समाप्त पार्ने काम कांग्रेसबाहेकका दलले स्वीकार गरेका छैनन् ।
यदि, त्यस्तो भयो भने केपी ओलीले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ मा गरेको असंवैधानिक संसद विघटनकै अभ्यास हुने र त्यसले फेरि पनि संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्ने ती दलको अडानका कारण तत्कालका लागि कांग्रेस अर्ली इलेक्सनबाट पछाडि हटेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलका क्रममा संसदमा एमालेले जारी राखेको अवरोधको विकल्प खोज्नुपर्ने विषय उठ्दा कानुनी सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने राय प्रस्तुत भएको थियो । त्यस्तो राय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पेश गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको अर्ली इलेक्सनको विषयमा ऊ अहिले पनि तयार छ । तर, एकीकृत समाजवादीसहितका अन्य दलले संसदको निर्धारित अवधीभित्र कुनै संकट वा समस्या नआए त्यो संसदलाई कुनै पनि बहानामा विघटन गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
कानुनअनुसार, संसद अधिवेशन चलिरहँदा सभामुखमाथि प्रश्न गर्ने वा उनको अपमान हुने गतिविधि सह्य हुँदैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा आफैँले दायर गरेको रिटका आधारमा विचाराधीन स्थितिमा रहेको मुद्दालाई फेरि संसदमा पनि उठाउने काम कानुनतः बर्जित हो ।
कानुनले बर्जित गरेको भूमिकामा प्रस्तुत हुने सांसदलाई सभामुखले तीन पटक चेतावनी दिनसक्ने र त्यसका बाबजुद पनि त्यस्तो गतिविधि नरोकिए उनीहरू निलम्बित हुने व्यवस्था छ । त्यसैले, एमाले अवरोधको बहानामा संसद समाप्त पार्ने कामभन्दा अवरोधकर्ता सांसदहरूलाई निलम्बित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुने सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दलका नेताले सुझाव दिएका छन् ।
एमालेले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धन भत्काइए पारित गर्न सहयोग गर्ने बताएको थियो । त्यसका लागि उसले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, प्रदेश र संघीय सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरू राख्नुपर्ने, एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाएका प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको मुख्यमन्त्री हुनुपर्नेजस्ता माग राखेको थियो ।
तर, एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने सुत्र ल्याएपछि एमालेका यी सारा योजना असफल भएको थियो । यसपछि उसले नेपाली कांग्रेसलाई अर्ली इलेक्सनका नाममा संसद विघटनका लागि उकास्दै आएको छ ।
यदि, संसद अवरोधका नाममा एमाले सांसदहरूलाई निलम्बन गरियो र संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुन नदिइँदा के कस्तो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हो भन्नेबारे अध्ययन गर्ने सहमति पनि सत्तारुढ दलबीच भएको छ । त्यसका लागि परीक्षणस्वरुप महाभियोग समितिमा एमालेका सांसदहरूलाई सहभागी गराइएको छ । संसदीय समितिमा उपस्थित हुने, तर संसद अवरोध गर्ने काम आफैँमा नैतिक मानिँदैन ।
एमालेले नयाँ संसदीय समितिको उपस्थितिलाई कति नैतिक ढंगले लिन्छ भन्ने कुराका आधारमा सत्तारुढ दलले ऊमाथिको व्यवहार निर्धारण गर्ने भएका छन् ।
एमालेले कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका केही नेताहरूको मन्तव्यमार्फत गठबन्धन तोड्ने सन्देश दिन खोजिरहेको एक नेताको आरोप छ । गगन थापा, धनराज गुरुङसहितका नेताहरूले कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
उक्त धारणा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक अभिव्यक्ति नभएर एमाले उक्साहटमा शेखरपक्षीय नेताहरूले चलाएको हौवा भएको स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताका बीचमा राखेको बालुवाटार उच्च स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।
